विद्यालयले विनाकारण हटाएका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएको छ । चितवन मावि भरतपुरले विना कारण अवकाश दिएको विद्यालयका पियन खड्गबहादुर क्षेत्री र लेखापाल नारायण बहादुर राईलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायधीश गोपाल प्रसाद पराजुली र न्यायधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले २०७४ भदौ ११ मा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई करारमा झार्ने र बर्खास्त गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी यथावत रुपमा तलवभत्ता सहित सञ्चयकोष र अन्य सुविधा दिनेगरी स्थायी सेवामा पुनर्वहाली गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको त्यो आदेशको सूचना २०७५ भदौ २२ मा विद्यालयमा पुगेपनि हालसम्म उनीहरुको पुनर्वहाली भने भएको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य पोषकान्त चापागाईले आदेश कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
पहिलेका विव्यसका अध्यक्ष राजेश्वर खनालले व्यक्तिगत रिसिवीका कारण उनीहरुलाई बर्खास्त गरेको भन्दै विव्यस सदस्य चापागाईले उनीहरुलाई छिट्टै साविक पद र तलवभक्ता दिने गरी पुनर्वहालीको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
२०३७ सालदेखि स्थायी रुपमा कार्यरत ति विद्यालय कर्मचारीहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६८ साल साउन १ देखि लागुहुने गरी करारमा झार्ने निर्णय गर्यो ।
स्थायी पद र स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत आफुहरुलाई करारमा झार्ने विव्यसको सो निणर्य विरुद्ध उनीहरुले पूर्ववत्रुपमै पुनर्वहालीको माग गर्दै २०६८–डब्लुओ–०३६९ को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे ।
मुद्दा चल्दाचल्दै २०६९ साउन १ देखि लागुहुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले करार गर्न नआइ मुद्दामामिलामा लागेको भन्दै जागिरबाट बर्खास्त गर्यो ।
विव्यसको आफुहरुलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय विरुद्ध फेरी कर्मचारीद्वयले फेरी सर्वोच्च अदालतमा २०६९–डब्लुओ–००४० को अर्को मुद्दा दायर गरे । पूर्ववतरुपमै काम गर्न दिन भन्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश वैजनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सो आदेश पछि विद्यालयले पुन करार गर्न आउनु भन्दै २०६९ मा पत्र काट्यो ।
आफुहरुलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार पूर्ववत् रुपमा काममा लगाइ तलव भक्ता दिनुपर्नेमा विद्यालयले करार गर्न आउनु भनेर अदालतको आदेशको अपहेलना भएको भन्दै उनीहरुले पुन २०६९–एमएस–०००७ को अपहेलना मुद्दा दायर गरे ।
सर्वोच्च अदालतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई तारेख गुजार्न नपाउने, वारिस राख्न नपाउने गरेर अदालतमै झिकाउने आदेश दिएपछि विव्यस पदाधिकारीहरुले आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ लाए तर, वर्खास्तमा परेका कर्मचारीहरुलाई पुनर्वहाली गरेनन् ।
पछि अन्तरिम आदेश अनुसार उनीहरुलाई पुनर्वहाली गरी तलव सुविधा दिन भनेर शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले निर्देशन दिएपनि विद्यालयले कार्यान्वयन गरेन ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पुनर्वहाली गरी साविककै तलवभक्ता दिनुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।
सो मुद्दाबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विद्यालयले अझै ढिलाई गरे फेरी सर्वोच्चमा अपहेलना मुद्दा दायर गर्ने जानकारी दिए ।
अधिवक्ता काफ्लेले व्यक्तिगत रुपमा हालेको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६७ मा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा लग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
२०७५ असोज १० गते २३:०९मा प्रकाशित
