काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा छापा मारेको छ । निजी पुस्तक प्रकाशकहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृत बेगर नै पाठ्यक्रमको लोगो प्रयोग गरेर लकडाउनकै अवधिमा कक्षा एकको थप पाठ्यपुस्तक बजारमा बिक्री–वितरण गरिहेका बेला अख्तियारले छापा मारेको हो । अख्तियारले निजी प्रकाशकहरूले स्वीकृतिका लागि बुझाएका निवेदन, केन्द्रले स्वीकृति दिने भनी गरेको निर्णयको फाइल, दर्ता रजिष्ट्रार र लेखकहरूको सूचि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कक्षा एकदेखि तीनसम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार यस वर्ष कक्षा एकमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । त्यही अनुसार निजी प्रकाशन गृहहरूले पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्नुपर्ने हो । तर हाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेपछि निजी प्रकाशन गृहहरूले पुरानै किताब बजारमा लगेका थिए । कतिपयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार किताब छपाइ गरे पनि बिनास्वीकृति बजारमा पुर्याएका थिए ।
केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार केन्द्रकै विज्ञहरूले निजी प्रकाशनको किताब लेख्न पाउने वा नपाउने विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । ‘एकातिर पाठ्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि सरकारले रकम खर्चेर तालिम दिएर किताब र पाठ्यक्रम तयार पार्नैका लागि जनशक्ति तयार पारेको हुन्छ अर्कोतिर तिनै कर्मचारीले निजी प्रकाशनको पुस्तक लेख्दा सरकारीको किताब नै बिक्दैन नि,’ ती कर्मचारीले भने ‘अनि आफू संग्लन रहेका प्रकाशकको पुस्तक गैरकानुनी रूपमा बजारमा जाँदासमेत कारबाही नगर्नुमा ठूलो आर्थिक चलखेल छ ।’ उनले केन्द्रको नीतिगत कमजोरीका कारण पाठ्यक्रममा कार्यरत अधिकृतदेखि महानिर्देशकसम्मका पदाधिकारीहरूले विगतदेखि नै निजी प्रकाशकका समेत पुस्तकहरू लेख्दै आएको बताए ।
केन्द्रका महानिर्देशक केशव दहालले निजी प्रकाशकहरूको कक्षा एकको स्वीकृति तथा बिक्री वितरणका लागि तयार पारिएको सम्पूर्ण फाइल अख्तियारले छानबिनका लागि लगेकाले स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए । उनले अझै पनि अख्तियारले थप कागजातहरू माग्ने क्रम जारी नै रहेको जनाए ।
‘गैरकानुनी रूपमा निजी प्रकाशकले कक्षा एकको पुस्तक बजारमा लगेको समाचार आएपछि कक्षा एकको स्वीकृतिसँग जोडिएका सबै दस्तावेजहरू अख्तियारले लगेको छ,’ महानिर्देशक दहालले भने, ‘छानबिनकै क्रममा छ । आज पनि अख्तियारले थप कागजात मागेको थियो, दिइयो ।’
विद्यालय र पुस्तक प्रकाशकको कमिसनको चक्करमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पुस्तकहरू स्वीकृतबिना नै बजारमा देखिए, जसमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पदाधिकारीहरूले लेखेका किताब पनि रहेको छ ।
सरकारले सरकारी विषयको पाठ्यक्रम तयार र किताब लेखनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा विषयगत पाठ्यक्रम अधिकृत तथा विज्ञहरू नियुक्त गरेको छ । उनीहरूको तलब, सेवा–सुविधा र विज्ञताको तालिमसमेत सरकारले उपलब्ध गराएर सरकारी किताब लेख्न विज्ञहरू तयार पारेको हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार हाल केन्द्रमा विभिन्न विषयका २७ जना पाठ्यक्रम अधिकृतहरू कार्यरत छन् । २७ पाठ्यक्रम अधिकृतमध्ये अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक र शारीरिक शिक्षामा गरी १३ विषयगत पाठ्यक्रम अधिकृत कार्यरत छन् ।
रुबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
