ललितपुर । नेपाल शिक्षक महासंघ ललितपुरले शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्य तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ । देश कोरोना महामारीको सन्त्रासमा रहेको यो जटिल अवस्थामा दरबन्दी मिलानको नाममा अस्थाई करार र राहत शिक्षकहरुलाई भयभित पार्ने काम स्थगित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
बुधवार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ललितपुरका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै महासंघले यस्तो माग राखेको हो । शिक्षक महासंघ ललितपुरको संयोजनमा ललितपुरमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका पेशागत संस्थाहरुको संयुक्त छलफलद्वारा तयार गरि इकाइ प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरिएको महासंघका सहअध्यक्ष देवेन्द्र महर्जनले बताए ।
महर्जनका अनुसार हाललाई दरबन्दी मिलानको कार्य स्थगित गरी प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको शुरुको महिनाको विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक अवस्था, कक्षागत अवस्था र विषयगत अवस्थालाई समेत आधार मानेर मात्रै नियमित रुपमा दरबन्दी मिलानको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघले विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग गरिएको ३० बुँदे सम्झौतालाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, इसिडिमा अध्यापन गराउने शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको सेवा सुविधा ट्रेडयुनियनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुने गरी यथासिघ्र व्यवस्था गर्नपनि माग गरेको छ ।
साविक उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुको उचित व्यवस्थापनको लागि ऐनमा यथोचित व्यवस्था गरी स्थायित्वको सुनिश्चितताको लागि प्रक्रिया यथासिघ्र अगाडि बढाइनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने साथै, हाल सञ्चालित भर्चुअल कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको पहुँचमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
जिल्ला इकाईमार्फत् केन्द्रको पनि ध्यानाकर्षण हुने गरी ध्यानाकर्षण पत्र इकाइ प्रमुखलाई बुझाइएको र मागप्रति वेवास्ता गरिए शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने सहअध्यक्ष महर्जनले बताए ।
महासंघले संयुक्तरुपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र
शिक्षक महासङ्घ ललितपुरको संयोजनमा ललितपुरमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका पेशागत संस्थाहरुको संयुक्त छलफलद्वारा तयार गरि पेश गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र ।
श्रीमान इकाइ प्रमुखज्यू,
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ललितपुर
विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
ललितपुर नेपाली जनताको पटक–पटकको बलीदानीपूर्ण संघर्षका कारण नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएअनुसार देश संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लाग भइरहेको अवस्थामा उक्त अधिकार प्राप्तिको लागि देशका करीव ३ लाख शिक्षकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा सर्वविविधै छ । हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्ममा रहेको छ । यो अवस्थामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा मानवस्रोत व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा २०७७–०४–१६ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ ।
हाल देश विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा रहि रहेको अवस्थामा छ र उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन देशका शैक्षिक संस्था लगायत सबै प्रशासनिक संयन्त्र समेत ठप्प रहेको अवस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितीमा शिक्षा जस्तो पवित्र कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई दरवन्दी मिलानको नाममा त्रसित पार्ने कार्य भैरहेको छ । नयाँ परिस्थितीमा शिक्षालाई समय सान्दर्भिक शिक्षा ऐन र नियमहरु निर्माण र लागू गरी सामुदायिक शिक्षाको गरिमालाई उच्च बनाउनुको सट्टा २०२८ सालकै शिक्षा ऐनलाई आधारमानी यस्ता सूचनाहरु जारी गरिनु अत्यन्त दुःखद कार्य भएको अनुभूती भएको छ । तसर्थ हामी बाध्य भएर शिक्षक महासंघ ललितपुरको संयोजनमा तपसिल बमोजिमका हाम्रा मागहरु यस कार्यालय मार्फत संघीय सरकार समक्ष यथासिध सम्बोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
हाम्रा मागहरुः
१. देश कोरोना महामारीको सन्त्रासमा रहेको यो जटिल अवस्थामा दरबन्दी मिलानको कार्य तत्काल स्थगित गरियोस् ।
२. प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको शुरुको महिनाको विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक अवस्था, कक्षागत अवस्था र विषयगत अवस्थालाई समेत आधार मानी नियमित रुपमा दरवन्दी मिलानको कार्यलाई अगाडि बढाइयोस् ।
३. विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग गरिएको ३० बुँदे सम्झौतालाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गरियोस् (पहिलेका संझौताहरु कार्यान्वयन नगरी दरबन्दी मिलान जस्तो दूरगामी असर पार्ने कार्यलाई यो विषम परिस्थितीमा अगाडि बढाउन खोजिएकोमा पास गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ)।
४. हाल संचालनमा रहेका दूरशिक्षाका कार्यक्रमहरुलाई सर्वसुलभ तरिकाले सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउन पहल गरियोस् ।
५. शिक्षक कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
६. इसिडिमा अध्यापन गराउने शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको सेवा सुविधा ट्रेडयुनियनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुने गरी यथासिघ्र व्यवस्था गरियोस् ।
७. पूर्व सहमति अनुसार राहात दरवन्दीलाई शिक्षा ऐनमा व्यवस्थागरी यथासिघ्र स्थायी दरबन्दीमा परिणत गरियोस् ।
८. दरबन्दी मिलानको नाममा अस्थाई करार र राहत शिक्षकहरुलाई भयभित पार्ने काम स्थगित गरियोस् ।
९. साविक उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुको उचित व्यवस्थापनको लागि ऐनमा यथोचित व्यवस्था गरी स्थायित्वको सुनिश्चितताको लागि प्रक्रिया यथासिघ्र अगाडि बढाइयोस् ।
१०. हाल माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ को व्यवस्था भएकोले साविक उमावि नपुग दरबन्दी थप गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
११. कोभिड–१९को कारणले गर्दा संस्थागत विद्यालय लगायत शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी आवस्यक व्यवस्थापन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन संयन्त्र गठन गरी अध्ययन र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
१२. संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गरियोस् ।
१३. हाल सञ्चालित भर्चुअल कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको पहुँचमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरियोस् ।
१४. शिक्षा ऐन र नियमावलीहरुलाई यथाशिघ्र जारी गरि बदलिँदो परिवेश अनुसार शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्याहरुलाई समाधान र व्यवस्थित गरियोस् ।
देवेन्द्र महर्जन
सह–अध्यक्ष नेपाल शिक्षक महासंघ, ललितपुर
देवीप्रसाद दुलाल
सचिव, नेपाल शिक्षक महासंघ, ललितपुर
सुरेन्द्रकुमार घिमिरे
अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन ललितपुर
गणेश खनाल
अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ ललितपुर
रामकाजी विष्ट
अध्यक्ष, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन ललितपुर
दिलिपकुमार चौधरी
अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद ललितपुर
