काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको त्रिवि अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनको निर्देशिका २०७७ खारेजीको माग गर्दै त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ आन्दोलनमा उत्रेका छन्। त्रिविमा लामो समयदेखि कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरूलाई विस्थापित गर्ने तरिकाले निर्देशिका आएको भन्दै आफूहरू त्यसको खारेजीका लागि आन्दोलनमा उत्रेको संघकी अध्यक्ष चन्द्रवदना राईले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइन्। उनले निर्देशिका आंशिक प्राध्यापकहरूको हितमा नरहेको औंल्याइन्।
‘त्रिविले नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघसँग विगतमा विभिन्न समयमा गरेका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयनका लागि हाम्रो जोडदार माग छ,’ अध्यक्ष राईले भनिन्, ‘त्रिविअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूमा प्राध्यापनरत एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका र त्रिविले तोकेको न्यूनतम कक्षाभार लिएका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई तत्काल करार गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयले आंशिकलाई विस्थापित हुनेगरी जारी गरेको निर्देशिका एक साताभित्र खारेजी गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो। हाम्रो माग सुनुवाइ नभए सशक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौं।’
निर्देशिकाका परिच्छेद ४ मा अतिरिक्त कक्षाका लागि शिक्षकलाई कक्षाभार तोक्दा अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा उल्लेख गरेअनुसार क्याम्पसको हकमा सम्बन्धित विषयको विभागीय प्रमुखले क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुखको उपस्थितमा विद्यार्थीको भर्ना रजिस्ट्रार र वास्तविक विद्यार्थी संख्याका आधारमा कक्षाभार बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ। यसरी कक्षाभार बाँडफाँड गर्दा पूर्णकालीन शिक्षकबाट नै बाँकी भएका अतिरिक्त कक्षा लिनुपर्ने प्रेरित गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै त्रिवि सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवा आयोगबाट वैकल्पिक सूचीमा परेका र लिखित परीक्षाको उत्तीर्ण व्यक्तिले अतिरिक्त कक्षा लिन चाहे पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ।
‘यसको अर्थ निर्देशिकाले सिधै आंशिक प्राध्यापकहरूलाई त्रिविबाट विस्थापित गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ,’ संघका संरक्षक शशीकुमार शर्माले नागरिकसँग भने, ‘निर्देशिकाले २०७२ असार मसान्तअघिका आंशिकको हकमा विभागीय प्रमुखको सहमतिमा त्रिविले कोर्स सम्झौता गरी अतिरिक्त कक्षाभारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने र यसपछिको हकमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताबाट प्रक्रियाबाट सफल भएकालाई मात्र अतिरिक्त कक्षाभारको व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्थाले आंशिकबीच भाँडभैलो उत्पन्न गराउन खोजेको छ।’ उनले थपे, ‘हामी आंशिक प्राध्यापकहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा यो निर्देशिका मन्जुर छैन। खारेजीको विकल्प छैन।’
यसैगरी निर्देशिकाले परिच्छेद ६ मा गरेको व्यवस्थाअनुसार क्रेडिट प्रणालीअनुसार कक्षा लिन प्रतिक्रेडिट १५ हजार रुपैयाँका दरले र वार्षिक प्रणालीअनुसार प्रतिपिरियड ५ सयका दरले १ सय ५० घन्टाको हुने पारिश्रमिक कोर्स पूरा भएपछि एकमुष्ट वा समझौताअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। प्रतिकक्षाको समय एक घन्टाको हुनेछ। सेमेस्टर प्रणालीको हकमा पाँच महिना र वार्षिक प्रणालीको हकमा १० महिना अध्यापन गर्ने अवधिलाई आधार मानी सम्झौताअनुसार भुक्तानी गरिने र सेमेस्टर वा वार्षिक प्रणालीअनुसार कक्षा लिइसकेपछि हरेक दिन आफूले लिएको कक्षाको लगबुक भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ।
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
