काठमाडौँ । अनलाइन कक्षाका नाममा विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम पढाइरहेको भन्दै त्यस्तो काम तत्काल बन्द गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुकका पहाडी, हिमालीका साथै विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटको राम्रो सुविधा नभएकोे अवस्थामा कोर्ष अगाडि बढाउदा इन्टरनेटको सुविधा र पहुँच नहुने विद्यार्थीमाथि विभेद हुने समितको ठहर छ ।
कतिपय विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम अगाडि बढाउन थालेको र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै लकडाउन खुले लगत्तै भर्ना सुरु गरिने अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बुधबार उक्त निर्देशन दिएको हो ।
समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशनमा भनिएको छ, ’पाठ्यक्रमको औपचारिक पढाइ अगाडि नबढाउनू र परीक्षा नलिनू ।’ यस्तै, विद्यार्थीको नाम दर्ता (रजिष्टर) गर्न विद्यालयहरूलाइृ छुट दिएपनि तर शुल्क लिएर भर्ना नै गर्न नदिन समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
साथै, विद्यालयहरुले अहिले सञ्चालन गरिरहेका अनलाईन कक्षा शैक्षिक सत्रको गणनामा अमान्य हुने गरी अहिलेनै सुनिश्चितता गर्न समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका निर्देशन दिँदै समिति सभापति जयपुरी घर्तीले अनलाइन कक्षाले केही सीमित व्यक्तिका सन्तानले पढ्न पाउने र गरिब अभिभावक भएका विद्यार्थीले यसबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै रोक्न भनेकी हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले केही विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा व्यस्त गराउनका लागि अनलाइन कक्षाको अवधारणा ल्याइएको प्रष्टिकरण दिएपनि सांसदहरूले मुलुकका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रलाई पनि ध्यानमा राखेर सरकारले निर्णय लिनुपर्ने भन्दै सचेत गराएका थिए ।
फोन नलाग्ने ठाउँमा विद्यालय भएका र दुर्गमका विद्यार्थीकहाँ इन्टरनेटको पहुँच नभएको अवस्थामा अनलाइन कक्षाको अवधारणाले काम नगर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसद भैरवबहादुर सिंहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बझाङमा रेडियो पनि राम्रोसँग नटिप्ने र अनलाइन के हो ? विद्यार्थीहरूलाई थाहा नै नभएको बताए । ठूला सहर र सम्पन्न ठाउँका बोर्डिङ विद्यालयमा मात्रै लक्षित भएको अनलाइन कक्षालाई सरकारले प्रशय दिन नहुने उनले बताए । त्यसरी अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने हो भने सरकारले सबै क्षेत्र र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा र्पुयाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
सांसद विद्या भट्टराईले अनलाइन कक्षाले सिमान्तीकृत समुदायलाई झन् विभेदमा पारेको बताइन् । सरकारले पहुँचवालाको नजरबाट भन्दा पनि सिमान्तकृत समुदायको नजरबाट नजरबाट हेरेर निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद नवीना लामाले सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीकहाँ अनलाइनको सुविधा नभएको र विद्यार्थी पनि प्रविधि प्रयोगमा दक्ष नभएको बताइन् ।
२०७७ बैशाख २४ गते १९:०३मा प्रकाशित
