काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालय फर्कन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज कीर्तिपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने बताए ।
‘अब ऐन लिएर जाने भन्नु भएको छ, यत्रोविघ्न मान्छे सडकमा किन ? ऐन बोक्न यत्रो मान्छे चाहिन्छ ?’, उनको भनाइ छ, ‘ऐन त संसद्मा छलफल हुँदैछ। उपसमितिमा छ। त्यसपछि मुल हाउसमा आउँछ। संसद्बाट पारित हुन्छ। ऐन त आउँछ नै। यी सबै ऐन जति ल्याएका छन्, सडकमा मान्छे आएर आएका छन् ऐन ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन ल्याएको जस लिनलाई सडकमा आउन आवश्यक नरहेको समेत बताए।
‘हामीले ऐन ल्यायौं भन्ने पार्नका लागि यत्रो दुःख कि गर्नुपर्यो ? तपाईंहरुले नै ल्याएको हो ऐन। तपाईंहरु हुनुहुन्छ र त ऐन बन्यो नि। तपाईंहरु नभए ऐन कसरी बन्छ ? ‘ओलीले थपे, ‘भर्ना अभियान सुरू भइसकेको छ । कृपया जानूस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनूस् । एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नूस् । एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनूस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नूस्’,
२० दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुले पटक–पटक सरकारसँग वार्ता गरे पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। ऐन पास नभएसम्म काठमाडौँका सडक नछोड्ने अडान उनीहरूको छ। शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई हानि गरिरहेको भन्दै ओलीले अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्न शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे । प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्बलाएकाले यो आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय नभएको उनको भनाइ छ ।