काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ २४ को फैसला अनुसार शिक्षक विज्ञापन गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई ताकेता गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चैत १२ गते सोमवार एक पत्रलेखी २०६६ कै फैसला अनुसार शिक्षक विज्ञापन गर्न ताकेता गरेको हो ।
निर्देशनालयका शाखा अधिकृत माया पोखरेल रिजालले लेखेको चलानी नम्बर २२३ को पत्रमा २०६६ को आदेश अनुसार विज्ञापन गर्न निर्देशन सहितको अनुरोध गरिएको छ ।
२०६६ सालको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ चैत १२ मा ताकेता गरिनुले हाम्रो देशको कानूनी राज्यको धज्जी उडाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ २४ गते सवैखाले अस्थायी शिक्षकहरुलाई एकपटक परीक्षाको मौका दिएर असफलहुनेहरुलाई सुविधा सहित बिदा गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन गरी अस्थायी शिक्षकहरुलाई विभिन्न वर्गमा विभाजित गरी ७५ प्रतिशत दरवन्दीमा मात्रै विज्ञापन खुलाउने व्यवस्था गरेपछि आयोगले शुरुमा २०७३ चैत १९ मा र पछि गत कार्तिकमा सोही अनुसार विज्ञापन खुलाएको थियो ।
निर्णयपछि तत्कालीन रिट निवेदक काशीनाथ पाण्डेलगायतले २०६६ को फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
निवेदन पछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला अनुसार नै शिक्षक विज्ञापन गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेको हो । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि यस्तै पत्र लेखेको थियो ।
सवै अस्थायी शिक्षकहरुलाई एकपटक परीक्षाको मौका दिन अदालतले आदेश जारी गरेको भएपनि शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्स नभएका, तालिम नभएका र लियन राख्ने बस्ने शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएको छैन । त्यसको विरोधमा उनीहरु कानूनी लडाइमा छन् । यस सम्बन्धी मुद्दामा आगामी चैत्र १८ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा अन्तिम फैसला हुँदैछ ।
२०७४ चैत्र १३ गते २१:०९मा प्रकाशित
