काठमाडौं । उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नु नै मुख्य उपलब्धि मान्दै आफ्नो एकसय दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले पद सम्हालेपछि एक सय दिनमा आफुले गरेका राम्रा कामहरुको फेरिहस्त सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले, आइतबार सरकारको १०० दिन अवधिको प्रगति तथा उपलब्धिको मुख्य–मुख्य बुंदाहरु गरी १८ वटा बुंदामा शिक्षा मन्त्रालयको महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
– अस्थिायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा सहजता ल्याउनका लागि शिक्षक विधेयक (आठौं संशोधन) लाई थप केही परिमार्जन सहित संसदमा पेश गरिएको ।
-प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनको अध्ययन एवम विश्लेष्ण गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तह अनुकुल शिक्षा नीति कार्यक्रम र संगठनात्मम स्वरुपको सुधार एवं परिमार्जन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन माननीय शिक्षा मन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको
– Safe School Policy को ड्राफ्ट भएको, सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्णयको प्रक्रियामा जाने क्रममा रहेको । जसबाट DRR मैत्री विद्यालय शिक्षा सुनिश्चितता गर्न सहज हुनेछ ।
– TEVT Policy २०१२ को पुनरावलोकन भएको, ३ जना विज्ञहरु खटाइ EVT Policy Dialogue ड्राफ्ट तयार भएको । विषयगत मन्त्रालयसँग छलफलका लागि भदौ २८ गते बैठक बोलाइएको । TEVT Policy २०१३ Revision का आधारहरु तयार भएको
– नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना दोस्रो सञ्चालनका लागि ६० मिलियन युएस डलरको Negotitiation सम्पन्न ।
-१९७ वटा माध्यमिक विद्यालयहरुलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न छनोट गरी पहिलो चरणको अनुदान निकासा ।
-विद्यालय तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सुपरिवेक्षण अनुगमन मूल्यांकन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह समेतले प्रयोग गर्नका लाग अनुगमन साधन सहितको स्रोत सामग्री विकास ।
– राज्यको पुनः संरचना अनुकुल स्थानीय तह अनुसार स्रोत व्यक्ति समायोजन गरिएको । स्थानीय तहमा उप सचिव, अिधकृत र प्राविधक सहायक सम्मका कर्मचारीहरु खटाइएको र थप खटाउनका लागि तयारी भइ रहेको ।
– आ.व. २०७४/२०७५ को स्थानीय तहमा विनियोजित शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम तथा बजेट र जि. शि.का.मा विनियोजित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका तयार गरी वितरण गरिएको ।
-खुला विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि संशोधित पाठ्यक्रममा आधारमा मूल विषयको पाठ्यपुस्तक विकास र वितरण
– शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन (virtual Class) का लागि टेलि एजुकेशन सेन्टर भवन निर्माण सम्पन्न virtual Class सञ्चालनका लागि विगतमा सञ्चालन गरिएको ११ जिल्लाका १०० वटा विद्यालयमा जस्तै थप ६५ वटा विद्यालयमा उपकरण व्यवस्थापन सहित कक्षा सञ्चालन ।
– ४ वटा जिल्लाहरु साक्षर जिल्ला घोषणा (सिन्धुली, मनाङ, इलाम र गोरखा) ।
१२) खुला आधारभूत विद्यालय कक्षा ६—८ को परिवर्तित संरचना र व्यवस्था अनुसार पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका विकास ।
– मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चलमा रहेका २५ वटा सामूदायिक क्याम्पसलाई सोही क्षेत्रमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित समितिले सम्भाब्यता अध्यायन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको र अनुदान रकम समेत निकाशा भइ सकेको ।
-उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली (क्यूएए) कार्यक्रमका लागि एउटा छुट्टै स्वायत्त निकायको स्थापना गर्ने कार्यका सन्दर्भमा नियमावली तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । हालसम्म १७ वटा शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ ।
– भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका १ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षाकोठा निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिएको ।
– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमा वर्षौंदेखि आवेदन दिई सञ्चालन स्वीकृतिका लागि थाति रहेका विभिन्न संघ संस्थाका आवेदनहरुको जाँचबुझ गर्नका लागि विज्ञ टोली गठन ।
– देशभरमा शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी सञ्चालित विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहलाई अनुगमन गरी अवैधानिक रुपमा सञ्चालित संस्थाहरुको खारेजी ।
२०७४ असोज २ गते ०९:४३मा प्रकाशित
