काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थायी व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।

साउन ८ गते शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा कानून मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक तथा एकजना शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव रहेका छन् ।

असार ३१ गते शिक्षा सचिवस्तरीय निर्णय बमोजिम कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट  सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा शर्त उल्लेख भएको सर्भिस ल निर्माण गर्ने विषयमा पछिल्लो पटक जारी भएको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यदलले विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्भिस ल को मस्यौदा तयार पारी शिक्षा मनत्रालयलाई पेश गर्ने जनाइएको छ । कतिदिन भित्र मस्यौदा पेश गर्ने भन्ने विषय भने मन्त्रालयले खुलाएको छैन ।

को हुन् विद्यालय कर्मचारी ?
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पाले, पियन, लेखापाल, माली, भण्डारलगायतका ३३ हजार कर्मचारी नै विद्यालय कर्मचारी हुन् । जो निकै न्यून तलबमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । सरकारले आफूहरुलाई आवश्यक सुविधा नदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था थियो । नेपालको पहिलो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन ९२०३६० ले पनि शिक्षक कर्मचारी सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो तर शिक्षा ऐनको ०३८ सालको संशोधनले कर्मचारीको नाम हटाएर शिक्षक मात्रै भन्ने व्यवस्था ग¥यो ।

विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र कर्मचारीबीच सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको थियो । ०५९ मा शिक्षा नियमावली लागू भएपछि त झन् विद्यालय कर्मचारीको नाम निशानै हराएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारले विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ०६७ माघ ९ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ थप्न बाध्य भयो ।

२०७६ साउन १९ गते १०:०८मा प्रकाशित