काठमाडौं । सरकारको स्पष्ट निर्णय र निर्देशन नहुँदा नयाँ शैक्षिक सत्रबारे अलमल देखिएको छ । विद्यालयहरु शैक्षिक सत्रको बारेमा अन्योलमा रहेका छन् । जसले वैकल्पिक सिकाइलाईसमेत प्रभाव पार्न थालेको छ ।
शिक्षा पत्रकार समूहको साप्ताहिक भर्चुअल संवाद शृंखला शिक्षाबारमा बोल्दै सातै प्रदेशका प्रधानाध्यापकहरुले शैक्षिक सत्रबारे अन्योल कायम रहँदा शिक्षण सिकाइमा प्रभाव परिरहेको बताएका हुन् । सरकारले निर्णय ढिलो गर्ने, बिहानको एउटा बेलुकाको निर्णय अर्को हुँदा त्यसले झनै अन्योलमा पारेको विद्यालयहरुले गुनासो गरेका छन् ।
हुनपनि सरकारले परीक्षाको १ दिन अगाडि एसईई परीक्षा स्थगित गरेको थियो भने स्थगित भएको धेरै महिनापछि परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्ण गरेको थियो । जबकी विद्यालयहरुले लकडाउनको समयमा पनि विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट एसईई परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थिए । पछि कक्षा ११ को सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको थियो । दिनरात परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई निराश बनाउने गरी परीक्षा नगर्ने निर्णय ढिलो गरी भएको थियो ।
अहिले शैक्षिक सत्रको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । सरकारले भदौं १ देखि भर्ना गर्ने भने पनि फेरी भदौ १५ देखि गर्ने निर्णय गरेको छ । साउनमा विद्यालय पुग्न फर्मान जारी गरेको सरकारले फेरी भदौमा विद्यालय पुग्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यसो त भदौ १५ देखि विद्यालय सुचारु गर्ने सम्भावना देखेको सरकारले अनिश्चित कालसम्मका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा हुम्ला, सुर्खेत, रुपन्देहीलगायतका जिल्लामा केही खुलेका विद्यालयहरुपनि पुनः बन्द भएका छन् ।
कालिका मावि पोखराकी प्रअ निर्मला मानन्धरले सरकारको शैक्षिक सत्रबारे स्पष्ट धारणा नहुँदा विद्यालय अन्योलमा रहनु परेको गुनासो गरिन् । ‘शैक्षिक सत्र चल्छ कि चल्दैन भन्ने टुङ्गो छैन, सरकारको निर्णय बारम्बार बदलिरहन्छन्, जसले सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थीमा अन्योल देखिएको छ ।’ प्रअ मानन्धरले भनिन् ।
श्रीमावि मौरीघाट देउखुरी दाङकी प्रअ सीता रिजाल पनि सरकारको निर्णय र निर्देशनमा एकरुपमा नदेखिदा शैक्षिक क्षेत्रबारे अन्योल छाएको बताउँछिन् । ‘एकातिर शिक्षकहरु सुते भन्ने आरोप छ, अर्कोतिर खुलेका विद्यालय बन्द गर्न उर्दी आउँछ ।’ प्रअ रिजालले भनिन्, ‘एसईई र कक्षा ११ को परीक्षाको जस्तै हाल शैक्षिक सत्रको पनि हुने हो कि भनेर शिक्षक अभिभावकहरु गुनासो गर्छन्, आश्वस्त पार्ने काम सरकारबाट हुन सकेको छैन ।’शैक्षिक सत्रबारे अन्योल हुँदा वैकल्पिक सिकाइमा शिक्षकले पढाउन र विद्यार्थीले पढ्नमा ध्यान दिन छाडेका उनले गुजासो गरिन् ।
नीलबाराही मावि कालिमाटी काठमाडौंकी प्रअ डा. जानुका नेपालले सरकारले शैषिक क्षेत्रमा व्याप्त अन्योल हटाउन पहल नगरेको गुनासो गरिन् । उल्टै विभिन्न बाझिने निर्णयहरु गरेर अलमलमा पार्ने काम सरकारबाट भएको उनको आरोप थियो ।
शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हुँदैन, यसको लागि तयारी यो छ भनेर शिषा मन्त्रालयले विकल्पहरु दिन नसकेको जसको सिधा असर वैकल्पिक सिकाइमा पर्न थालेको प्रअ डा. नेपालले अनुभव सुनाइन् ।
धुलाबारी मावि झापाका प्रअ महेन्द्र विलासी लुइटेलले विद्यालयहरु अभिभावकको दवाव र सरकारको निर्णयको चेपुवामा परेको गुनासो गरे । विद्यालयहरु आफ्नो बुताले भ्याएसम्म वैकल्पिक सिकाइका लागि पर्यत्न गरेपनि सरकारको पटकैपिच्छेको फरक निर्णयले अन्योलमा पारेको प्रअ लुइटेलले बताए ।
अमर मावि मकवानपुरकी प्रअ मालती उप्रेतीले शैक्षिक सत्रबारे सरकारले बेलैमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन । अभिभावकहरुले एसईई र कक्षा ११ को परीक्षा जस्तै हुने त होइन भनेर प्रश्न गर्न थालेका भन्दै यसबारेमा समयमै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जनता मावि दैलेखकी प्रअ पार्वती पोखरेलले शैक्षिक सत्रबारे अन्योल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वैकल्पिक सिकाइमा पर्न थालेको बताइन् । शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक सत्र पुरा गराउन वैकल्पिक सिकाइलाई गणना गर्ने कुरा गरेपनि वैकल्पिक सिकाइले ३० प्रतिशत पनि विद्यार्थी नसमेटिएकाले अन्य विद्यार्थीहरु मर्कामा पर्ने उनको भनाइ थियो । अनलाइनबाट पढाएकै भरमा शैक्षिक सत्र पुरा गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारिन् ।
पञ्चोदय मावि धनगडीका प्रअ हरिशकुमार ओझाले आफ्ना ४५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु किताब लिनै नआएका र वैकल्पिक सिकाइमा जोडिने विद्यार्थीको संख्या पनि न्यून रहेकाले शैक्षिक सत्रका बारेमा अन्योल देखिएको बताए । न सरकारले स्पष्ट योजना ल्याएको छ, न अवस्थामा नै सुधार आएको छ । यसले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा अलमल मात्रै देखिएको उनले बताए ।
श्रीमावि पाली धनुषाका प्रअ प्रदिप यादवले सरकारले शैक्षिक सत्र पुरा गर्ने गरी शिषण सिकाइ अगाडि बढाउन योजना ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । यो वर्ष दिवाखाजाको सट्टा दुरशिक्षाका लागि बजेट आउनुपर्ने औंल्याउदै दुरशिक्षालाई पुरक नभइ मूलधारमा लग्नेगरी योजना आउनुपर्ने उनले बताए ।