संसारभर कोभिड–१९ को महामारीको कारण अन्य सेवा जस्तै शिक्षालयहरु प्रभावित भए । अझ केहि देशले विद्यालयहरु सुरक्षा मापदण्ड पुर्याएर आंशिक वा खण्डित रुपमा खोलेका छन् । तर धेरै देशहरु आफ्नो देशको शैक्षिक पात्रोलाई पालना गराउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयहरु पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । विद्यार्थीहरुको व्यक्तित्व विकासको क्रम रोकिएको छ । त्यहि पेण्डेमिकका कारण हाम्रो देशको वैैशाखबाट सञ्चालनमा हुनु पर्ने शैक्षिकसत्र असार साउनबाट वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराएर शुरु गर्ने भनियो यद्यपि स्थानीय तथ्यांक हेर्ने हो भने ३५ प्रतिशत भन्दा बढि विद्यार्थी समेटिन सकेनन् ।
असोजबाट अनिवार्य भर्ना तथा नामाकरण गराएर तथ्यांक शिक्षा विभागमा पठाउन सरकारले निर्देशन त दियो, पठनपाठनको कार्यविधि पनि लागू गराउन निर्देश गरियो तथापि ६० प्रतिशत हाराहारी विद्यार्थी निजी विद्यालयमा र २५ प्रतिशत जति विद्यार्थी मात्र सामुदायिक विद्यालयमा समेटिन सके । यद्यपि भर्चुअल कक्षा वा खण्डित कक्षाले समेट्न नसकेका विद्यार्थीलाई अलपत्र छाडेर सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन । हालै मात्र नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिदै बिद्यालय खोल्ने बारे सञ्चालन कार्यबिधि सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यबिधि फेरि पनि सम्पूर्ण रुपले सबल देखिदैन । शैक्षिकसत्रको अन्तरिम व्यवस्थापन नगरि सार्वजनिक कार्यबिधिले देशभर बिद्यालय सञ्चालनमा सहजता आउदैन । देशको कुनै भागमा सञ्चालन गरिने कुनै भागमा बिद्यालय बन्द रहने अबस्थाले महामारीको कारण प्राप्त शैक्षिक समस्याको सहि समाधान आउदैन ।
अतः अन्य देशको रिभ्यु नगरिकन हाम्रो सन्दर्भमा सम्भावना भएको शैक्षिकसत्र व्यवस्थापनको विकल्प यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छु । हो , दुई महिना पहिला नै एजुकेशनपाटी डट कममा लेख लेखेर तथा माननीय शिक्षा मन्त्री ज्युलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि मैले २०७७ र २०७८ को शैक्षिकसत्रलाई एकैपटक प्रक्षेपण गरेर योजना वनाई सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरि सकेको थिएँ । फेरि समय बगेको छ , वागमतीमा प्रशस्त पानी बगिसकेको भए पनि काभिडको भ्याक्सिन पौष माघमा आउने सम्भावना जुन देखिएको थियो त्यतिवेला , अहिले पनि सो सम्भावना वढेर गएको छ ।
अतः अबको बिद्यालय शैक्षिकसत्र व्यवस्थापन गर्दा पटक–पटक फेरवदल गर्न नपर्ने गरि गर्नु उपयुुक्त हुनेछ । अहिलेको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेश परीक्षा बोर्डले लिने गरि कानुन मिलाउनु जरुरी छ जुन द्रुत गतिमा हुनु पर्छ । कक्षा १ देखि ९ सम्मको २०७७ को अन्तिम परीक्षा २०७८ को बैसाख अन्तिम वा जेष्ठ पहिलो साता गर्ने , कक्षा १० को परीक्षा जेष्ठ २०७८ तेस्रो साता गर्ने, प्रत्येक जिल्ला शिक्षा ईकाइको समन्वयमा ३५ दिन भित्र नतिजा दिन सक्ने गरि फास्ट ट्रयाक योजना दिने ।
कक्षा १–१० का नयाँ शैक्षिकसत्र २०७८ जेष्ठ दोस्रो तेस्रो साता शुरु गरेर २०७८ चैत्र अन्तिम साता २०७८ सालको कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी अन्तरिम शैक्षिकसत्र निर्माण गर्नु जरुरी छ । जति ढिला भयो त्यति शैक्षिक अव्यवस्था तथा मानसिक तनाव हुने जग जाहेर छ । यसै गरि कक्षा ११ को भर्ना श्रावण भर तथा कक्षा सञ्चालन भाद्र पहिलो हप्ता राख्न सकियो । शैक्षिकसत्र २०७७ को कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा जेठ अन्तिम साता, शैक्षिकसत्र २०७८ को कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा बीस २०७९ वैैसाख अन्तिम साता पर्ने गरि अन्तरिम शैक्षिकसत्र पात्रो निर्माण गरि हाल्नु पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर स्नातक भर्ना गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि यो पटक माघ भित्र, शैक्षिकसत्र २०७८ का लागि असोज २०७८ हुने गरि एकीकृत समाधान दिन सकिन्छ ।
अतः अहिले शैक्षिक क्यालेन्डर मिलाएर देशभरका झण्डै ८२ लाख विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यको अन्यौलतालाई शिक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा लगेर जिम्मेवारी पूरा गराउन ढिला भई सकेको छ । शैक्षिकसत्र २०७७ व्यवस्थित हुन सकेन । अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा चलेका भए पनि विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा शिक्षक भन्दा बाहिर रहेका छन् । यसको समाधान नहुनु भन्दा केही हुनु राम्रोको सिद्धान्तमा रहेर हाललाई थप ४५ दिन अर्थात डिसेम्बर अन्तिमसम्म अनलाइन भर्ना गर्ने निरन्तरता दिने, जनवरी दोस्रो हप्ता वा माघ लाग्दाबाट कक्षामा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर पठन–पाठन गराउने निर्णय गरि दिनु पर्छ । जसले गर्दा केही फ्रन्टलाईनरले भ्याक्सिन लगाई सकेको हुनेछन्, मनोवल बढ्नेछ । फाइदा नै पुग्नेछ ।
बाँकि विद्यार्थी शिक्षककोमा पुग्नेछन् । ५० देखि ८० प्रतिशत सम्म सिकाइ उपलब्धिको सम्भावना रहनेछ । यति हो कक्षा १० र १२ का लागि अलि वढि फोकस भने गर्नु पर्नेछ । अब जिम्मेवारीबाट शिक्षा मन्त्रालय पन्छन सक्दैन । शैक्षिकसत्र व्यवस्थापन गरेर देशभर एकैपटक प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनको निर्णय गराउनु जरुरी छ किनकि मानिस आवत जावत भएकै छ । जहाँसुकै त्यहि दरमा कोभिड भाइरसको फैलावट रहेको छ यद्यपि काठमाडौं बस्नेहरु टेष्ट वढि गर्लान् बाहिर कम । अतः अब झन ढिला नगरौं ।
(लेखक प्रिन्सिपल समाज नेपालका उपाध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेस संघिय मामिला तथा प्रदेश समन्वय केन्द्रीय विभागका सदस्य हन् साथै शिक्षाबिद् हुन् । )