काठमाडौं । स्थानीय तहले जोखिमको अवस्था मूल्यांकन गरेर विद्यालय खुलाउन पाउने व्यवस्थागर्न लागिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो ।
सबै स्थानमा जोखिमको अवस्था नरहेकाले हिमाली क्षेत्र र कोरोनाको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा स्थानीय तहले निर्णय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने गरी प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितिमा लग्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
शनिवार दिउँसो ४ बजे उच्चस्तरिय समितिको बैठक बस्ने तयारी छ । यदि शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित भएमा स्थानीय तहहरुले जोखिमको अवस्था मूल्यांकन गरेर सामाजिक दुरी र सुरक्षा सतर्कता सहित विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।
‘विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ’– मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अब हिमाली जिल्ला र कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन हुने देखिएको छ ।
कोरोना कहरले लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्र थप्प हुँदा शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालय विभिन्न विकल्पमा विद्यालय पुनसंचालन गर्न जुटेको हो ।
