काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले सरकारले चाँडै न्यूनतम शुल्क लिने वातावरण नबनाए विद्यालयका तालाचावी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । सरकारलाई निजी विद्यालयको समस्या राम्रैसँग थाहा भएकाले छिटो समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याब्सन)का अध्यक्ष टिकाराम पुरीले न्यूनतम शुल्क लिने वातावरण चाँडो नबनाए निजी विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
‘कि शुल्क लिन दिइयोस् हैन भने भर्चुअल कक्षा बन्द गरेर सरकारलाई तालाचावी बुझाउँछौं’– अध्यक्ष पुरीले एजुकेशनपाटीसँग भने ।
टेलिफोन, विद्युत जडान गरेपछि चलाएपनि नचलाएपनि न्यूनतम शुल्क तिर्नै पर्ने भन्दै निजी विद्यालयमा पनि भर्ना गरेपछि न्यूनतम शुल्क तिर्नै पर्ने पुरीले बताए । संसदबाट पारित ऐनले समेत शिक्षकलाई १२ महिनाकै सुविधा दिनुपर्ने, १८० दिन सिकाइ हुनुपर्ने र २२० दिन विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने भनेको छ भन्दै अध्यक्ष पुरीले भने– ‘१८० दिन सिकाइ गर्ने दायित्व हामी पुरा गर्छौं शिक्षकलाई तलव सुविधा दिने बाटो सरकारले खुला गरिदेओस् ।’
लकडाउनको समयमा पनि प्याब्सनले अनलाइन, टेलिभिजन, एफएमरेडियोमार्फत् शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिएको, शिक्षकहरुलाई काममा लगाएकाले उनीहरुलाई सुविधा दिन शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको पुरीले सुनाए ।
‘असार १९ गते भित्र न्यूनतम शुल्क लिने वातावरण नबने साउन देखि निजी विद्यालयका साचो सरकारलाई बुझाउँछौं’– पुरीले भने ।
सरकारले आफै निर्णय गरिदिए हुने विषयमा पनि बारम्वार वार्ता र छलफलका लागि बोलाउने गरेको भन्दै पुरीले भने– ‘आज(आइतबार) पनि ४ बजे वार्ताका लागि बोलाइएको छ । तर, निस्कर्षमा पुग्ने सम्भावना देखिन्न ।’