काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश पाएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काइ नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार भन्दै वर्तमानमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सके मात्रै देश र समाजलाई डोर्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन हुने बताएको छ। बालबालिकाहरू शिक्षाको हकबाट बञ्चित हुने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्नू/नगराउनू ।’ सर्वोच्चले शिक्षकहरू पठनपाठन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था राम्रो मान्न नसकिने पनि भनेको छ।
अधिवक्ताद्वय श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
तीन साता हुँदा पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिने ठेगान नभएको र त्यसले देशभरका बालबालिकाको पढाई र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बनेको भनी उनीहरूले उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए । दुवै निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कि नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
शिक्षकहरू गत चैत २० गतेबाट काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका हुन् । सरकारसँग पटकपटक वार्ता भइरहेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा नै कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने वातावरण तयार गर्न आदेश दिएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले परीक्षा नसार्ने र सार्न नलगाउनु भनेको छ । यो आदेश भने कार्यान्वयन नहुने निश्चितजस्तै छ । किनभने बिहीबार (आज) बिहानबाट सुरु हुने १२ कक्षाको परीक्षा स्थगित भइसकेको छ र २१ गतेदेखि परीक्षा गर्ने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालन आवश्यक उपयुक्त व्यवस्था गरी एसईईको परीक्षाफल समयमा प्रकाशित गर्न आदेश दिएको छ । उसले ‘समयमा परिक्षाफल प्रकाशित हुन नसक्ने अवस्था आउन नदिनू’ भनेको छ । आदेशको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सर्वोच्च अदालतले चौथो दिन प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
1