काठमाडौं । शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन खारेजीको मागराख्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दायर अस्थायी शिक्षकका दर्जन मुद्दा खारेज भएका छन् । योसँगै अस्थायी शिक्षकको न्यायको न्यायको ढोका बन्द भएको छ ।

गत जेठ २९ गते मुद्दामा अन्तिम बहस भएको थियो । त्यतिबेला मुद्दाको अन्तिम फैसला असार १८ गते आउने जनाइएको थियो । पछि पुन: साउन १५ का लागि सारिएको थियो ।फेरी साउन २४ गतेलाई फैसला सरेको थियो ।

साउन २४ गते शुक्रवार फैसला सुनाउने भनिएको संवैधानिक इजलाशले सबै अस्थायी शिक्षकका मुद्दा खारेज गरिएको सूचना टाँगेको हो ।

अब अस्थायी शिक्षकहरुको अदालतबाट न्याय पाउने अन्तिम आस पनि आसमै सीमित भएको छ ।

प्रधानन्यायधीन चोलेन्द्र शम्शेर जवरा, न्यायधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, दिपककुमार कार्की, केदारप्रसालद चालिसकोे पूर्ण इजलाशले अस्थायी शिक्षकका सबै मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।

‘जेठ २९ को बहसमा न्यायधीशहरु सकारात्मक रहेकाले फैसला अस्थायी शिक्षककै पक्षमा आउनेमा ढुक्क थियौं’– अस्थायी शिक्षकका तर्फबाट बहस गरेकी अधिवक्ता शान्ता पन्तले भनिन् -‘सिधा शब्द नपरेपनि शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधनको खारेजी भनेकै आयोगको विज्ञापन खारेज हुनु थियो । फैसला सकारात्मक आएको भए २०५२ र २०६१ मा छुटेका सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरु प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी हुने थिए अब सकियो ।’

संवैधानिक इजलाशमा आयोगको विज्ञापनमा सहभागी हुन तालिम, शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षा विषय भएको हुनुपर्ने एनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, लियन राख्ने बस्ने शिक्षकहरु, उमेरको हदबन्दी जस्ता विषय जसले परीक्षामा सहभागी हुन दिएन त्यस्ता ऐनका व्यवस्था खारेज गर्न मुद्दा परेको थियो ।

सबैखाले अस्थायी शिक्षकहरुले आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुनपाउनुपर्ने, प्रतिशत र प्रकारका आधारमा विभेद गर्न नपाउनेलगायतका विषय पनि मुद्दामा समेटिएका थिए । विशेषतः शिक्षा ऐनको आठौं र नवौं संशोधन खारेज गरी २०६६ सालको सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग मुद्दामा गरिएको थियो ।

यसैगरी, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ को नियम १० को उपनियम ६ ले उम्मेदवारको लागि अयोग्यताको शिर्षक अन्तर्गत नियम ९ बमोजिमको तालिम नलिएको भन्ने प्रावधानले तालिम नलिएका शिक्षकहरु विज्ञापनको फारम भर्नबाट बञ्चित भएका र भरेका फारम पनि रद्द गरेको विरुद्ध उक्त नियम १० को खण्ड ६ बदर गरी सवै तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी गराउन मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

यसअघि वैशाख २५ गते २०७३–डब्लुओ–११७९ नम्बरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तालिम, शिक्षक लाइसेन्स नभएका, लियन राख्ने बस्ने तथा बिस्थापित शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन भन्दै अन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो । सो अन्तरिक आदेश बदर गराउन सरकारले निवेदन दिएपनि सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बदर नगरी सो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।