सरकारले कोरोना महामारीका बेला वैकल्पिक सिकाइका लागि भन्दै ३४ लाख विद्यार्थीलाई सियुजी (अयिकभ गकभच नचयगउ) सेवामा जोड्ने लक्ष्य राखेपनि जम्मा ५ हजार बालबालिका मात्रै त्यसमा जोडिएको पाइएको छ ।
सेवाबारे जानकारी नहुनु, आर्थिक दायित्व, साधनको कमीलगायतका कारण शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावकहरु यस सेवामा नजोडिएका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
आजको शिक्षा साप्ताहिक पत्रिका र जस्ट नेपाल फाउण्डेसनले सोमबार आयोजना गरेको ‘सियुजी प्रयोगः समस्या र समाधान’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै सरकोकारवालाहरुले यसको सेवा र सुविधाको बिस्तार, सेवाबारेको जानकारी, ंशिक्षक र विद्यार्थीलाई यसप्रति आकर्षित गर्नका लागि छुट्टै प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीबीच सिकाइ सम्पर्क बढाउने प्रयोजनका लागि मोवाइल प्रयोग गर्नेगरी सरकारले सिकाइमा सियुजीको कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्यार्थी र शिक्षकहरुको निश्चित समूह बनाएर निःशुल्क सिम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहेको थियो ।
सो सिममा ९ जिविको डाटा, समूहभित्र असिमित कल गर्ने र १०० एसएमएस सुविधा रहेको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार गत साल नै ३४ लाख ५४ हजार ३ सय ७५ विद्यार्थीमा सियुजी सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, हालसम्म ५ हजार विद्यार्थीले मात्र यस्तो सुविधा लिन सकेको पाइएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्याल सेवा ढिलो सुचारु हुँदा विद्यालयहरु भौतिक रुपमै खुल्न थालेकाले गत वर्ष लक्ष्यअनुरुप विद्यार्थी एवं शिक्षकहरुलाई यस सेवामा जोड्न नसकिएको स्वीकार्नुहुन्छ । सियुजीलाई पनि वैकल्पिक सिकाइका विभिन्न मोडलमध्ये एउटा बनाउन सकिने विश्वास गरिएको छ । तर, प्रचारप्रसारको कमी, सेवा शुरु गर्दा विद्यालयहरु भौतिक रुपमै खुल्ने अवस्था बनेकाले यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अर्यालले बताउनुभयो ।
‘हामीले ३ महिनामा ३४ लाखमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा ५ हजार मात्रै जोडिए,’ सिम प्राप्त गर्न रजिष्ट्रेशनको झण्झटिलो प्रक्रियालाई खुकुलो र सहज बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सियुजीमा विद्यार्थीलाई दिइएको सुविधामा विषयगत रुपमा हेर्दा १०० एसएमएस पर्याप्त नभएको उहाँको बुझाइ छ ।
अर्यालले विद्यालय शिक्षा आकस्मिक कार्ययोजना र विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार सञ्चारीकरण कार्यविधि २०७७ मा सियुजी उल्लेख भएको र सरोकारवालाहरुको सुझाबका आधारमा यसलाई संशोधन गरी नयाँ शैक्षिक शत्रमा प्रभावकारी बनाइने पनि वचन दिनुभयो ।
शिक्षकहरुले मोवाइल नै नभएका विद्यार्थीलाई सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा महानिर्देशक अर्यालले विद्यार्थीलाई मोवाइल नै बाड्नेबारे सरकारले नसोचेको भएपनि सियुजी सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
नेपाल टेलिकमका बरिष्ठ इञ्जिनियर डा. मधुसूदन दाहालले कोरोना महामारीका कारण अबरुद्ध सिकाइलाई सुचारु गर्न शिक्षक र विद्यार्थीबीच सम्पर्क स्थापित गर्न ‘पाठशाला सियुजी’ सेवा ल्याइएको भएपनि ३४ लाखमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सेवामा ५ हजार विद्यार्थी मात्रै जोडिनु अध्ययनको विषय रहेको बताउनुभयो । नितान्त सिकाइ लक्षित यस सेवामा अनलिमिटेड डाटा सुविधा भने सम्भव नरहेको प्रष्ट्याउँनुभयो । छलफलमा सियुजी सेवा लिइसकेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकहरुले मोवाइल सेटको अभाव र टेलिकमको कम्जोर नेटवर्कका कारण समस्या भएको औंल्याएका थिए । जवाफमा डा. दाहालले भन्नुभयो, ‘नेटवक नपुगेको ठाउँमा बिस्तार गर्न, सेवा थप्न टेलिकम तयार छ तर पहिले विद्यालयहरु सियुजीमा जोडिनु आवश्यक छ ।’
एनसेलका प्रतिनिधि सुशील विष्टले शिक्षक र विद्यार्थीको सियुजीमा आकर्षण बढे सेवा र सुविधा बिस्तार गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । विद्यार्थीलाई सिम लिन समस्या भए विद्यालयकै नाममा दिन र पछि पुनः विद्यार्थीको नाममा नामसारी गरिदिन पनि सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
युगज्योति मावि देवदह रुपन्देहीका सहायक प्रअ हरिप्रसाद भण्डारीले विद्यालयले आफ्नै पहलमा १८२ विद्यार्थीलाई सिम दिएर गत साल सियुजीबाट सिकाइको शुरुवात गरेको सुनाउनुभयो । तर, उहाँले सरकारबाट सियुजीमा सहयोग भइरहेको छ भन्नेमा आफूहरु अनविज्ञ रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट पनि यसमा कुनै सहयोग अहिलेसम्म नमिलेको उहाँको भनाइ थियो ।
सिम दिँदापनि विद्यार्थीसँग मोवाइलको समस्या रहेको, स्थानीय तहले सहयोग नगरेको र अभिभावकहरुले डाटा किनिदिन नमानेको समस्या सुनाउँदै विद्यार्थीलाई इन्टरनेट निःशुल्क नगरिदिँदासम्म मोवाइलबाट सिकाइ प्रभावकारी नहुने भण्डारीको जिकिर छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका रामचन्द्र शर्माले स्थानीय तहहरुमा वैकल्पिक सिकाइका लागि महानगरमा ६ लाख, नगरपालिकामा ५ लाख र गाउँपालिकाका लागि ४ का दरले बजेट पठाइएकाले विद्यालयहरुले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सियुजीमा जोडिनुपढ्ने बताउनुभयो । ४ देखि १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीहरुको संख्याका आधारमा मासिक १२५ का दरले एकमुष्ठ ३ महिनाको भुक्तानी गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सिकाइ सहजीकरणमा छुट्याइएको ३ अर्ब भन्दा बढी रकममा एक अर्बभन्दा बढी बजेट सियुजी सेवाका लागि छुट्याइएको थियो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका इञ्जिनियर सन्तकुमार महर्जनले वैकल्पिक सिकाइका धेरै विकल्पहरुमध्ये सियुजीलाई पनि एक विकल्पको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले सियुजीमा विद्यार्थी र विषय वर्गीकरण गरी एक–एकजना नभई समूहगत रुपमा एकैपटक कन्फ्रेन्स रुपमा सिकाउन सकिन्छ भन्नुभयो ।
रत्नराज्य मावि जुगल सिन्धुपाल्चोका प्रधानाध्यापक पुष्पराज तिमल्सिनाले सियुजी सेवाबारे जानकारी कम भएको र सिम लिने प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले सहज बनाइदिन माग गर्नुभयो । यसबारे स्थानीय सरकारहरुले पनि चासो लिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
जुगल गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख गोपाल सिलवालले सियुजी सेवा प्रारम्भिक प्रक्रियामै रहेको पाइएकाले विद्यालयसँग जोड्न गाउँपालिकाले अबचाहिँ थालनी गर्ने बताउनुभयो ।
भर्चुअल अन्तर्क्रियामा सिद्धबाबा मावि गुल्मीका प्रअ डोर विक्रम श्रीष, जुगल आविका शिक्षक सन्तोष आचार्य, शिक्षा पत्रकार समूहका सचिव रोशन गाउँले सियुजीबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो भने देशका विभिन्न स्थानबाट करिव सय जना सहभागीहरुमा पालिकाका शिक्षा प्रमुखहरु, प्रधानाध्यापक, आइटी शिक्षक, पत्रकारलगायतका सरोकारवाला रहेका थिए ।
कार्यत्रमकै शुरुवातमा जस्ट नेपालका निर्देशक गोपाल लामाले सियुजीबारे शिक्षक विद्यार्थीमा रहेको भ्रम चिर्न, सेवाबारे जानकारी दिन एवं सेवाको सेवा र सुविधा बिस्तारका लागि सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
आजको शिक्षा साप्ताहिकका सम्पादक सुदर्शन सिग्देलले छलफलको सहजीकरण गर्दै सियुजीबारे राम्ररी जानकारी गराउन र वैकल्पिक सिकाइको माध्यमलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक समाज, मिडिया र गैरसरकारी संस्थाबीच हातेमालो हुनु पर्छ भन्नुभयो ।