काठमाडौँ । बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न शिक्षण संस्था बन्द गर्ने विषयमा सरकार दोधारमा परेको छ । विद्यालय बन्द गर्न सरकारमाथि अभिभावकको दबाब बढ्दो छ तर सरकारका निकायहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक महिना शिक्षण संस्था बन्द गर्न सुझावसहित सिफारिस गरेको छ । सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषद्मा उक्त सुझावबारे छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिम बढे पालिकाहरूले विद्यालय बन्दको निर्णय लिन सक्ने दोहोर्याएको छ । तर कोरोना संक्रमित भेटिएका र बढी जोखिममा रहेका पालिकाले शिक्षण संस्था बन्दको निर्णय लिएका छैनन् ।
संक्रमित बालबालिकाको संख्या बढेपछि छोराछोरीलाई स्कुल पठाउन छाडेको अभिभावक ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए । ‘निजी विद्यालयले स्कुल बन्द नगराउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारका निकायले निर्णय लिन सकेनन् । बालबालिकाको ज्यान जोखिममा राखेर स्कुल पठाउन चाहेनौं ।’
शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष संक्रमण बढे बन्द गर्न र संक्रमित शून्य भए खोल्न सकिने गरी विद्यालय पुनःसञ्चालन कार्यविधि ल्याएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले उक्त कार्यविधिअनुसार पालिकाहरूले विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय आफैं गर्न सक्ने औंल्याए । ‘विद्यार्थी, शिक्षकमा कोरोना संक्रमण भए विद्यालय आफैंले बन्द गराउन सक्छ, भयावह अवस्था आउने सम्भावना देखिए पालिकाले पनि आफ्नो शिक्षण संस्था बन्द गराउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले कार्यविधि पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरिरहेको छ, देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गराउनुपरे सीसीएमसी वा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुन्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले वायु प्रदूषणमा मुलुकभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्दा पालिकाहरूले अवज्ञा गरेका थिए । पुनः देशभरका विद्यालय बन्द गर्दा अवज्ञा हुन सक्ने आकलन गर्दै शिक्षा मन्त्रालय निर्णय लिन हच्किएको हो । मन्त्रालयले गत साता गरेको छलफलमा नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्ने अधिकार पालिकालाई सुम्पनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जुन क्षेत्रको विद्यालयमा बढी प्रभाव पर्छ, त्यहींको मात्र विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । माध्यमिक तहसम्मको पालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न उनले आग्रह गरे ।
संघ सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवादको असर विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने चिन्ता अभिभावक र सरोकारवालाले जनाएका छन् । अध्यक्ष व्याञ्जुले पालिकाहरूले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘आफ्ना पालिकावासीको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पालिकाको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘जोखिम बढी भएका ठाउँमा विद्यालय बन्द गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, यो काम गरेर देखाउने बेला हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुन/कुन पालिका जोखिममा छन् भनेर सुझाव दिए निर्णय लिन सजिलो हुने उनले तर्क गरे । ‘संघ, प्रदेश र पालिकाबीच महामारीविरुद्ध लड्न सहकार्य र समन्वय जरुरी छ, पहिल्यैदेखि यसमा कमी हुँदै आएको छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकासहित १५ प्रमुख सहरहरूका शिक्षण संस्था बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । उच्च जोखिममा रहेका मुख्य/मुख्य सहरका विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन पठनपाठन गराउन सुझाव दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । ‘जहाँ/जहाँ संक्रमण बढी छ, त्यहाँको विद्यालय बन्द गर्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘सिफारिस गरेको एक साताभन्दा बढी भयो तर निर्णय हुन ढिलाइ भइरहेको छ, अवस्था भयावह हुन सक्छ ।’
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल–बनेपा, विराटनगर, जनकपुर, धरान, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, भीमदत्त नगर र पोखराका शिक्षण संस्था तत्काल बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या बढिरहेका र जोखिम रहेका सहरी क्षेत्र हुन्, अन्त पनि संक्रमण फैलँदै गएमा बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ डा.गौतमले थपे । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पालिकाहरू शिक्षण संस्था बन्द गराउन सक्षम रहेको बताए ।
‘विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बढी उठेको छ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुनुपर्छ भन्ने पक्ष कमजोर छ, विद्यालय बन्द गरेर मात्र कोरोना नियन्त्रण हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाए मात्र सुरक्षित रहन सकिन्छ । बढी जोखिम भएका पालिकामा विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ, पालिकाले बेला आएपछि निर्णय गर्छन् ।’ शिक्षा मन्त्रालयमा गरिएको छलफलमा सरोकारवालाले सकभर विद्यालय बन्द नगर्न र गर्नु नै परे पालिकालाई जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विद्यालय बन्द गर्न नहुने पक्षमा छन् । दोस्रो लहरको कोरोनाबाट त्रसित अभिभावकले भने शुल्क उठाउन विद्यालय सञ्चालकहरूले बन्द गर्न नमानेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि एक साताका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उपमहानगर विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । कोभिड संक्रमण तीव्र गतिमा बढेपछि उपमहानगरभित्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताए । जिल्लाका सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकेमा शिक्षक र विद्यार्थीमा समेत संक्रमण देखिएको छ । जिल्ला कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी शिक्षकमा कोरोना पुष्टि भएको छ । तर निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
कम्तीमा तीन साता बन्द गर्न आग्रह
बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानले विद्यालयहरूमा शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ । अभियानका अध्यक्ष नरेन्द्र डंगोलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर जोखिमको मूल्यांकन गरी विद्यालयहरू कम्तीमा तीन साता भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने बताएका हुन् । विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपूर्व शिक्षक र कर्मचारीलाई खोप लगाउन पनि अभियानले आग्रह गरेको छ ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको थरीथरी निर्णयले विद्यालय सञ्चालकमा अन्योल थपेको गुनासो गरे । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि प्रक्रियामा लगेर निर्णय गर्नुपर्ने हो, विद्यालय बन्द गर भन्नुभन्दा घुमाउरो पाराले विद्यार्थीलाई स्कुल नजाऊ भनियो, यसले झन् कन्फ्युज बनायो ।’ यस विषयमा प्याब्सनले आफ्नो धारण बनाइनसकेको उनले प्रस्ट्याए ।
‘के गर्ने भनेर हामी पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्दै छौं,’ उनले भने । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने निर्णय स्थानीय परिवेशअनुसार स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘देशभर बन्द गर्न जरुरी छैन, जहाँ पानी परेको छ, त्यहींमात्रै छाता ओढ्ने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइयो भने जोखिम भएको ठाउँमा मात्र विद्यालय बन्द गरेर अन्यत्र पठनपाठन सुचारु गर्न सकिन्छ ।’
विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पनि सिकाइको सुनिश्चितताचाहिँ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्यालय सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
