व्यवस्थापिका संसदको यहि हसोज ३ गते बसेको बैठकले शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन गरेको छ । यो नवौं संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयबाट प्रक्रियामा अगाडि बढाउदा देखि नै विभिन्न शंका–उपशंका र आलोचनाको घेरामा परिरह्यो ।
नेपाल शिक्षक महासंघले ऐन संशोधन गर्नुको साटो खोलिएको विज्ञापनलाई सम्पन्न गर्न र खुला विज्ञापनका लागि मन्त्रिपरिषदमा थन्किएर रहेको शिक्षा नियमावली जारी गर्न शिक्षा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो तर शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्ने भन्दै शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाई रह्यो ।
यहि बीचमा अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिले दुई पटक आमरण अनसन पनि गर्नु पर्यो र मन्त्रीले आठौं संशोधनले प्रबन्ध गर्न नसकेको अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सफल नभए औषधिउपचार सहितको उपदान (गोल्डेन ह्याण्डसेक) दिने र २०६१ साउन २२ देखि यता नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षकहरुका लागि आठौं संशोधनले तय गरेको ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढाई धेरै शिक्षकहरुलाई अवसर दिने सहमति गर्यो तर नवौं संशोधनमा त्यो वाचा पुरा गरेन ।
हाल कार्यरत करिव २६ हजार अस्थायी शिक्षक दरबन्दीमा १० हजार जतिले गोल्डेन ह्याण्डसेक लिन फाराम भरेका र करिब १६ हजार शिक्षकले स्थायी विज्ञापनको परीक्षामा सामेल हुने फाराम लगाएका थिए । यसरी परीक्षाको फाराम लगाउनेहरुमा पनि १४८ जना २०४९ साल भन्दा पहिले नै नियुक्ती भई निरन्तर अस्थायी सेवामा कार्यरत र ६ हजार जति २०६१ साउन २१ गतेसम्म नियुती भई निरन्तर अस्थायी सेवामा कार्यरत शिक्षकहरु हुन जुन कोटामा अहिलेसम्म शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छैन ।
२०६१ साल साउन २२ गते यता रिक्त रहेका शिक्षक दरबन्दीमा पटक–पटक खुला विज्ञापन भएर करीब १९ हजार शिक्षकहरु स्थायी भइसकेका छन् र बाँकी रहन गएका विशेष गरी प्रा.वि. तहको ९ हजार जति दरबन्दीको अहिले ७५ प्रतिशत आन्तरीक प्रतिस्पर्धा खोलिएको हो । यो ९ हजार जति रिक्त दरबन्दीको पनि शिक्षा विभागले पुरा विवरण नपठाउँदा करिव ६ हजार जति दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ र उक्त ६ हजार दरबन्दीको ७५ प्रतिशतले साढे चार हजार जति कार्यरत शिक्षकहरु शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनबाट स्थायी हुँदैछन् ।
२०६१ साउन २२ गते यताको पटक–पटकको खुला विज्ञापनबाट आधा जति कार्यरत अस्थायी शिक्षक नै पास भएका छन् । तर अहिले तिनै अस्थायी शिक्षकहरु आन्तरीक परीक्षामा भिड्न लाग्दा आकाशै खस्न लागेझैं कोलाहल मच्चिएको छ ।
कथित शिक्षाविद्हरु शिक्षा २५ वर्ष पछाडि धकेलिने डम्फा बजाउँदैछन् भने ताकछोपुवा नेताहरु चुनावमा युवा विद्यार्थीको समर्थन प्राप्त गर्न उनीहरुको रोजिरोटी खोसियो भन्दै गोहिका आशु झार्दैछन्र । कलमजीवी पत्रकारहरु पनि सत्यतथ्य विश्लेषण नगरी हल्लैमा छापा रंगाई रहेका छ्न् ।
दोहोरा चरित्र बोकेका राजनीतिक दलहरु एकातिर सदनमा सर्वसम्मतले विधेयक पारित गर्छन् भने अर्कोतिर आफ्ना भगिनी विद्यार्थी संगठनहरुलाई ऐनको विरोध गर्न सडकमा जान उक्साउँछन ।
यी सबै गतिविधिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा बिगार्ने अस्थायी शिक्षक मात्र हो त्यसैले यो समुहलाई जसरी पनि कक्षा काठाबाट बाहिर धकेल्नु पर्छ भन्ने भ्रमको माहौल सृजना गरेको छ । विचारा अस्थायी शिक्षकहरु केहि बोल्न सक्दैनन् । अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिको नामबाट ठूलाठूला हुकार दिने आन्दोलनकारी पनि चुँ–सम्म नबोली दुलोभित्र लुकी रहेका छन । तर अहिले जुन हिसाबले गगन थापाहरुले, मनप्रसाद वाग्लेहरुले, नैनसिंह महरहरुले, मकर श्रेष्ठहरुले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा अस्थायी शिक्षकले बिगारेको भ्रामक आरोप लगाएका छन् यथार्थमा त्यसो हुँदै होइन । खासमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा विगार्नेहरु :
१. शेर बहादुर देउवालगायतका सबै प्रधानमन्त्रीहरु हुन् : जसले शिक्षाको बजेट वष्र्षैपिच्छे घटाउँदै लगे ।
२. नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु हुन् : जसले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाई चुनावमा दुरुपयोग गरे र विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति कब्जा गरेर अनियमितता गरी विद्यालयलाई राजनिति गर्ने थलो बनाए ।
३. गगन थापा जस्ता ताकछोपुवा माननीय हुन् : जसले सदनमा राम्रो ऐन कानून नबनाउने, पेश भएको विधेयक माथि गहन छलफल नगरी सर्वसम्मतले पारित गर्ने अनि बाहिर आएर क्रान्तिकारी भाषण गर्ने । यो अहिलेको नवौं संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई खासै ठूलो उपलब्धि केहि भएको छैन । ३ हजार जति प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनेमा डेढ हजार जति थपिने भए । अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने कुरा त आठौं संशोधनबाट नै भएको हो के त्यतिबेला गगन थापाहरु सदनमा निदाउँनु भएको थियो । अहिले ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्दा तिनै गगन थापाको पार्टीका शिक्षा मन्त्रीले परीक्षा दिएर फेल हुनेलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिन्छु भन्दा के बिग्रियो ? कि कतै शिक्षा ऐन आठौं संशोधनलाई कार्यान्वयन हुन नदिने चालबाजी हो ? तिनै रविन्द्र अधिकारीको पार्टीबाट शिक्षामन्त्री बनिसकेका गंगालाल तुलाधर र अर्का पूर्व शिक्षामन्त्रीले अस्थायी शिक्षक माझमा पनि योग्यतम् शिक्षक छन् तिनलाई स्थायी हुने बाटो खोलौं र बाँकीलाई सदाका लागि बिदा गरेर अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरौं भन्दा किन सदनमा शिक्षकको हुर्मत गर्नु परेको होला ?
४. मनप्रसाद वाग्ले जस्ता शिक्षाविद्हरु हुन् : जसले ३ दशकसम्म नेपालमा शिक्षाविद्को पगरी गुथी नै रहे तर जहिले पनि विश्वविद्यालयमा स्वतः शिक्षक स्थायी गरेका कारण १० प्रतिशत पनि उपलब्धि नभएकोमा केहि बोलेनन् तर विद्यालय शिक्षकलाई सधैँ होच्याई रहे । अझ भन्नुपर्दा विद्यालय तहका प्रायः सबै जसो नीति तथा कार्यक्रमको विज्ञ भएर हाली मुहाली गरीरहे, नेपाली माटो सुहाउँदो नीति कार्यक्रम लागु गर्नु भन्दा विश्व बैक लगायतका निजिकरणका नाईकेहरुको ईशारामा नेपालको विद्यालय शिक्षालाई डोर्याईरहे ।
५. सोमलाल सुवेदी जस्ता उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु हुन् : जसले एशियाली विकास बैक, विश्व बैक जस्ता शिक्षालाई निजीकरणतिर लैजाने संस्थामा जागिर पाउने प्रलोभनमा परेर विद्यालय शिक्षामा खेलवाड गरिरहे र निजी विद्यालयको विज्ञापन गरीरहे ।
अहिले शिक्षा ऐन संशोधनका सन्दर्भमा आन्दोलन गर्ने, आरोपप्रत्यारोप गर्ने र अन्यौलताको फाईदा उठाउने समय हो जस्तो लाग्दैन । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा जति दोषी शिक्षकहरु छन् त्यो भन्दा कैयौँ गुना दोषि सरकार छ । लामो समयसम्म अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै अहिलेको समस्याको मूलजरो हो तसर्थ नेपालका अहिलेको समस्याको सबै भन्दा उत्तम समाधान भनेको संशोधित शिक्षा ऐन अनुसार खोलिएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा लिने र स्थायी हुन नसक्नेलाई बिदाई गरी बाँकी रहेका दरबन्दीमा जतिसक्यो चाँडो खुला विज्ञापन गर्नु नै हो ।
अहिलेको कोलाहल साँच्चै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि गरिएको हो भने ऐन संशोधनको विषयलाई पहाड बनाउनु भन्दा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट निम्नानुसार संकल्प गरौं ।
१. शिक्षाको बजेट सरकारका तीनै तहमा कम्तिमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था,
२. सरकारी सेवा सुविधा भोगी सबैले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता,
३. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने,
४. सबै राजनितिक दलले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सदस्यता खारेज गरी अब उपरान्त शिक्षकलाई सदस्याता दिन नपाउँने कानून प्रबन्ध,
५. विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी व्यवहारमा लागु गर्ने ।
