काठमाडौं । के तपाई शिक्षक बन्ने सोचमा हुुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने आजैबाट अध्ययनशील र आफूलाई अध्यावधिक गर्नुस्। अब नपढी र आफूलाई अध्यावधिक नगरी शिक्षक हुने दिन गए। शिक्षक सेवा आयोगले हालै प्रकाशित गरेको शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाको नतिजामा ९ प्रतिशत मात्र शिक्षक पास हुनुले पनि अब शिक्षक हुन शिक्षकले आफूलाई अध्यावधिक गरिराख्नु पर्ने र अध्ययनशील हुनुपर्ने प्रमाणित गरेको छ। आयोगले प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा (शिक्षक लाइसेन्स) लिएको थियो। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न आयोगले नयाँ शिक्षकहरूको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहका कुल २ लाख २६ हजार शिक्षकले परीक्षा दिएका थिए। जसमध्ये १८ हजार मात्र उत्तीर्ण भएको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले बताए।
दुई लाख आठ हजार शिक्षक फेल भएका छन्। ५० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्नो मूल विषयकै उत्तर दिन सकेनन् भने अन्यले शिक्षा विषयको शिक्षण विधिबारे समेत लेख्न नजानेको प्रशासकीय प्रमुख अर्यालले बताए। उनले शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि आयोगले यस वर्ष वितगको भन्दा केही फरक नयाँ परिवेश, पाठ्यक्रम र विषयवस्तुमा आधारित प्रश्न सोधेकाले धेरै फेल भएको जनाए। जसमा करिब ९ प्रतिशत अर्थात् ८.६५ प्रतिशत शिक्षक मात्र उत्तीर्ण भएको बताए। ‘अब विद्यालय तहमा जोकोही नपढेरै शिक्षक हुने दिन गए,’ प्रशासकीय प्रमुख अर्यालले भने, ‘नतिजा निकै दुःखद छ। विनातयारी शिक्षक बन्न पाइने सोचको अन्त भएको छ।’ उनले थपे, ‘अब विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकले अपटुडेट हुनै पर्छ। थोरै मात्र प्रश्नपत्र फरक सोध्दा ९३ प्रतिशत शिक्षक फेल हुनु दुःखद हो।’
सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यही आधारमा यस वर्ष विगतको भन्दा अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको मोडलमा केही परिवर्तन गरिएको थियो। आयोगको अध्यक्ष ताना गौतमका अनुसार यस वर्ष ४० पूर्णाङ्कको अब्जेक्टिभ, २५ पूर्णाङ्कको विषयगत र ३५ पूर्णाङ्कको शिक्षा विषयको शिक्षण विधि तथा शिक्षाको ज्ञानमा आधारित प्रश्न सोधिएको थियो। विगतमा ४० प्रतिशतको अब्जेक्टिभ र ६० नम्बरको सब्जेक्टिभ सोधिने गरेको थियो।
‘आफनो मूल विषयमा राम्रो गर्लान् भनेको त झन् आफूले विद्यालयमा पठनपाठन गराउने विषयगतमै धेरै फेल भएका छन्,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘अब किन यति धेरै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी मूल विषयमै फेल भए त ? यो ठूलो अध्ययनको विषय हो।’ उनले थपे, ‘विषयगत र पेसागत ज्ञानमै विद्यार्थी कमजोर देखिए। शिक्षण पेसाका लागि तयारी नपुगेको देखियो।’ सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन गराउन शिक्षकहरूका लागि शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य छ। त्यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षा पास भएकाहरूले मात्र सरकारी विद्यालयमा पढाउन पाउने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ।
आयोगका पूर्वसदस्य ज्ञानी यादवका अनुसार अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा आयोगको इतिहासमै यस वर्ष सबैभन्दा कम विद्यार्थी पास भएका हुन्। प्राथमिक तहको शिक्षक बन्न कक्षा १२ पास हुनैपर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ भने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा कक्षा १२ देखि स्नातकोत्तर तहसम्मका विद्यार्थीले परीक्षा दिएको भर्खरै सदस्यको ५ वर्षे कार्यकाल सकेको यादवले बताए। ‘पहिले सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ मात्र सोधिने भएकाले सजिलो थियो परीक्षा दिएका ९० प्रतिशत पास हुन्थे,’ यादवले अनुभव सुनाए, ‘अब विद्यालय शिक्षा पठनपाठनको विषयवस्तु परिवर्तन भएको छ। विद्यालयहरूले पुरानै तरिकाले पढाइरहेका छन्। नयाँ प्रवेश गर्ने शिक्षकले आफूलाई अपडेट गर्न सकेनन् र परीक्षाको तयारीविनै परीक्षा दिएको देखियो।’
उनले थपे, ‘आयोगले नयाँ प्रवेश गर्ने शिक्षकहरूले आफूले पढेका विषयवस्तुमा कम्तीमा पनि ५० नम्बर ल्याउने विश्वास त गरेकै थियो। तर, १० नम्बर पनि ल्याउन नसक्ने विद्यार्थी थिए। मूल विषयमै नतिजा कमजोर देखियो। अब विद्यालयहरूले आफ्नो शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने अति आवश्यक देखियो।’
त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक एवं शिक्षाविद् हेरम्बराज कँडेलले विगतमा कतै काम नलाग्ने र नबिक्ने जनशक्ति शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिको यो परीक्षाले अन्त गरेको जनाए। उनले अब तयारीविनै अध्यापन अनुमति परीक्षा पास हुन्छु सोच्नु नै गलत भएको बताए। ‘अब विद्यालयको शिक्षक बन्न विषयगत ज्ञान, पोसागत सिपको ज्ञान र आफूलाई अध्यावधिक अनिवार्य गर्नैपर्ने बाध्यता नै भयो,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरू पनि कक्षामा जानुपूर्र्व पूर्णतयारी र विषयको अध्ययन गरेर जानुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूले पनि विद्यार्थीलाई पास मात्र गराउने गरी झारा टार्ने पठनपाठनमा सुधार ल्याउनुपर्ने प्रस्ट भयो। पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्नुपर्ने अनिवार्य भयो।’
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
