काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) को कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरिँदै छ। कोरोना महामारीका कारण स्थगित माध्यमिक तहको राष्ट्रियस्तरको परीक्षालाई आगामी वर्षमा पनि कक्षा १२ मा मात्रै कायम राख्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्न लागिएकाे हाे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपालले सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट गत जेठ २८ गते २०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसईई) को परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने जुन निर्णय भएको छ, त्यसलाई संरचनाका रूपमा विकास गर्न कानुनमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। उक्त निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक मानिएको छ।
मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको तथा माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई जनाउने नीति जारी भइसकेको अवस्थामा यसअघि नै कक्षा १० को एसईई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन आवश्यक नपर्ने शिक्षाविज्ञले बताइरहेका छन्।
सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएको र बोर्डको प्रदेशस्तरमा संरचना तयार नभएकाले कक्षा १० को एसईईलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि कक्षा १० को एसईई परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन), २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भएको थियो। बोर्डले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षासम्बन्धी कार्यलाई क्षेत्राधिकार भित्र आबद्ध गरेको छ। विगतमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) भनिने सो परीक्षाको थालनी १९९० सालबाट सुरु भएको हो।
बोर्ड मातहत हालसम्म कक्षा १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि अलग-अलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय संसदमा पेस हुने संघीयताअनुरूपको शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भइरहेकाले सो नयाँ ऐन पारित भएपछि माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा नयाँ व्यवस्थापन हुने बताए।
गत चैत ६ गतेदेखि एसईई सञ्चालन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरी सबै तयारी पूरा भएकामा कोरोना महामारीका कारण स्थगित गरिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षाका विकल्पबारे सुझाव दिन बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो भने उक्त सुझावलाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपूर्व सहसचिव दीपक शर्मा संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम, विद्यालय तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा कक्षा १२ लाई उपयुक्त नाम दिई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट केन्द्रीय तहको व्यवस्थापन सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने र हालसम्म प्रचलनमा रहेको कक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई एसईईका नामबाटै प्रदेश तहबाट व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने गराउन उपयुक्त हुने बताउँछन।
बोर्ड मातहतको कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक तथा सुझाव कार्यदलका सदस्य रामराजा खकुलरेलले कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको एसईई परीक्षा पूर्व निर्धारित केन्द्रमा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भएकाले सरकारको निर्णयबमोजिम सम्बन्धित विद्यालयले लिएको वार्षिक परीक्षाका आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ग्रेड निर्धारण गरी लब्धांकपत्र दिने विधि तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
शिक्षा ऐन (२०२८) को आठौं संशोधनमा ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने’ उल्लेख छ। कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिने र परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ।
शिक्षा अधिकारकर्मी एवं लुः निभा बाल सरोकार समूहका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र डंगोलले माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ लाई मान्यता दिने भएकाले कक्षा १० को एसईई परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिँदा विद्यार्थीलाई परीक्षाका कारण मनोवैज्ञानिक त्रास हुने बताए।
गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीका कारण सबै तहका शिक्षालयको पठनपाठन र परीक्षा स्थगित भएका हुन्। गत वर्षको कक्षा १० को एसईई परीक्षाका लागि ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने १ हजार ९ सय ९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएका थिए।
गत चैत ८ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि बन्दाबन्दीका कारण स्थगन गरिएका छन्। कक्षा ११ र १२ को परीक्षाबारे सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने जनाइएको छ।
राससको खबर नागरिकबाट
