त्रिभुवन विश्वविद्यायले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले सरकारी क्याम्पसमा कोटा सिस्टम लगाई निजी शिक्षण संस्थालाई कानुन शिक्षा अध्यययन अध्यापनको जिम्मा दिने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सुझाव कार्यान्वयन भए गरिबका छोराछोरी कानुन पढ्नबाट वञ्चित हुनेछन्।
त्रिविद्वारा उच्च शिक्षामा कानुन विषयमा गरिनुपर्ने सुधार, पुनरवलोकन, परिमार्जनका लागि सुझाव दिन बनाइएको एक समितिले कानुनमा तीन वर्षे स्नातक (एलएलबी) तहको पठनपाठन निजी कलेजले गने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
नेपाल ल क्याम्पसका हकमा तीन वर्षे स्नातक (एलएलबी) पहिलो वर्षमा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा फाराम भरिसकेका आवेदकमध्ये प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमध्येबाट एकपटकमा ५ सयदेखि ६ सयजनासम्म भर्ना लिन सुझाव दिइएको छ। एलएलबी प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि गत वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा १२ हजार विद्यार्थीले फाराम भरेका थिए।
समितिले विद्यार्थीको हाजिर अनिवार्य गर्ने र ७५ प्रतिशत हाजिर नपुगे परीक्षामा सहभागी नगराउन सुझाव दिएको छ। डिन कार्यालयबाट निश्चित मापदण्डका आधारमा हरेक कलेजको भौतिक संरचना, जनशक्ति मूल्यांकन गरी भर्ना संख्या तोकिनुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ।
‘एलएलबी प्रथम वर्षमा भर्नाका लागि आवेदन लिँदा स्नातक तहमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत अंक हुनेको मात्र आवेदन लिने’ उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा तीनवर्षे एलएलबी कार्यक्रमलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लैजाने र परीक्षा उत्तीर्ण गर्न ४५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ।
‘तीन वर्षे एलएलबीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमित कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘एलएलबी कार्यक्रमलाई निजी ल कलेजबाट पनि पढाउने व्यवस्था मिलाउने।’ कक्षा १२ मा कानुन पढेका विद्यार्थीलाई कानुनमै स्नातक अध्ययन गर्न नदिने बरु बिएएलएलबीमा समावेश गर्नेगरी समितिले सुझाएको छ।
कानुनी शिक्षामा सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक भएको भन्दै निजी लगानीमा कानुनी शिक्षा दिन र लिन चाहनेलाई निजी कलेज खोल्न प्रोत्साहन गर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
हरेक प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमातहत एकएक आंगिक ल कलेज स्थापना गर्न आवश्यक रहेको र पूर्ण प्रयोगमा नआएका अन्य कलेजका भौतिक संरचनालाई ल कलेजका लागि प्रयोग गर्न पनि सुझाइएको छ।
नेपाल ल क्याम्पसलाई राष्ट्रिय र नमुना ल कलेजका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक पूर्वाधार बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। त्रिविका बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन विषयको अध्ययन र अध्यापनको काम बिस्तारै बन्द गर्न भनिएको छ।
सुझाव समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले आफूहरूले दिएको प्रतिवेदनमा निजीलाई जोड नदिइएको तर सरकारले नसके निजी कलेजलाई पनि अनुमति दिनुपर्ने बताए। ‘कानुनी शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ। ल कलेजहरू खोल्नुपर्छ। शिक्षक, क्याम्पसको क्षमता नहेरी भर्ना लिएर काम छैन। माग धेरै छ,’ उनले भने, ‘मागअनुसार आवश्यकता पूर्ति गर्नुप-यो। निजी आउन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई भूमिका निर्वाह गर्न दिनुप-यो।’
निजीसँग पनि हातेमालो गरेर जानुपर्ने बताए। ‘शुल्क तिर्न नसक्नेले सरकारीमा पढ्नुप-यो। जसले तिर्न सक्छ, उसले निजीमा पढ्न पाउँछ। अहिले निजीमा अवसर नभएका कारण पैसा तिर्न सक्ने पनि नेपाल ल क्याम्पसमा मात्र आउँदा भीड बढेको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने। कानुन विषय निजीमा पढ्न बाध्य पार्नेगरी सुझाव दिनुभयो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो होइन। त्रिविले नै गुणस्तरीय शिक्षा दिन आंगिक ल क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्छ। मानविकी र व्यवस्थापन पढाइ भइरहेको क्याम्पसमा कानुन पढाउन बन्द गरिनुपर्छ। तुरुन्तै अध्ययन गरेर कानुन क्याम्पस बढाउनुपर्छ।’
शाक्यको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिमा तत्कालीन कानुनसचिव राजीव गौतम, कानुन आयोगका सचिव चिरञ्जवी खनाल, बार एसोसिएनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटा, कानुन व्यवसायी परिषद् सदस्य रामहरि काफ्ले छन्। समितिले आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।
भाषा शर्माले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
