काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर ६३ वर्ष कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । मंगलवार शिक्षा सचिव महेश दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै महासंघले शिक्षकको सेवाअवधिको उमेर हद बढाउन माग गरेको हो ।
शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको महासंघको पदाधिकारीको समूह मन्त्री उपलब्ध नभएपछि सचिव महेशप्रसाद दहाललाई बुझाएर फर्केको हो ।
महासंघले मन्त्रालय र आफुहरुबीच विगतमा भएको ३० बुंदे सम्झौता अक्षरशः लाग हुने गरी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन एवम् नियमावलीमा प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले दश वर्ष सेवा गरेका स्थायी शिक्षकको लागि आवधिक बढुवाको प्रबन्ध र बढुवाको अनुपात वृद्धि गरी विशिष्ठ श्रेणीकोसमेत व्यवस्थागर्न माग गरेको हो ।
महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालय शिक्षकहरुको हकहितको विरुद्धमा लागेकाले सचेत बनाउँदै विगतका सम्झौता र मागहरु स्मरण गराउन मन्त्रालय पुगेको बताए ।
भरखरै स्थायी भएका शिक्षकहरुलाई पेन्सन र उपादान नपाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको समेत बुझिएकाले शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक हकहित तथा शिक्षा विकासको सवालमा जानी जानी उल्टो कदम हिड्न खोजेको देखिएको महासचिव सुवेदीले बताए । शिक्षक महासंघसामु अब आन्दोलनमा जानु बाहेक कुनै विकल्प नबचेको सुवेदीले स्पष्ट पारे ।
महासंघले कार्यरत स्थायी शिक्षकको पेन्सनका लागि अस्थायी अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्न साथै, शिक्षक पदस्थापन हुँदा विस्थापित भई राहतमा पुनस्र्थापन भएका शिक्षकको पेसाको निरन्तरता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले अहिले मन्त्रालयको तर्फबाट सम्झौता विपरित दरबन्दी मिलान योजना आएकोले उक्त योजनाको मापदण्ड परिवर्तन गरी सम्झौता बमोजिम नयाँ प्रस्ताव तयार गर्ने तथा नपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्ने कार्य तुरन्तै आरम्भ गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी, ट्रेड युनियन अधिकारको वेवास्ता गर्दै सुविधा तथा सुरक्षा रहित नयाँ शिक्षा जन्माउने प्रक्रिया बन्द गरी आवश्यक नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले भरखरै जारी भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले उल्टोदिशा निर्देश गरेको आरोप लगाउँदै संवैधानिक हक अनुसार प्रबन्ध गर्न आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गर्न माग गरेको छ ।
२०७६ पुस १ गते २२:३२मा प्रकाशित
