काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को अब कुनै आवश्यक्ता नरहेकोले खारेजी गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले एसइई सधैंकोलागि खारेजी गर्न शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको सभापतित्वमा बिहिबार अवेरसम्म बसेको बैठकले शैक्षिक सुधारको क्षेत्रमा चार बुँदे निर्णय गरेको हो।
कोरोना संक्रमणले ल्याएको संकटपूर्ण अवस्था २०७६ सालको एसइई परीक्षा संचालन नगर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय उपयुक्त ठहर गर्दै संविधान र कानूनलेनै कक्षा १२ सम्म विद्यालय तहको शिक्षा किटान गरिसकेकोले अब कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा पनि विद्यालयको सहकार्यमा स्थानीय तहले लिनु पर्ने निर्णय गरेको छ।
‘यस वर्षकोलागि स्थगित एसइई परीक्षालाई सधैंकोलागि हटाएर कक्षा १० र कक्षा ११ का परीक्षाहरु स्थनीय तहबाट संचालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउन समितिले शुक्रबार मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छ, ,’ समिति सभापति घर्तीले भनिन् ‘कक्षा १२मा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा हुने गरी आवश्यक कानूनी ब्यवस्था गरी यथासिघ्र कार्यन्वयनमा जानु पर्ने समितिले लिखित निर्देशन दिएको छ। ’उनले थपिन्‘अब एसइई को परीक्षाको कुनै आवश्यक्ता छैन। त्यही भएर समितिले सधैंकोलागि खारेजीको निर्णय गरी कार्यन्वयनकोलागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। ’
निर्देशनमा बजेटमा उल्लेख भएको प्रत्येक माध्यमिक निजी विद्यालयले एक/एक सामुदायिक विद्यालयको सम्पूर्ण दायित्व लिनु पर्ने ब्यवस्था समेत खारेजीको निर्णय गरेको छ।
सोही निर्देशनको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक शिक्षाको सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा संविधान र कानूनहरुले नै प्रष्ट बनाएको छ भन्दै सामुदायिक विद्यालयको ब्यवस्थापनकोलागि स्रोत र साधान उपलब्ध गराउने, गुणस्तर बृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चित गर्ने लगाएत सम्पूर्ण दायित्व सरकारकोनै भएकोले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारलेनै लिनु पर्ने ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘राज्यमा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु संचालित छन् भने २० प्रतिशत मात्र निजी छन्। सरकारको करिब दुइ खर्वको लगानी शिक्षामा छ ,’ सभापति घर्तीले भनिन्‘ कोठा भाडामा लिएर संचालित निजीले सामुदायिकको जिम्मेवारी लिने कुनै हैसियत नभएकोले यो ब्यवस्था तत्काल हटाउनु पर्ने निर्देशन शिक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ।’
कोरोना संक्रमणको कारणले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएको हालको अवस्थामा सिकाइको निरन्तरताकोलागि शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा अति विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतामा राखी यो समुहको विद्यार्थीहरुको सिकाइको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने र फरक क्षमता भएका विद्यार्थीकोलागि विशेष ब्यवस्था गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ।
यसकासाथै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइको सम्बन्धमा प्रभावकारी र निरन्तर अनुगमन गर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन प्रविधि, पूर्वाधार र जनशक्ति तालिमको ब्यवस्था गर्नु पर्ने र कार्यक्रमहरु संचालन गर्नकोलागि आर्थिक स्रोतको समेत सुनिश्चित गर्नु पर्ने समितिको निर्णय तथा निर्देशन रहेको सभापति घर्तीले बताइन्।
‘सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिको दीर्घकालिन ब्यवस्था गर्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ,’ उनले भनिन्‘पठनपाठन सिकाईमा सामुदायिक र निजी स्कुललाई एकरुपतामा लैजान आवश्यक ब्यवस्था गर्न भनिएको छ।’
यति मात्र होइन बजेटले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीहरुको तलब सेवासुविधाबारे केहि नबोलेकोले समितिले यस बारे सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशन दिएको छ। हाल बालविकासका शिक्षकहरु मासिक ६ हजार तलबमा काम गर्दै आएका छन्। देशभरि २८ हजार बालविकासका शिक्षकहरु कार्यरत छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रालयले समितिको निर्देशन प्राप्त पछि त्यही अनुसार छलफलय अघि बढाउने बताए। ‘समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले मान्नु पर्छ त्यही अनुसारको काम अघि बढ्छ ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ‘कानूनी प्रकृया अघि बढाउँदा कुनै अड्चन आए मन्त्रालयले समितिमै छलफल गरि निकास निकाल्ने छ।’
रुवी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।