काठमाडौँ । एसईईमा गणित विषयमा ‘डी ग्रेड’ ल्याएका विद्यार्थीलाई कक्षा ११को विज्ञान संकायमा भर्ना लिन १३ विद्यार्थी संगठनहरुले माग गरेका छन्। गणितमा ‘डी ग्रेड’ ल्याएका विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयले भर्ना नलिने बताएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
अखिल(क्रान्तिकारी), अनेरास्ववीयु, नेविसंघ, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल( छैठौं), राप्रविसंघ, अनेवियु, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघलगाएत १३ ले गणितमा डि ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई कक्षा ११मा सबै विषयमा पठनपाठनको ब्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई मागपत्र बुझाएका छन्।
शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलाई शुक्रबार विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीहरुले भेटेर सात दिने अल्टिमेटमसहित चार बुँदे मागपत्र बुझाएको नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुंगानाले बताए। उनले एसइई अध्ययन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लब्धाँकपत्र प्राप्त गरेका सबै विद्यार्थीहरुले कक्षा ११मा आफुले रोजेको विषयको पठनपाठनको ब्यवस्था सरकारले तत्काल नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
कोभिड —१९का कारण यस वर्षको एसइईको परीक्षा संचालन र ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले स्कुललाईनै दिएको थियो। स्कुलहरुले दिएको नम्बर तथा ग्रेडलाईनै परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी नतिजा प्रकाशन गरेको थियो। तर उपत्यका निजी विद्यालयहरुले कक्षा ११मा भर्नाको लागि कक्षा ८, ९ को नतिजा माग्नुको साथै गणितमा कम्तीमा डि प्लस ल्याएको विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका छन्।
विद्यार्थी संगठनहरुले निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले अनलाइन कक्षाका नाममा अनियमित तथा गैर कानूनी रुपमा चर्को शुल्क उठाइएको पाइएकोले उनीलाई कारावहरीको माग गरेकाका छन्। सरकारले तोकोले भर्ना मितिदेखि मात्र तोकिएको शुल्क लिनु पर्ने उनीहरुको माग छ।
अध्यक्ष ढुंगानाले यस वर्षको एसइई परीक्षामा निजी विद्यालयहरुले मनोमानी नम्बर दिएर सबैको जिपिए ४ आएको तर सरकारी विद्यालयहरुले नियममा बसेर नम्बर दिएकोले गणितमा डि नै धेरै विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जनाउँदै निजी विद्यालयहरुको यस्तै रवैया रहने हो भने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले यस वर्ष विज्ञान र ब्यवस्थापन अध्ययनबाट बन्चित हुने अवस्था आउने जनाए।
‘सरकारी विद्यालयका धेरै विद्यार्थीको गणितमा डि ग्रेड छ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले नागरिकसँग भने ‘सिटिइभिटिइले पनि प्रवेस परीक्षा नलिई जिपिएका आधारमै भर्ना लिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ। यस्तो अवस्थामा डि ग्रेड ल्याउने थुप्रै विद्यार्थीहरुको कक्षा ११ मा भर्नाको बाटो रोकिए साथै प्रविधि शिक्षा तर्फको प्रवेसनै रोकियो।’ उनले थपे ‘सिटिइभिटिइले प्रकासित गरेको सूचना तत्काल खारेजी गरिनु पर्ने र सरकारी विद्यालयमा ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशित विद्यार्थी भर्ना गरिनु पर्ने हामी १३ विद्यार्थी संगठनको संयुक्त माग हो। ’
यसैगरी पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनलगाएतका विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा परीक्षा नियन्त्रक समेत पदाधिकारी रिक्त हुँदा दैनिक कामकाजनै ठप्प बनेकोले तत्काल नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्। शिक्षण संस्थाहरुमा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरु हटाउन र शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन पठनपाठनको ब्यवस्था मिलाउन, कक्षा १२ र विश्वविद्यालयका तहका रोकिएका परीक्षाहरु मापदन्ड बनाई संचालन हुनु पर्ने विद्यार्थीहरुको माग छ।
‘पोखरा विश्वविद्यालयमा परीक्षा नियन्त्र समेत खालि हुँदा पासआउट भइसकेका विद्यार्थीहरुले ट्रान्सक्रिप्ट समेत पाएका छैनन। जसका कारण उनीहरुको थप उच्च शिक्षा अध्ययनको बाटोनै रोकिएको छ,’अध्यक्ष ढुंगानाले नागरिकसँग भने ‘मन्त्रालयले हाम्रो माग सात दिन भित्र सम्बोधन नगरे हामी थप संघर्षका आन्दोलन गर्ने छौं।’
उच्च शिक्षा तथा माध्यामिक विद्यालय संचालक संघ(हिसान)का महाचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले कक्षा ११मा भर्नाकोलागि तोकेको मापदन्ड र नियममै रहेर निजी विद्यालयहरुले कक्षा ११मा भर्ना लिइरहेको जनाए।
‘सरकारले कक्षा ११मा विज्ञान विषयमा भर्नाकोलागि गणितमा सि प्लस र ब्यवस्थापनमा डि प्लसको मापदन्ड तोकेको हो,’ महासचिव भण्डारीले भने ‘निजी विद्यालयलले तोकेको होइन। निजी विद्यालयहरु कक्षा ११मा भर्ना सरकारी नियममा आधारित भएरै लिइरहेका हुन्।’
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
