काठमाडौं । अस्थायी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बिच सहमति भए अदालतमा मुद्धा पर्ने भएको छ । पुनरुत्थान पार्टी नेपालले अस्थायी र मन्त्रालय बीच नयाँ सहमति भए अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने जनाएको हो ।
अस्थायी शिक्षक र मन्त्रालयबीच नयाँ सहमति भए त्यसले यसअघिको सर्वोच्च अदालतको आदेश र समानताको हक विरुद्ध हुने भएकाले सहमति नगर्न पार्टीले सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।
२०३६ सालदेखि नै आन्दोलनको दबाबमा गरिएका बिसौं बढी सहमतिले शिक्षक वर्गलाई प्रकार/प्रतिशत/समय रेखाको आधारमा वर्गिकरण गरेकाले यस्तो वर्गिकरण समानताको हक विपरित भएकोले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा ०६५-WO-०६९५ को रिट निवेदन दर्ता भई उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चले ०६७ माघ २३ मा प्रतिवेदन/सहमति/कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेकाले अब सहमति भए त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा हुने पार्टीका अध्यक्ष गोबिन्द बहादुर पौडेलले जानकारी दिए ।
शिक्षकमा संघ/संगठन र सरकारले उक्त आदेश नै नभएजस्तो गरी पुनः आन्दोलनको दबाबमा सहमति गर्ने कार्य यथावत रहेकाले अदालतको अपहेलनामा कार्वाहीको मुद्दा ०६९-MS-००२१ दायरभएयो र उक्त मुद्दामा कथित सहमति कार्यान्वयन नहुने भन्ने लिखित जवाफ तत्कालिन शिक्षा सचिव हालका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी समेतले लगाएको भएतापनि पुनः अस्थायी शिक्षक आन्दोलनको दबाबमा वार्ता गरिएको र त्यस सहमति हुने सम्भावना रहेकोले अस्थायी शिक्षकसँग कुनैपनि सहमति नगर्न पौडेलले सरकारसँग माग गरेको छ ।
यदि नेपाल सरकारले अस्थायी शिक्षक आन्दोलनसँग सहमति गरिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको अपहेलनामा मुद्दा चलाई कार्वाही गर्न बाध्य हुने समेत पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् ।
सबै तह र प्रकारका शिक्षकहरुलाई कार्यरत पदमै सेवा अवधि गणना बढुवा सहितको स्थायी गर्न माग गरी दायर मुद्दामा २०७३ सालको कार्तिक २३, २६ र ३० तथा मंसिर १४ गते बहस हुने भएकोले न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुन शिक्षकलाई पार्टीले आव्हान समेत गरेको छ ।
२०७३ कार्त्तिक १३ गते
