शिक्षकका संघसंगठनहरुले आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा गर्दै आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले भने विद्यालयमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरुको ट्रेडयुनियन अधिकार नहुने जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरुको ट्रेड युनियन अधिकार माथि अंकुश लगाएको हो ।
सो सम्बन्धमा सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदार प्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले २०७३ मंसिर ३० गते गरेको फैसलाको फैसला कपी भर्खरै सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा विद्यालय नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका प्रतिष्ठान, उद्योग, व्यापार व्यावसाय भन्दा फरक प्रकृतिको संस्था भएकोले नै ट्रेड युनियन ऐनले यसलाई नसमेट्ने जनाइएको छ ।
यसरी विद्यालयलाई ट्रेड युनियन ऐन अन्तर्गतको व्यवसायिक संस्थाको रुपमा सो ऐनले स्वीकार नगरेको अवस्थामा त्यस्ता विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको हक हित संरक्षण एवं सम्बद्र्धनको उद्देश्य लिइ ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम श्रम विभागमा दर्ता गर्नु कानून समेत नरहेको फैसलामा भनिएको छ । होमकुमार थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय इस्टु श्रम विभागमा दर्ता रहेकाले त्यसको खारेजीका लागि भन्दै इस्टुका अध्यक्ष मुकुन्द गौतमले २०७० मा दायर रिटको २०७३ मंसिर ३० गते फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो भनेको हो ।
यसअघि पनि तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले शिक्षक कर्मचारीले ट्रेडयुनियन अधिकार नपाउने भन्दै शिक्षक युनियनको २०६८ माघ २२, २३, २४ र २५ लाई कामरोक धर्ना २०६८ मै र शिक्षक महासंघले आयोजना गरेको २०७२ भदौं २० देखि कामरोक धर्ना (शिक्षा मन्त्रालय, साविक शिक्षा विभाग, जिशिकामा) २०७२ भदौ १७ गते सो धर्ना नगर्नु, नगराउनु, गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यसैगरी, शैक्षिक समस्या समाधान कार्यदलले २०६५ चैत्र १८ मा प्रतिवेदन बनाएको र २०६६ कात्तिक ११ गते सम्झौता गरेको बिरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ट्रेडयुनियन अधिकारका विषय मोलमोलाइ र सौदावाजीको विषय हुने तर, सेवा सुविधाका विषय मौलिक अधिकारका विषय हुने भन्दै प्रतिवेदन सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न २०६७ माघ २३ मा शिक्षा मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
यसरी हेर्दा शिक्षकका संघसंगठनले पहिले देखि उठाउदै आएको ट्रेडयुनियन अधिकार शिक्षकको हकमा नहुने देखिन्छ । उता, अधिवक्ता कोषराज काफ्लेसमेत अब विधान कानून नभएको हुँदा विधान बनाइ दर्ता गरेका सम्पूर्ण संघसंस्थाहरु गैरकानूनी हुने सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलाशले व्याख्या गरिसकेको हुँदा विधान बनाइ दर्ता गरेका शिक्षक कर्मचारीका महासंघ, युनियन, संघ र परिषद र तथा ट्रेडयुनियनमा दर्ता भएका युनियन र संगठन सम्पूर्ण खारेज हुने बताउछन् । अब शिक्षकका संघसंगठनहरु सरकारले जारी गरेको नियमावली र निर्देशिकाबाट मात्रै गठन हुन सक्ने अधिवक्ता काफ्लेको भनाइ छ ।
सर्वाेच्च अदालतको यो आदेशबाट शिक्षकका संघ–संगठनले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको ट्रेड युनियन अधिकार शिक्षकको हकमा नहुने देखिन्छ । तथापि, नेपालले ट्रेड युनियनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको र त्यसकै आधारमा शिक्षकहरुले अधिकार खोज्ने गरेको सन्दर्भमा अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छैन ।
२०७५ असोज २९ गते ०८:२८मा प्रकाशित
