काठमाडौं । नेपाल शिक्षक सङ्घले तत्काल अध्यादेशमार्फत् शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ ।
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको यति लामो समयसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन निमाण नगरी, सरकारले देखाएको उदासीनता र लाचारीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सङ्घले तत्काल अध्यादेशमार्फत भए पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी शैक्षिक अराजकता र अन्योलको अन्त्य गर्न सरकारसँग जोडदार अपिल गरेको हो ।
नेपाल शिक्षक सङ्घ संघीय कार्य समितिको आठौं पूर्ण बैठक तथा दोस्रो अनलाइन बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमवार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्घले शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरी स्वास्थ्य संवेदनाका आधारमा मुलुकलाई वर्गीकरण गर्दै उक्त वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार मार्फत विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ ।
विषयगत समितिमा लाग्न रोक
संघले आफ्ना सदस्य शिक्षकहरुलाई पछिल्ला दिन खुलेका शिक्षकका विभिन्न विषयगत समिति र सञ्जालहरुमा सदस्य बन्न रोक लगाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेल र महासचिव सोमनाथ गिरीद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा सङ्घका विशिष्ठ, कर्मठ तथा साधारण सदस्यहरुलाई कुनै पनि संस्थाहरुको सदस्यता नलिन र आबद्धता नराख्न भनिएको छ ।
विभिन्न नामका अन्य समितिहरु, विभागहरु तथा विभिन्न सञ्जालहरुमा सदस्यता लिने र पदीय जिम्मेवारीमा समेत रहेको सूचनाले नेपाल शिक्षक सङ्घलाई गम्भीर बनाएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण विषयगत तथा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षाकर्मीहरुको सिंगो अभिभावकत्व गरिरहेका नेपाल शिक्षक सङ्घका सदस्यहरुले विभिन्न बहाना र नाममा अन्य संस्थामा आबद्ध हुनु संघको स्थापनाको मूल मर्मविपरीतसमेत हुने भन्दै सङ्घले सदस्यहरुले सङ्घको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर स्थापना गरिएका अन्य कुनै पनि संस्थाहरुको सदस्यता नलिन र आबद्धता नराख्न भनेको छ ।
निजामती कर्मचारीहरुले निवृत्त भइसकेपछि प्राप्त हुने पेन्सनपट्टाको नबीकरण सम्बन्धित जिल्लाबाट गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त गरिरहेका तर निवृत्त शिक्षकहरु पेन्सनपट्टा नवीकरणका लागि शिक्षक कितावखाना काठमाडौंमा नै पुग्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गरी निवृत्त शिक्षकहरुले पनि सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नवीकरण गर्न सक्ने सुविधा मिलाउनका लागि पनि सङ्घले माग गरेको छ ।
हेर्नुहोस् सङ्घको विज्ञप्ति
विज्ञप्ति
नेपाल शिक्षक सङ्घ संधीय कार्य समितिको आठौं पूर्ण बैठक तथा दोस्रो अनलाइन बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकले यस विषम घडीमा मुलुकमा सिर्जित महत्वपूर्ण शैक्षिक तथा समसामयिक विषयहरुमा गरिएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण तथा कार्यान्वयनका लागि लागि जोडदार अपिल गर्दछ ।
तपसिल
१. मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको यति लामो समयसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन निमाण नगरी, सरकारले देखाएको उदासीनता र लाचारीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल अध्यादेशमार्फत भए पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी शैक्षिक अराजकता र अन्योलको अन्त्य गर्न सरकारसंग जोडदार अपिल गर्दछौं ।
२. स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरी स्वास्थ्य संवेदनाका आधारमा मुलुकलाई वर्गीकरण गर्दै उक्त वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार मार्फत विद्यालय सञ्चालन गर्ने र जुनसुकै अवस्थामा पनि यो शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
३. कोभिड–१९ को कारण अवरुद्ध हुन पुगेको शैक्षिक गतिविधिका सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक सङ्घले विगतमा सञ्चालन गरेको ‘घरघरमा विद्यालय अभियान’ अत्यन्त प्रभावकारी र समसामयिक भएकोले विद्यालय पुनः सुचारु नहुँदासम्म यस अभियानलाई निरन्तरता दिने साथै यस अवस्थामा विद्यार्थीको तथ्यांक लिने र आइसिटि तालिमहरु न्यूनतम १ स्थानीय तह १ प्रविधि तालिमसमेत जोडेर निरन्तरता दिन अनुरोध गर्दछौं ।
४. कोरोना कहरकै बीचमा देशका अधिकांश स्थानहरुमा भएको अन्त्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण व्यापक रुपमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै न्यायोचित क्षतिपूर्ति र सहयोगको प्रबन्धका लागि सरकारलाई अनरोध गर्ने साथै विगतमा जस्तै यस्ता प्राकृतिक विपत्ति र संकटको समयमा यथाशक्य सहयोग गर्न नेपाल शिक्षक सङ्घका सम्पूर्ण संरचना र सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्दै क्षति र सहयोगको विवरण संघीय कार्यालयमा पठाउन अनुरोध छ ।
५. शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको शिक्षकहरुको ठूलो जमातलाई क्षमतामा निराश तुल्याउने उद्देश्यका साथ आस्थागत आग्रहका आधारमा दुरासयपूर्ण तरिकाले शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०४९, शिक्षक दरबन्दी मिलान २०७६ लाई पन्छाउदै राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित भई शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित शिक्षकहरुको पेसागत सङ्घ, संगठन तथा महासंघसँग समन्वय नगरी गलत मनसायबाट शैक्षिक उन्नयनका लागि अहोरात्र खटिरहेका शिक्षकहरुलाई ठाकरबाबा नगरपालिका शिक्षा समितिबाट भएको निर्णयप्रति नेपाल शिक्षक सङ्घ संघीय कार्य समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आगामी दिनमा यस प्रकारका अवाञ्छनीय कार्यहरुलाई सच्याएर अघि बढ्न तथा उक्त निर्णय फिर्ता लिन समन्धित पक्षसँग संघीय कार्यसमिति जोडदार माग गर्दछ ।
६. नेपाल सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकले तराई क्षेत्रमा विशेषगरी भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानहरुमा रहेको सदियौदेखि नेपाल–भारतका नागरिकवीचको सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर गर्ने र नागरिकहरुका बीचमा विभेद सिर्जना गर्ने अवस्था भएकाले तत्काल सो नागरिकता विधेयकमा रहेको विभेदकारी प्रवन्ध हटाउनका लागि सरकारसँग माग गर्दछौं ।
७. कोरोना संक्रमणको प्रभाव र सरकारको गलत प्रस्तुतिका कारण देखाई पारिश्रमिक नदिने र रोजगारीबाट नै अवकाश दिनेसम्मका कार्यहरुका विरुद्ध रोजगारी रक्षाको अतिरिक्त अन्य न्यायिक मागहरुसहित आन्दोलनमा रहेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरोकारवालाहरुको सहमतिमा तत्काल समाधान खोज्न सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।
८. नेपाल शिक्षक संघका विशिष्ठ, कर्मठ तथा साधारण सदस्यहरुले विभिन्न नामका अन्य समितिहरु, विभागहरु तथा विभिन्न सञ्जालहरुमा सदस्यता लिने र पदीय जिम्मेवारीमा समेत रहेको सूचनाले नेपाल शिक्षक सङ्घलाई गम्भीर बनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण विषयगत तथा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षाकर्मीहरुको सिंगो अभिभावकत्व गरिरहेका नेपाल शिक्षक सङ्घका सदस्यहरुले विभिन्न बहाना र नाममा अन्य संस्थामा आबद्ध हुनु संघको स्थापनाको मूल मर्मविपरीतसमेत हुने भएकाले नेपाल शिक्षक सङ्घका कुनैपनि सदस्यहरुले नेपाल शिक्षक सङ्घको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर स्थापना गरिएका अन्य कुनै पनि संस्थाहरुको सदस्यता नलिन र आबद्धता नराख्न अनुरोध गर्दछौं ।
९. निजामती कर्मचारीहरुले निवृत्त भइसकेपछि प्राप्त हुने पेन्सनपट्टाको नबीकरण सम्बन्धित जिल्लाबाट गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त गरिरहेका तर निवृत्त शिक्षकहरु पेन्सनपट्टा नवीकरणका लागि शिक्षक कितावखाना काठमाडौंमा नै पुग्नुपर्ने विभेदको अन्त्य गरी निवृत्त शिक्षकहरुले पनि सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नवीकरण गर्न सक्ने सुविधा मिलाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिएको जानकारी गराउँदै सो को प्रबन्धका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
१०. कोरोना संक्रमणको कारण देखाई रुपन्देही स्थित किमसन अस्पतालमा गरिएको चरम लापरबाहीका कारण मिति २०७७ जेठ ८ गते ज्यान गुमाउन बाध्य बनाइएका नेपाल शिक्षक सङ्घ मदाने गाउँ कार्यसमिति गुल्मीका सचिव तथा नेपाल शिक्षक महासंघ गाउँ कार्यसमितिका अध्यक्ष श्री बोमबहादुर कुँवरको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति हालसम्म उपलब्ध नगराइएको प्रति नेपाल शिक्षक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तत्काल पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न सरोकारीत पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं । यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सम्बन्धित पक्षको लापरबाहीका कारण भएको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका नेपाल शिक्षक सङ्घ धनुषाका पूर्वअध्यक्ष श्री कृष्णवीर यादवका नाति, नेपाल शिक्षक सङ्घका कर्मठ सदस्य श्री अमरकिशोर गोइत यादवका सुपुत्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनका इन्जिनियर २५ वर्षीय सतिश यादवप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं । धन्यवाद । जय नेपाल ।