काठमाडौं। दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने उद्घोषका साथ नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने तथा उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने छ, अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौतारिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता एमालेले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् एमालेको घोषणापत्रमा शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता
ग्यारेन्टी ७: ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने
आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरिय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।
राष्ट्र निर्माणको आधारः गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार
प्रकृतिभित्र असीमित सम्भावना (पोटन्सियल) छ। शिक्षाले त्यसलाई पहिचान, उजागर र उपयोग गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्छ। शिक्षाले व्यक्तिको जीवन सहज र सरल बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसबाट परिवार, समाज र राष्ट्रलाई योगदान पुऱ्याउन सक्नुपर्छ। शिक्षित व्यक्ति इनोभेटिभ र सिर्जनात्मक हुनुपर्छ। शिक्षाको उद्देश्य ज्ञानप्राप्ति मात्र होइन।
- सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने छ। कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बिचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने छ। प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने छ।
- शैक्षिक वर्ष सरु हुनुअगाडि हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने छ। आगामी दुई वर्षभित्र विद्यार्थी भर्नादर शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ।
- जीवनपयोगी नमुना शिक्षा र त्यसका लागि नमुना पाठ्यक्रमको निर्माण गरिने छ। प्राथमिक शिक्षालाई परीक्षामुखीभन्दा सिर्जनात्मक प्रतिभा र उत्सुकता विकसित गर्ने ढाँचामा रूपान्तरण गरिने छ। माध्यमिक शिक्षालाई विद्यार्थीको अभिरुचिअनुसार विशिष्टीकरण एवम् व्यावसायिकताको आधार तयार गर्ने प्रकृतिको बनाइने छ। उच्च शिक्षालाई ज्ञान, सिप र विशिष्टीकरणयुक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तथा ज्ञानमा आधारित आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उपयुक्त विशिष्ट जनशक्ति निर्माण गर्नमा केन्द्रित गरिने छ।
- शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने छ, अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौतारिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
- माध्यमिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै जीवनोपयोगी तुल्याउन प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक धारका माध्यमिक विद्यालय स्थापना र तिनलाई गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घ र प्रदेशबाट सहकार्य गरिने छ। शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने छ। रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने छ।
- प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय र बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गरिने छ। विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने छ । शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइने छ।
- शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिने छ। अध्ययन अध्यापनको ढाँचा परिवर्तन गरी विद्यार्थीहरू गहिरोसँग अध्ययनमा केन्द्रित हुने, अनुसन्धान र ज्ञानको खोजी गरी क्षमता विकासमा उत्साहित हुने विधिहरूको अभ्यास बढाइने छ। योग्य शिक्षक शिक्षिकाहरूको व्यवस्था गरिने छ। शिक्षक शिक्षिकाहरूको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री समयमै उपलब्ध गराइने छ। खाजा, पोसाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा वृद्धि गरिने छ। विद्यालयमा नर्सको सेवा उपलब्ध गराइने छ।
- आगामी पाँच वर्षभित्र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गरिने छ। सबै विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा, सुविधायुक्त फर्निचर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउनेपानी, शौचालय र सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था गरिने छ। सबै विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका पूर्वाधारसँग आबद्ध गरी डिजिटल शिक्षण आरम्भ गरिने छ । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत वा निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा समेत तोकिएका पूर्वाधारको व्यवस्थाका लागि जोड दिइनेछ।
- अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ। संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइने छ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ।
- देशका लागि आवश्यक जनशक्तिको विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार गरिने छ। विषयगत जनशक्तिको आँकलनका आधारमा शिक्षालय र शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ।
- उच्च शिक्षामा देखापरेको अव्यवस्थाको अन्त्य गरिने छ। उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने छ। विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सेलेन्सका रूपमा विकास गरिने छ।
- शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरका पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । नेपाललाई अध्ययन, अध्यापन र उपचारका लागि विदेशीहरूको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिने छ । खेलकुद, संस्कृति र कलाको क्षेत्रका विशिष्टीकृत शिक्षाबाट विश्वस्तरको जनशक्ति निर्माण गरिने छ।