काठमाडौं।कोरोना महामारीका बेला घरमै रहेका विद्यार्थीलाई अनलाइन माध्यमबाट प्रभावकारी शिक्षण गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकहरुलाई आवश्यकताका आधारमा प्रंविधिमैत्री तालिम दिने भएको छ ।

यस्तो तालिम विद्यालयहरुलाई सोझै वा पालिकामार्फत् दिइनेछ ।

आजको शिक्षा साप्ताहिक तथा जस्ट नेपाल फाउण्डेशनले आइतबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘अनलाइन सिकाइको पहँुच र प्रभावकारिता’ विषयक भर्चुअल अन्तक्र्रियामा बोल्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले भन्नुभयो, ‘आपत्का बेला सिँधै विद्यालय वा पालिकामार्फत् हामी काम गर्नेछौं ।’ यदि पालिकाहरुले आवश्यक प्राविधिक सहयोग मागेमा त्यो उपलब्ध गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

जस्ट नेपाल फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक गोपाल लामाले पालिकाहरुसँग मिलेर काम गर्ने योजना केन्द्रसित छकि छैन भन्ने प्रश्न राख्नुभएपछि त्यो नीति आफूहरुको रहेको दाहालको स्पष्टोक्ति थियो ।

अहिले पनि अनलाइन माध्यममा अभ्यास गरिरहेका र इच्छाशक्ति भएका शिक्षकहरुले आवश्यक सूचना प्रविधिमैत्री तालिम चाहियो भनेर माग गरेको उपमहानिर्देशक दाहालको भनाइ थियो ।

कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा शिक्षण सिकाइ सम्भव नभएपछि विद्यालयहरुले विभिन्न माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । तर, सबै विद्यालयमा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन काम केन्द्रित गरिएको सुनाउनुभयो ।

उपमहानिर्देशक दाहालले अनलाइन शिक्षणका लागि शिक्षक तालिम दिन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एउटा नेटवर्क नै बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

विद्यालयक्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसडिपि) प्राविधिक सहयोग टिमसित मिलेर मागका आधारमा प्रदेशस्थित शिक्षक तालिम केन्द्रमार्फत् यस्तो तालिम दिने योजना बढाइएको हो । ‘जसले माग गर्नेछन्, तिनको रोष्टर बनाएर तालिम दिइनेछ । जे आवश्यकता छ, त्यहीँ किसिमका तालिम दिने नीति लिएका छौं,’ दाहालले भन्नुभयो । उहाँले केन्द्रबाट पठाइएको रकमबाट छोटो खाले ‘कस्टमाइज’ प्रकारका तालिम दिइनेछ भन्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले आउँदो दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकभर ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि कस्तो गृहकार्य हुँदैछ भन्ने प्रश्नमा इन्टरनेटप्रदायक संस्थाहरुले सस्तो दरमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सोका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले सम्झौता गरेर अघि बढ्न सक्ने दाहालको भनाइ थियो ।

ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षामा जोड्न इन्टरनेट र उपकरणको पहुँच नै मुख्य समस्या भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक रामचन्द्र शर्माका अनुसार अहिलेसम्म १० लाख ९३ हजार बालबालिका इन्टरनेटमा जोडिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोभिड–१९ को कारण भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट जडानका लागि प्रतिविद्यालय १२ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । निर्देशक शर्माले कार्यक्रमहरुबारे प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, नवीनतम प्रविधि कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने एक हजार ७ सय ७४ विद्यालयलाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले प्रत्येकलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।’

सरकारको यति सहयोगले भने सबै विद्यालयलाई छुन सकेको छैन । इच्छाशक्ति भएका नेतृत्व रहेका अवस्थामा अनलाइन सिकाइलाई सम्भव बनाइएको देखिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीघ्याङ माविले घरमा इन्टरनेट नलाग्ने विद्यार्थीहरुलाई अग्ला डाँडामा ‘सिकाइ सेल्टर’हरु निर्माण गरी अनलाइन सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । विद्यार्थीहरु कक्षाको समयमा अग्लो ठाउँमा स्याउलाले बनेका सिकाइ सेल्टरमा पुग्ने गर्छन् । विद्यालयले गएको चैत्र ३० गतेदेखि निरन्तर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको र वार्षिक परीक्षा पनि अनलाइन माध्यमबाटै लिइसकेको प्रधानाध्यापक पूर्ण गौतमले बताउनुभयो ।

प्याब्सनकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपिका रिमाल थापाले पनि निजी विद्यालयहरुले अफलाइन र अनलाइन दुबै माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहेको सुनाउनुभयो । आफूहरुले इन्टरनेटलाई अनलाइन कक्षामा मात्रै सीमित नराखेर सिकाइ क्रियाकलापमा जोडेको उहाँले बताउनुभयो । युट्युब, वेवसाइटहरु र विभिन्न एप्समार्फत् बालबालिकालाई सिकाउने, सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी गराउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

मेलम्चीघ्याङ माविले जुम प्याकेज किनेर दैनिक १ घण्टाका दरले ४ कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ भने निजी विद्यालयहरुले निःशुल्क जुमको ४० मिनेटलाई उपयोग गरी ६–७ पिरियड कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको रिमालले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि अभिभावकलाई अभिमुखीकरण र शिक्षकहरुलाई उपकरण उपलब्ध गराउने काम विद्यालयबाट हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कोरोनाको पहिलो महामारी पछि भौतिक रुपमा विद्यालय खुल्नसाथ सबैले कोभिडलाई बिर्सिदा दोस्रो लहरबारे पर्याप्त तयारी हुननपाएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो । तर, कोरोना चुनौतीले शिक्षण सिकाइमा अवसर पनि ल्याएको, शिक्षकहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाएको, शिक्षक तालिमको स्वरुपमा परिवर्तन भएको भन्दै उपमहानिर्देशक दाहालले अनलाइन शिक्षण सिकाइले शिक्षकमा डिभाइस चलाउन ज्ञान कम भएपनि सिकाउने क्षमता थप बढेको बताउनुभयो ।

मुलुकभरी अनलाइनमा सिकाइ कसरी गर्ने भनेर एसएसडिपीमार्फत् रोष्टर बनाएर काम अगाडि बढाएको, शिक्षक तालिमलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको, स्थानीय तहसँग सहकार्य संघीय सरकारबाट भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका किउलस्थित भूमेश्वरी माविका शिक्षक यमबहादुर जोतीले केन्द्रले योजना मात्रै बनाउने र स्थानीय तहले केन्द्रबाट केही आएको छैन भन्ने जवाफ दिने गर्नाले विद्यालयहरुमा अनलाइन सिकाइ सञ्चालन गर्न समस्या परेको सुनाउनुुभयो । उहाँले एउटा घरमा एउटा डिभाइस मात्र भएका परिवारसित धेरैजना बालबालिका हुनाले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन कठिनाई रहेको सुनाउनुभयो तर उहाँकै गाउँपालिकामा रहेको मेलम्चीघ्याङ माविका प्रअ गौतमले कक्षापिच्छेका अनलाइन कक्षा फरक समयमा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाब दिनुभएको थियो । इच्छाशक्ति भए समस्या नरहेको भन्दै प्रअ गौतमले गएको वर्षको चैत्र ३० गतेदेखि निरन्तर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको र त्यो एकदमै प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो विद्यालयमा हाल ९ र १० कक्षामा शतप्रतिशत र ६, ७ र ८ कक्षामा झण्डै ९० प्रतिशत सहभागिता रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तक्र्रियामा प्रगतिशिल मावि खाडादेवी रामेछापका प्रअ रामबहादुर थापाले अनलाइन शिक्षाका लागि दुर्गम क्षेत्रमा मोवाइल, डाटा, टावर र विद्युतको मुख्य समस्या रहेको बताउनुभयो । यस्तै, खाडादेवी गाउँपालिका रामेछापका शिक्षा अधिकृत मीनबहादुर थापाले अनलाइन कक्षामा डिभाइस र डाटाको समस्या भएपछि आफूहरुले हप्ताको दुई दिन भौतिक रुपमै कक्षा सञ्चालन गर्न शुरु गरेको जानकारी दिनुुभयो । २५ जना नबढ्नेगरी हप्ताको दुई दिन भौतिक रुपमै कक्षा लिएर ३ दिनको लागि गृहकार्य दिने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

अन्तक्र्रियामा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक रामचन्द्र शर्माले अनलाइन सिकाइका लागि भएका प्रयास, प्रभावकारिता र आगामी योजनाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार ४ हजार ४ सय २७ विद्यालयमा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले ३५.६ प्रतिशत बालबालिका अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा रहेको देखाएको छ ।

सरकारले हालसम्म अनलाइन शिक्षाका लागि मापदण्ड तयार पार्ने, अनुदान उपलब्ध गराउने, इ–क्लास एप र सिकाइ पोर्टल निर्माण गर्नुका साथै रेडियो टेलिभिजनमार्फत् पनि कक्षा सञ्चालन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

महामारीमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाअनुसार सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुले वैकल्पिक माध्यम अपनाएर विद्यार्थीहरुलाई सिकाउँदै आएका छन् । आजको शिक्षा साप्ताहिक र जस्ट नेपाल फाउण्डेसनले वैकल्पििक सिकाइ माध्यमहरु सियुजी, अनलाइन, रेडियो÷टेलिभिजनमार्फत्का पढाइको प्रभावकारितासम्बन्धी छलफल गराउँदै आएको छ । आजको शिक्षा साप्ताहिकका सम्पादक सुदर्शन सिग्देलले यी माध्यममा जोडिन नसकेका सीमान्तकृत र पिछडिएका विद्यार्थीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारले खास ध्यान पु¥याउनुपर्छ भन्नुभयो ।