काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको माग संघीय शिक्षा ऐन मार्फत सम्बोधन गरिने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालय कर्मचारी बीचको वार्तामा यस्तो सहमति भएको हो ।
आइतवार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको दोस्रो वार्तामा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सर्भिस ल को कार्यान्वयन तथा विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्ने विषय संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिसकेकाले विद्यालय कर्मचारीहरुले पेश गरेका बाँकी मागहरु समेत मस्यौदामा समेट्ने सहमति भएको हो ।
विद्यालयका निवृत कर्मचारी तथा कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधा सम्बन्धी एवम् विद्यालय बर्खास्ती, नयाँ नियुक्ति जस्ता कार्यका समस्याहरु समाधानका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट पहल गर्ने र विद्यालय कर्मचारीहरुका स्थगित गर्ने सहमति समेत भएको नेपाल कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए ।
वार्तामा मन्त्रालयका तर्फबाट गठीत वार्ता समितिका संयोजक सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, उपसचिवहरु शक्भुराज रेग्मी र विदुरराज गिरी सहभागी थिए । यसैगरी विद्यालय कर्मचारीहरुका तर्फबाट शंकरप्रसाद ढकाल, कमलप्रसाद खतिवडा, सुरेन्द्र प्रसाद कानु, रतनबहादुर सिंह, निलिमा भट्टराई र मनोजकुमार यादव सहभागी थिए ।
शुक्रवार १५ दिनदेखिको रिलेअनशन छाडेर विद्यालय कर्मचारीहरु मन्त्रालयसँगको वार्तामा जुटेका थिए । शुक्रवारको पहिलो वार्तामा विद्यालय कर्मचारीहरुले आफ्ना माग लिखित रुपमा पेश गर्ने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरुले आइतवारको वार्तामा ४ बुंदे तत्काल पुरा गर्नुपर्ने र ७ बुंदे संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेट्नु पर्ने मागहरु लिखित रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
तत्काल समाधान गरिनुपर्ने माग अनुसार विद्यालय कर्मचारीहरुले शिक्षा ऐनको १६(ठ)को कर्मचारी सम्बनधी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई निजामति कर्मचारी सरह तलव, भत्ता, पोशाक भत्ता, सञ्चयकोष, दुगर्म भत्ता लगायतका सुविधा यसैवर्षबाट दिनु शुरु गर्नेुपर्ने रहेको छ ।
विभिन्न बाहनामा निष्काशित गरिएका तथा हालसम्म कार्यरत सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीको अभिलेख, संकलन एवम् अद्यावधिक गरिनुपर्ने तथा विभिन्न बाहनामा विद्यालय कर्मचारी निष्काशन भइरहेको सन्दर्भमा सर्भिस ल कार्यान्वयन नहुँदासम्मका लागि निष्काशन नगर्न र नयाँ नियुक्ति नगर्नका लागि सूचना जारी तत्काल गर्नुपर्ने विद्यालय कर्मचारीका तत्कालका माग देखिन्छ ।
विद्यालय तहमा आठ तहका कर्मचारी रहनुपर्ने, जेष्ठताका आधारमा कार्यरत पदभन्दा एक तह माथिल्लो पदमा बढुवा गरी सेवाअवधि गणना सहित समायोजन, पदास्थापन गराइने र नियुक्ति, सेवाको शर्त, सुरक्षा सम्बन्धी अन्य सुविधा निजनमति कर्मचारी सरहहुने व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा समेट्नु पर्ने माग रहेको छ ।
विद्यालय कर्मचारीकोको आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत ऐन जारी भएको एकवर्ष भित्र स्थायी पदपुर्ती गरिने, त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई उमेर हद नलाग्ने, उमेरहदले अवकाशित वा स्वेच्छिक अवकाश भएकाहरुलाई ऐन बमोजिम सुविधा दिने विषय पनि संघीय ऐनको मस्यौदामा समेट्नुपर्ने लगायतका माग विद्यालय कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
२०७५ असोज २२ गते ०८:३७मा प्रकाशित
