काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी असार पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको आइतबार बसेको बैठकले सरकारले संसोधित नियमावलीअनुसार दिएको निर्देशनले सबै विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र ०७७ को वार्षिक परीक्षाहरु जेठ २० गतेसम्म सकाएर नतिजासमेत प्रकाशन गरी असार पहिलो साता नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नुपर्ने महानगरका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले बताए।
केन्द्र सरकारकै निर्देशनअनुसार शिक्षा अधिकारी सुवेदीको हस्ताक्षरसहितको निर्देशन सबै विद्यालयहरुलाई आइतबार नै दिएको सूचनासमेत वेवसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ।
विद्यालयहरुलाई दिएको निर्देशनमा शैक्षिक सत्र ०७७ वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन पाठ्यक्रमले व्यवस्था गरेअनुसार विद्यालयहरुले अनुकुल हुने गरी उपयुक्त मूल्यांकन गर्न उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै मूल्यांकन प्रकृया अनलाइन परीक्षा, अफलाइन परीक्षा यसै शैक्षिक सत्रमा संचालित टर्मिनल परीक्षा, टेलिफोन, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन, इमेलबाट प्रश्न पठाएर वा अन्य कुनै उपयुक्त ढाँचा अपनाइ ०७८ जेठ २० गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने शिक्षा अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए। ‘जेठको मसान्तसम्म नतिजा प्रकाशन गर्ने र असार पहिलो साताबाट ०७८ सालको नयाँ शैक्षिक सत्र संचालन गर्न गराउन व्यवस्था विद्यालयहरुले मिलाउनका लागि आइतबार निर्देशन जारी भएको हो,’ शिक्षा अधिकारी सुवेदीले भने, ‘जेठ १ गते काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र संचालित विद्यालयहरुको ७० प्रधानाध्यापकहरुसँग जुममा छलफल भएर चालू शैक्षिक सत्र समयमै सम्पन्न गनुैपर्ने निर्णय भएको हो।’
उनले हाल महानगरभित्रका २ लाख विद्यार्थीहरु परीक्षाको त्रासमा रहेकोले उनीहरुलाई समयमै निकास दिन महानगरले यस्तो निर्णय गरेको बताए। महानगरभित्र कूल ७ सय ३१ विद्यालयहरु संचालित छन्। जसमा ९१ सरकारी छन्।
सरकारी विद्यालयहरु सरकारको नीति नियम मानेर विद्यालय संचालन गर्छन् तर निजी विद्यालयहरु भने परीक्षा सकाएर बैशाखदेखि नै नयाँ भर्ना समेत लिएको र कक्षासमेत संचालन गरिरहेको सरकारी विद्यालयहरुको प्रअहरुले जुम मिटिङमा गुनासो गरेको उनले जनाए।
‘छलफलमा हेडसरुहरुले निजी विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिएर ०७८ को नयाँ शैक्षिक सत्रको अनलाइन कक्षासमेत संचालन गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो,’ सुवेदीले भने ‘एउटै महानगरभित्र दुई शैक्षिक सत्र हुने देखियो। त्यही भएर कोरोनाको जोखिममा महानगरले उपयुक्त ढाँचा अपनाएर परीक्षा सम्पन्न र नतिजा प्रकाशनको कार्य जेठभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन दिनुपर्यो।’
अब कक्षा ८को परीक्षाको जिम्मेवारी नगरस्तरीय भएकोले यसबारे तिनै जिल्लाका अधिकारीहरुसँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने तयारी भइरहेको उनले जनाए। उनले संविधानले नै विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा एसइईको व्यवस्थापन र संचालनको निर्णय पनि केन्द्र सरकारले् छिटै टुंगाएर विद्यालयलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने समेत बताए।
कालिमाटिमा रहेको जनप्रभात माविका प्रअ सत्येन्द्रलाल कर्णले एउटै महानगरमा निजी र सरकारी विद्यालयबीच शैक्षिक सत्र नै दुईखाले हँुदा पनि महानगरपालिका शिक्षा विभागले निजी विद्यालयलाई कुनै कार्वाही गर्न नसकेको गुनासो गरे। ‘महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुसँग जुम छलफलमा हामीले सबै कुरा राख्यौं। कानून सरकारी विद्यालयलाई मात्र लाग्ने निजीलाई नलाग्ने रहेछ,’ प्रअ कर्णले भने, ‘हामी सबै सरकारी विद्यालयहरु मिलेर ५० प्रतिशतको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सकायौं। अब २५ प्रतिशतको आन्तरिक मूल्यांकन विद्यार्थीको प्रस्तुति, लगन, व्यवहार र परियोजना कार्यको गर्नेछौं भने २५ प्रतिशतको परीक्षालाई अनलाइन लिने निर्णय भएको छ।’
उनले थपे कक्षा १देखि ५ सम्मका विद्यार्थीको परीक्षाको मूल्यांकनको आधार कक्षा शिक्षकले निरन्तर मूल्यांकनलाई मानेर कक्षा अपग्रेड गर्ने र अब सरकारले कक्षा १०को परीक्षाको मूल्यांकनको अधिकार विद्यालय र शिक्षकलाई दिनुपर्ने पनि बताए।
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
