काठमाडौं । सरकारले पहिले शतप्रतिशत दरवन्दीमा आन्तरिक विज्ञापन नगरी खुला विज्ञापन गरे सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धी मुद्धा चलिरहेको र त्यस अगाडी खुला विज्ञापन गरिए अदालतको मानहानी हुने दावी गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले विहीवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
शिक्षामन्त्रीको पहिले खुला विज्ञापन गर्ने अभिव्यक्ति प्रति आक्रोशित अस्थायी शिक्षकहरुले बिहीवार शिक्षामन्त्री पोखरेल भेटी पहिले पहिलो विज्ञापन गर्न भन्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
प्रभातमावि कालिमाटीका अस्थायी शिक्षक सूर्य तिवारी, महांकाल जनजागृति मावि गोल्फुटारका कुमार लामा, दण्डपाणी भुसाललगायतका अस्थायी शिक्षकहरुले बिहीवार शिक्षामन्त्रीलाई पहिले शतप्रतिशत दरवन्दीमा आन्तरिक विज्ञापन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
पहिला खुल्ला विज्ञापन हुने भनी समाचार प्रकाशित भएको प्रति हामी अस्थायी शिक्षकको असहमति रहेको व्यहोरा माननीय मन्त्रीज्यूलाई अवगत गराउन चाहन्छौ । ध्यानाकर्षणपत्रमा जनाइएको छ ।
स्थायीको पर्खाइमा रहेका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी रिर्जब राखी २०६९, २०७१, २०७२ मा खुल्ला प्रतियोगीता गर्दा केयौं अस्थायी एवं लियन शिक्षकहरु स्थायी शिक्षक पदस्थापनको कारण सेवाबाट विस्थापीत भएका र उमेरहदको कारण अवकास समेत भईसकेका उनीहरुको दावी छ ।
न्युनतम अंक ल्याउन नसकेको हकमा दिनुपर्ने सुविधाको व्यवस्था समेत लागु हुन नसकेको दावी गर्दै उनीहरुले रिक्त दरबन्दी सबैमा अस्थायी र करार शिक्षक कार्यरत रहेको र अस्थायी कार्यरत २५ प्रतिशत दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिता गर्ने ऐनको व्यवस्था बदर गरी सतप्रतिशत दरबन्दीमा नै अस्थायी मात्र उम्मेद्धार हुन पाउने व्यवस्था लागु गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले सोही व्यवसथाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको २०७४-wo-००३२ को रिट निवेदनमा आगामी २०७५ को वैशाख २१ को पेशी समेत तोकीइसकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासको फैसलापछी मात्र विज्ञापन बारे निर्णय गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले २०६९ मा पहिला खुल्ला प्रतियोगिता गर्दा भएको गल्ती नदोर्याउन समेत चेतावनी दिएका छन् ।
२०७४ चैत्र ३० गते ११:०१मा प्रकाशित
