काठमाडौं । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र(इसिडि)मा कार्यरत शिक्षकहरुले आफूहरुले कानूनी पहिचान र सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले इसिडिलाई विद्यालयतहमा गाभेपनि त्यसमा कार्यरत शिक्षकहरु भने मासिक ६ हजार न्यून तलवमा काम गर्न बाध्य रहँदै आएका छन् । त्यस्तै, विद्यालय तहमा गाभिएपनि उनीहरुलाई शिक्षक नभनेर सहयोगी कार्यकर्ता मात्रै भनिँदै आएको छ । सरकारले विद्यालय तह मानेपछि त्यसमा कार्यरत आफूहरुलाई शिक्षक भनिनुपर्ने र अन्य शिक्षक सरह सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय मावि अन्तर्गतको रामुर बालविकास केन्द्र बासगडी बर्दियामा कार्यरत हिरा विश्वकर्माले इसिडि शिक्षकहरु भोको, प्यासी रहेको भएपनि सरकारले कुनै ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुहुन्छ । ‘इसिडिमा कार्यरतहरु सहयोगी कार्यकर्ता हुन कि शिक्षक हुन सरकारले निक्र्योल गर्नुप¥यो,’ उहाँले भन्नुभयो–‘ हामीहरु घरपरिवारदेखि विद्यालयमा अन्य शिक्षकहरुबाट हेपिँदै आएका छौं ।’ शुरुमा २०५६ सालमा मासिक ५ सयबाट सेवा शुरु गरेको आफ्नो सुविधा बल्ल मासिक ६ हजार पुगेको भन्दै सरकारले आफुहरुमाथि लैंगिक र आर्थिक विभेद गरेको विश्वकर्माको आरोप छ ।
जनता प्रावि बाह्रदसी झापाकी चित्रा भट्टराई ओझाले पनि देशको कर्णधार उत्पादन गर्ने आफुहरुलाई सरकारले विभेद गरेको बताउनुहुन्छ । ‘धेरै राजनीतिक व्यवस्था बदलियो तर हामीहरुको अवस्था बदलिएन ।’ ओझाले भन्नुभयो – ‘हामीहरुलाई मासिक ६ हजारमा काममा लगाएर राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनको उलंघन गरेको छ ।’
भनिन्छ ‘घर बलियो जगले राष्ट्र बलियो बालविकासले’ तर, बालविकासमा कार्यरत हजारौं महिला शिक्षकहरको स्थिति भने दया लाग्दो छ । राज्यले इसिडिलाई विद्यालय तहमा गाभ्नु बाहेक यसको विकास र विसतारको लागि सिन्को भाच्न सकेको छैन । ६ हजार मासिक सुविधामा काम गर्दा एकातिर उनीहरु घरपरिवार र समाजको र अर्कातर्फ विदालयका अन्य शिक्षकहरबाट समेत अपहेलित हुन परिरहेको छ । चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालय सुन्दर हरैचा मोरङकी दिव्य कुमारी शर्मा भेटवाल बालबालिकाको चौतर्फी विकास गर्ने जिम्मा पाएको आफुहरु राज्य र घरपरिवार सवैबाट अपहेलित हुन परेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
गएको बैशाखमा दुई महिनाको तलव जोहो गरेर देशभरका इसिडिका शिक्षकहरु न्याय माग्दै सिंहदरवार आएका थिए । त्यति बेला उनीहरुले वजेटमा इसिडि शिक्षकको सुविधा बढाउन भन्दै खानेपानीमन्त्री विना मगर र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई दवाव दिएका थिए । शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई आजसम्म दर्जनौं पटक भेटेर इसिडिमा कार्यरतहरुको सेवासुविधाका बारेमा कुरा गरेपनि हालसम्म कुनै पहल नगरेको बालविकास संघर्ष समितिकी केन्द्रिय अध्यक्ष एवं श्री कृष्णा मावि बाँकेमा कार्यरत इसिडि शिक्षक कृष्णा थापा बताउनुहुन्छ ।
इसिडि शिक्षकहरु सवैस्तरबाट पीडित बन्दै आएको, महिला भएकै कारण कानूनले दिएको सुविधा पनि सरकारले नदिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष थापाले इसिडिलाई समृद्धिको जग भनियो तर आफूहरुको कुरा नसुनिएको बताउनुहुन्छ । सरकारले स्थानीय तहबाट सुविधा माग्न भनेर पठाउने तर स्थानीय तहका प्रमुखहरुले हामीलाई थाहा छैन भन्ने गरेको उहाँको गुनासो छ ।
२०५१ सालदेखि सरकारी विद्यालयहरुमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाको शुरु भएको थियो । शुरुमा त्यसमा कार्यरतहरुलाई ५ सय मात्रै दिइन्थ्यो । पछि, ८ सय, १३ सय, २४ सय, ३ हजार हुँदै सरकारले २०७२ को बजेट मार्फत बल्ल ६ हजार मासिक सुविधा दिन शुरु गरेको छ । पशुपति मावि मंगलपुर कैलालीमा कार्यरत निर्मला गिरी इसिडि शिक्षकहरुलाई शिक्षा ऐनले नै विद्यालय मानेपछि प्रक्रिया प¥याएर स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पटक पटक इसिडिलाई ऐनले विद्यालयमा गाभेपनि त्यसमा कार्यरतहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको स्वीकार्दे आउनुभएको छ । उहाँले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको बैठकमा समेत यसकुरा दोह¥याउनु भएको थियो ।
पञ्चकृति बैजनाथ मावि बागफाट कञ्जनपुरकी रमा उपाध्यायले इसिडि शिक्षक माथि राज्यले श्रमश्रोषण गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
बालविनोद मावि नहटोल ललितपुरकी ज्ञानु भट्टराइ इसिडि शिक्षकलाई सरकारले आधारभूत शिक्षक सरह सुविधा दिँदै दरवन्दी सिर्जना गरेर तत्काल स्थायी प्रक्रिया शुरु नगरे आफुहरुले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । विहान साढे नौ बजेदेखि साढे चार बजेसम्म कक्षाकोठामा व्यस्त रहनुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै चियाखाजा खाने समय समेत इसिडि शिक्षकले नपाउने गरेको उहाँको आरोप थियो । सरकारले स्थानीय तह र स्थानीय तहले सरकारलाई दोष देखाएर बीचमा आफूहरुमाथि चरम दमन गरिरहेको भन्दै भट्टराइले कम्युनिष्ट सरकार भएपनि पीडितको सुनुवाइ नभएकोमा आक्रोस व्यक्त गर्नुभयो ।
इसिडि शिक्षकहरुले न्याय माग्दै सरकारलाई हालसम्म दर्जनौं पटक ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेका छन् ।
उनीहरुले संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐनमा शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन अनुसार इसिडिलाई आारभूत सहमा समायोजन गर्दै दरवन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, सामान्य प्रक्रियाबाट दरवन्दी समायोजन गर्दै स्थायी प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने साथै, आधारभूत तहका शिक्षक सरहको सेवासुविधा तोक्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । कार्यअवधि गणनागरी उमेरहद नलगाउन, बालमैत्री कक्षाको व्यवस्था गर्न साथै, शैक्षिक योग्यता बढाउने समय उपलब्ध गराउन साथै, स्थानीय तहले शुरुगरेका इसिडि शिक्षकलाई अवकाश दिने काम तत्काल बन्द गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यि माग पुरा नभएसम्मका लागि भन्दै इसिडि शिक्षकहरुले आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । साउन २५ गते स्थानीय निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन ३१ गते जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइमा २ घण्टा धर्ना बस्ने, भदौ ६ देखि ८ गतेसम्म हातमा कालोपट्टी बाधेर काम गर्ने, भदौ १० गते कोणसभा गर्ने साथै त्यति गर्दा समेत माग पुरा नभए भदौ २२ गते देखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
२०७५ साउन २६ गते ०८:२५मा प्रकाशित
