काठमाडौं । समयमा सरकारी निर्णयको अभावका कारण २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) परीक्षा सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ। पुस सकिन लाग्दा समेत परीक्षा कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म टुंगो लगाउन नसक्दा एसइई सञ्चालनमा अन्योल देखिएको हो।
शिक्षानीतिले एसइई प्रदेशले लिने व्यवस्था गरेको छ भने संसदीय समितिले स्कुललाई दिनुपर्ने निर्देशन दिएका कारण परीक्षा कसले सञ्चालन गर्नेबारे समस्या खडा भएको हो। करिब पाँच लाख विद्यार्थीसँग जोडिएको एसइई परीक्षा कसले सञ्चालन गर्ने अहिलेसम्म निर्णय हुन नसक्दा परीक्षा सञ्चालन तयारीमै ढिलाइ उत्पन्न भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बताएको छ। विगतका वर्षको अनुभव हेर्दा चैत पहिलो साता सञ्चालन हुने एसइईका लागि भदौमा विद्यार्थीले फारम भर्ने र मंसिरमा प्रश्नपत्र बनाउने, मोडुलेसन गर्ने तथा पुसमा छपाइको काम हुने गरेको थियो। तर यो वर्ष बल्ल पुस १५ गतेदेखि बोर्डले एसइईका लागि परीक्षा फाराम खुलाएको छ। जसको अन्तिम म्याद माघ १५ सम्म तोकिएको छ।
बोर्ड अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार परीक्षा सञ्चालन कसले गर्नेबारे छिटो टुंगो लगाउन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत कुनै निर्णय आएको छैन। ‘एसइई परीक्षा सञ्चालनमा तथ्यांक संकलन, प्रश्नपत्र छपाइ, उत्तरपुस्तिका छपाइदेखि ढुवानीसम्मको प्रक्रियामा चार महिना लाग्छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘विगतमा साउनदेखि प्रक्रिया सुरु भएर मंसिरमा पूरा हुने गरेको थियो ।’ उनले थपे, ‘तथ्यांक अनुसारको उत्तरपुस्तिका छपाइको कार्य प्रदेशलाई दिनुपर्छ। खै कसरी गर्ने आजसम्म परीक्षा कसले र कहिले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै टुंगो नै छैन ।’ स्थानीय सरकारले समेत एसइई परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनबारे चासो दिएको छैन।
कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण विद्यालय खुल्न नसकेकाले विद्यार्थीको पठनपाठनसमेत पूरा भएको छैन। जसकारण आगामी एसइई परीक्षा जेठ–असारमा सार्ने विकल्पबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। २०७६ सालको एसइई परीक्षा कोभिडका कारण बाधा अड्काउफुकाउको रुपमा रहेकाले स्कुलमै सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको थियो। तर यो वर्ष एसइई परीक्षा बोर्डले, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वा प्रदेशले वा स्कुलले कसले गर्ने यी चार विकल्पबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्।
उनले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै उनले स्कुललाई दिनुपर्दा शिक्षा ऐननै संशोधन गर्नुपर्ने जनाए। उनले कोभिडका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन पूरा नभएकाले कोर्स पूरा गर्न नसकेका स्कुलहरूको गुनासो रहेको समेत जनाए। प्रवक्ता शर्माले बोर्डले पठाएको पत्रमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको बताए। उनले २०७७/७८ दुवै शैक्षिक सत्र कसरी मिलान गर्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको समेत जनाए ।
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
