लहान । जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितताका उजुरी चाङ लागेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरीको चाङ लागेको हो। उजुरीमाथि समयमै सुनुवाइ नहुँदा दण्डहीनता बढ्दै गएको पाइएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने भौतिक संरचना निर्माण, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, नागरिक लगानी कोष, तलबभत्ता, शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, ठेक्कालगायतमा भ्रष्टाचार भएका उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको बताइएको छ। पूर्व तथा बहालवाला प्रधानाध्यापक र शिक्षकमाथि परेका विभिन्न प्रकारका उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ।
सिरहास्थित जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय मौवाहीमा सरकारबाट प्राप्त विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकममा अनियमितता भएको उजुरी परेको छ। सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाअन्तर्गतको यस विद्यालयमा गाउँपालिकाले कागजमा काम सम्पन्न देखाएर एकमुष्ट रकम निकासा गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा २ करोड ४४ लाख रूपैयाँ गाउँपालिकाले विद्यालयलाई निकासा गरेको छ। गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजीव झाले शिक्षा शाखा र प्राविधिक शाखाको सिफारिसका आधारमा आफूले लेखा शाखालाई रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको बताए। प्राविधिक शाखा प्रमुख राधेश्याम यादवले काममा ८० प्रतिशत प्रगति भएपछि शतप्रतिशत रकम निकासा गरिएको बताए। ‘निकासा सिफारिस नगरेको भए रकम फ्रिज हुन्थ्यो,’ यादवले भने, ‘काम पूरा नभएपछि रकम निकासाका लागि सिफारिस गरिएको हो। नियमतः कार्य प्रगति आधारमा जति काम भएको हो त्यतिबराबरको रकम मात्र निकासा दिनुपर्ने हो। शिक्षा शाखाबाट सिफारिस आएपछि मैले पनि सिफारिस गरिदिएको हुँ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाले कार्य प्रगतिका आधारमा शिक्षा र प्राविधिक शाखाबाट सिफारिस भएपछि आफूले रकम भुक्तानी आदेश दिएको बताए। ‘काममा के, कति प्रगति भयो, भएन भन्ने हेर्ने अधिकारी शिक्षा र प्राविधिक शाखा प्रमुख नै हुन्,’ उनले भने। शिक्षा शाखा प्रमुख भोगेन्द्र यादवले पनि शिक्षा विभागले भनेअनुसार नै आफूले रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिदिएको बताए। गाउँपालिकाले यस विद्यालयमा भएको अनियमिततामाथि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै काम पूरा नहुँदै बजेट निकासा दिएर दण्डहीनता निम्त्याएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बालेश्वर यादवले बताए। ‘प्रधानाध्यापक र गाउँपालिकाका अधिकारीको मिलेमतोमा विद्यालयमा अनियमितता मौलाएको छ,’ उनले भने, ‘नियामक निकाय आँखा बन्द गरेर बसेका छन।’ गाउँपालिका प्राविधिक शाखा प्रमुख रोधश्यामले यस विद्यालयमा नमुना विद्यालय अनुदानतर्फको डेढ करोड रूपैयाँमा भौतिक निर्माणमा ९७ लाख मात्र भएको बताए। तर प्रधानाध्यापक रामपृत यादवले १ करोड ५० लाख रकम पूरै भौतिक निर्माणमै खर्च भएको बताए। विद्यालयले ९७ लाख रूपैयाँमा आठ कोठाको दुई तले भवन बनाउने भनेको छ। जुन भवनको भुइँतलाको मात्र संरचना खडा भएको छ तर रकम पूरै कामको निकासा भएको छ।
आव ०७५/७६ मा गाउँपालिकाले विद्यालयलाई कम्प्युटर ल्याब भवन निर्माणका लागि दिएको १९ लाख ५० हजार रकम पनि प्रअले व्यवस्थापन समितिको निर्णयबिना आफूखुसी खर्च गरेको समिति सदस्य रामजी यादवले बताए।
काम पूरा नहुँदै रकम निकासा
प्राविधिक शिक्षा पढ्ने ४८ विद्यार्थीबाट जनही ९ हजारका दरले असुल गरेको ४ लाख ३२ हजार रकम र सरकारबाट प्रतिविद्यार्थी १५ हजार रूपैयाँका दरले आएको ७ लाख २० हजार अनुदान रकमसमेत प्रअले अनियमितता गरेको अख्यितयारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ। नियमतः प्राविधिकतर्फका विद्यार्थीबाट रकम असुल्न नपाइने भए पनि प्रतिविद्यार्थी ९ हजार रूपैयाँका दरले लिएको यादवले स्वीकार गरे।
व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बालेश्वरसहितका सदस्यले विद्यालयमा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि अख्तियारको बर्दिबासस्थित कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। ‘कतैबाट सुनवाइ नभएपछि हामीले अख्तियार गुहारेका हौं,’ बालेश्वरले भने, ‘उजुरी दर्ता गराएको एक महिना भैसक्यो तर निष्कर्ष आएको छैन।’
सिरहास्थित जनता नमुना वनवाली मावि नरहामा पनि सरकारबाट प्राप्त विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकममा अनियमितता भएको पाइएको छ। शिक्षाबाट निकासा गरिएको विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण तथा सामग्री खरिदलगायत शीर्षकको रकममा अनियमितता भएको बताइएको छ।
अख्तियारको निर्देशनअनुसार तत्कालीन शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक भवानीप्रसाद कट्टेलले छानबिन गरी अख्तियारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा शिक्षाबाट प्राप्त अनुदानमध्ये केही शीर्षकमा अनियमितता भएको उल्लेख छ। कट्टेलले भने, ‘धेरै दिन भइसकेकाले बुँदागत रूपमा भन्न सक्दिनँ, छानबिन गर्दा अनियमितताचाहिँ भेटिएको छ। हामीले जे भेटायौं त्यही लेखेर अख्तियारलाई पठायौं।’ आव २०६८÷६९ मा शिक्षाले सो विद्यालयलाई विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माणका लागि ६ लाख ५० हजार रूपैयाँ निकासा गरेको थियो। तर भवन निर्माण भएन। शिक्षाले पटकपटक उक्त रकम फस्र्योटका लागि ताकेता गर्दा प्रधानाध्यापक रामईश्वर यादवले २०७३ मंसिर दोस्रो साता पत्र ९चलानी नम्बर ४८० लेखेर प्राप्त रकममा विद्यालयको आठ लाख ७० हजार तीन रूपैयाँ ५० पैसा थपेर १५ लाख २० हजार पाँच सय तीन रूपैयाँ ५० पैसामा पहिलो तला भवन निर्माण गरेको प्रस्टीकरण दियो। तर उक्त भवन पाण्डव यादव प्रधानाध्यापक हुँदा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को ‘जोडकोष’ को रकममा विद्यालयबाट थप रकम थपेर निर्माण भएको दाबीसहित नरहा गाउँपालिका–४ का धनञ्जय यादवले एक वर्षअघि अख्तियारको इटहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर अहिलेसम्म उजुरीमाथि सुनवाइ भएको छैन। यसबाट उजुरकर्ता निराश बनेका छन। प्रधानाध्यापक रामईश्वरले आफूले सरकारी अनुदान रकम अनियमितता नगरेको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै पशुपति माविका निमित्त प्रधानाध्यापक परमेश्वर रायले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। उनी शिक्षक पदमा यथावत् छन्। उनी दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका छन। उनले विद्यालयको जग्गामा पक्की भवन निर्माणका लागि उपभोक्ताबाट संकलित रकम र सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम भ्रष्टाचार गरेको विभिन्न समितिबाट भएका छानबिनबाट खुलेको छ।
विद्यालयका तत्कालीन स्रोत व्यक्ति काशिन्द्रप्रसाद यादव र विद्यालय निरीक्षक भवानीप्रसाद कट्टेलले अख्तियारको निर्देशनअनुसार छानबिन गर्दा सो विद्यालयमा अनियमितता भएको पाइएको हो। परमेश्वरले विद्यालयको जग्गामा पक्की व्यापारिक भवन बनाउन उपभोक्तासँग लिएको रकम आफैंले खर्च गरेको र छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तकका लागि सरकारबाट आएको रकम पनि अनियमितता गरेको दाबीसहित चार वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। आरोपित परमेश्वरले भने आफूले तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग अनुमति लिएर रकम खर्च गरेको जिकिर गर्दै आएका छन्। उजुरी परेपछि अख्तियारका कर्मचारीले स्थलगत छानबिन गरेका थिए। ‘तर अहिलेसम्म कारबाहीका नाममा सिन्को भाँचिएको छैन,’ एक शिक्षकले भने, ‘यति ठूलो रकम अनियमिततामा कारबाही नहुनुले शंका उब्जाएको छ।’
प्राविधिक शिक्षा पढ्ने ४८ विद्यार्थीबाट जनही ९ हजारका दरले असुल गरेको ४ लाख ३२ हजार रकम र सरकारबाट प्रतिविद्यार्थी १५ हजार रूपैयाँका दरले आएको ७ लाख २० हजार अनुदान रकमसमेत प्रअले अनियमितता गरेको अख्यितयारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ। नियमतः प्राविधिकतर्फका विद्यार्थीबाट रकम असुल्न नपाइने भए पनि प्रतिविद्यार्थी ९ हजार रूपैयाँका दरले लिएको यादवले स्वीकार गरे।
व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बालेश्वरसहितका सदस्यले विद्यालयमा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि अख्तियारको बर्दिबासस्थित कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। ‘कतैबाट सुनवाइ नभएपछि हामीले अख्तियार गुहारेका हौं,’ बालेश्वरले भने, ‘उजुरी दर्ता गराएको एक महिना भैसक्यो तर निष्कर्ष आएको छैन।’ सिरहास्थित जनता नमुना वनवाली मावि नरहामा पनि सरकारबाट प्राप्त विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकममा अनियमितता भएको पाइएको छ। शिक्षाबाट निकासा गरिएको विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण तथा सामग्री खरिदलगायत शीर्षकको रकममा अनियमितता भएको बताइएको छ।
अख्तियारको निर्देशनअनुसार तत्कालीन शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक भवानीप्रसाद कट्टेलले छानबिन गरी अख्तियारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा शिक्षाबाट प्राप्त अनुदानमध्ये केही शीर्षकमा अनियमितता भएको उल्लेख छ। कट्टेलले भने, ‘धेरै दिन भइसकेकाले बुँदागत रूपमा भन्न सक्दिनँ, छानबिन गर्दा अनियमितताचाहिँ भेटिएको छ। हामीले जे भेटायौं त्यही लेखेर अख्तियारलाई पठायौं।’ आव २०६८÷६९ मा शिक्षाले सो विद्यालयलाई विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माणका लागि ६ लाख ५० हजार रूपैयाँ निकासा गरेको थियो। तर भवन निर्माण भएन। शिक्षाले पटकपटक उक्त रकम फस्र्योटका लागि ताकेता गर्दा प्रधानाध्यापक रामईश्वर यादवले २०७३ मंसिर दोस्रो साता पत्र (चलानी नम्बर ४८) लेखेर प्राप्त रकममा विद्यालयको आठ लाख ७० हजार तीन रूपैयाँ ५० पैसा थपेर १५ लाख २० हजार पाँच सय तीन रूपैयाँ ५० पैसामा पहिलो तला भवन निर्माण गरेको प्रस्टीकरण दियो। तर उक्त भवन पाण्डव यादव प्रधानाध्यापक हुँदा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को ‘जोडकोष’ को रकममा विद्यालयबाट थप रकम थपेर निर्माण भएको दाबीसहित नरहा गाउँपालिका–४ का धनञ्जय यादवले एक वर्षअघि अख्तियारको इटहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। तर अहिलेसम्म उजुरीमाथि सुनवाइ भएको छैन। यसबाट उजुरकर्ता निराश बनेका छन। प्रधानाध्यापक रामईश्वरले आफूले सरकारी अनुदान रकम अनियमितता नगरेको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै पशुपति माविका निमित्त प्रधानाध्यापक परमेश्वर रायले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। उनी शिक्षक पदमा यथावत् छन्। उनी दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका छन। उनले विद्यालयको जग्गामा पक्की भवन निर्माणका लागि उपभोक्ताबाट संकलित रकम र सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम भ्रष्टाचार गरेको विभिन्न समितिबाट भएका छानबिनबाट खुलेको छ।
विद्यालयका तत्कालीन स्रोत व्यक्ति काशिन्द्रप्रसाद यादव र विद्यालय निरीक्षक भवानीप्रसाद कट्टेलले अख्तियारको निर्देशनअनुसार छानबिन गर्दा सो विद्यालयमा अनियमितता भएको पाइएको हो। परमेश्वरले विद्यालयको जग्गामा पक्की व्यापारिक भवन बनाउन उपभोक्तासँग लिएको रकम आफैंले खर्च गरेको र छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तकका लागि सरकारबाट आएको रकम पनि अनियमितता गरेको दाबीसहित चार वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। आरोपित परमेश्वरले भने आफूले तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग अनुमति लिएर रकम खर्च गरेको जिकिर गर्दै आएका छन्। उजुरी परेपछि अख्तियारका कर्मचारीले स्थलगत छानबिन गरेका थिए। ‘तर अहिलेसम्म कारबाहीका नाममा सिन्को भाँचिएको छैन,’ एक शिक्षकले भने, ‘यति ठूलो रकम अनियमिततामा कारबाही नहुनुले शंका उब्जाएको छ।’
मिथिलेश यादवले नागरिकमा खबर लेखेका छन् ।