‘हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाले हामीलाई असल, शिक्षित र विवेकशील बनाइरहेको छैन । हाम्रो चरित्र र देशको चित्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुन दिइरहेको छैन । तैपनि हामी यथास्थिति मै सन्तुष्ट छौं र मौन देखिन्छौं । किन ?’ यो कोणबाट नागरिकले त प्रश्न उठाएनन्–उठाएनन् प्राज्ञिक वर्गले पनि प्रश्न उठाउने सामाथ्र्य देखाएनन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि शिक्षामा राजनीति त गरिरहे तर शिक्षालाई राजनीतिको मुख्य मुद्दा बनाउन चाहेनन् । जसले गर्दा हिजोभन्दा आज नेपालको शिक्षा व्यवस्था कमजोर र निष्प्रभावी भइरह्यो । देशभित्र तथ्याङ्कमा शिक्षित भनिनेहरूको संख्या त बढ्यो, तर त्यसको अनुपातमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण नहुँदा देशमा परनिर्भरताभने बढी रह्यो ।
घरबाट शिक्षालय, शिक्षालयबाट देश जोड्ने शिक्षाको राष्ट्रिय दर्शन, उद्देश्य, नीति, विधि र प्रणाली स्थापित गर्ने कुरामा राष्ट्रिय चिन्तन र सहकार्य नहुँदा नागरिकले देश चिनेन। देशको नीति, विधि र संयन्त्रले नागरिकको चरित्र र ईच्छा बुझेन । जसका कारणले देश नागरिक निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्नमा अभ्यस्त भयोभने नागरिक पनि आज नेपालीपन त्याग्दै विदेशको अंगिकृत नागरिक हुन मै रमायो । तर आज कोभिड–१९ र नागरिकता विधेयकमा देखिएको अन्यौलले हाम्रो यो दयनीय अवस्थालाई बुझ्न बुझाउन बाध्य बनायो ।
कोरोना संकटले सिकाइ सक्यो
परदेशको झिलीमिली बिर्सेर
फर्केर आउ घर ।
माटोले तिम्रो पसिना खोज्यो
मन तिम्रो नपार दोधार
फर्केर आउ घर ।
दुःख कस्तो बुझी सक्यो
यहि छ संभावना अपार
फर्केर आउ घर ।
कोरोना चुनौती हैन अवसर भइसक्यो
शिक्षा र राज्य संयन्त्र सुधार
स्वर्ग बनाउन थालौं घर ।
उहिले आफ्नै माटोमा पौरख गरौंभन्दा देशमा केही हुन्न भन्दै परदेशी बन्ने मनहरू देश फर्कन आतुर छन् र अहिले देशले हेरोस् भन्दैछन् । परदेशिन निरूत्साहित गरी देश मै रमाउने नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थाको विकास गर्ने कहिले ? संयमित र विवेकशील भएर प्रश्न गर्न थालौं । हामी कतिसम्म दास भएका छौंभने अंग्रेजी बोल्ने गोरो छाला देख्ने बित्तिकै उसलाई सर्वज्ञानी ठान्छौं । गोरो छालावालाले अङ्ग्रेजीमा बोलेको कुरा वा राखेको तर्कलाई पूरा विश्वास गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं । हामीमध्ये पनि कसैले खरर अङ्ग्रेजी बोल्न सक्योभने उ बुद्धिमान ठहरिने गरेको छ । तर उसको चरित्र र नियत जान्न खोज्दैनौं ।
नेपालले आफ्नो शिक्षा नीति बनाउँदा वा परियोजना छनोट गर्दा बाह्य प्रभाव र दबावलाई खुला अस्वीकार गरेर आफ्नै बलबुतामा अघि बढ्ने प्रयास नगर्दा बाह्य सहयोगसँगै जबरजस्त रूपमा तिनका स्वार्थ पूरा हुनेगरी नीतिहरू बन्ने र निर्णयहरू हुने गरेका छन् । केही प्रतिनिधिमुलक समस्याहरूलाई बुझ्दै र बुझाउँदै हामी ठीक निस्कर्षमा पुग्नु सक्छौं । भोलि अनावश्यक विवाद र झमेलामा पनि पर्दैनौं । देशको परिस्थिति र नागरिकको मनस्थिति सकारात्मक बनाउन सक्छौं । अहिले जसरी सुविधा र सूचनालाई दुरूपयोग गरेर आम जनसाधारणलाई भ्रमित बनाउन खोजिदैछ, भोलि त्यस्तो स्थिति आउने छैन । मानिसहरूको सोच र व्यवहारहरू बीच देखिएको असन्तुलन पनि हट्नेछ । हामीले नेपाललाई अपेक्षित गतिमा सम्वृद्ध मुलुक बनाउन र आफू सम्मानित हुन सक्छौं ।
सिटिइभिटीको नर्सिङ शिक्षाः सिटीइभिटीमार्फत प्रविणता प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कक्षाहरू सञ्चालन गर्न भएको प्रयासहरू कसरी सुरूवात भयो, आजसम्म कसैले प्रश्न गरको छैन । बेलायतमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव भएपछि सिटीइभिटीबाट उत्पादित नर्सिङ जनशक्ति आफूले लैजाने योजनाका साथ DFID मार्फत अनुदानबाट नर्सिङ पढाइ सुरू गरिएको थियो । DFID ले दिएको अनुदानको मूल उद्देश्य नै बेलायतमा अभाव भएको नर्सिङ जनशक्ति नेपालमा उत्पादन गर्ने र तिनीहरूलाई क्षमता र आवश्यकताका आधारमा लैजाने योजना थियो । त्यतिखेर नेपाललाई नर्सिङ जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरिएको थिइएन ।
किनभने नीतिगत निर्णय गर्नेहरूले राज्य र अभिभावकको लगानीले देशलाई के लाभ हुन्छभनेर विश्लेषण गरेनन् । विना योजना खोलिएका नर्सिङ कलेजहरूका कारणले आज राज्यमात्र होइन, अभिभावकहरू पनि आर्थिक मारमा परेका छन् भने विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा । अहिले नर्सिङ उत्पादनको केही मात्रामा विदेशिन्छन्, केही नेपाल मै श्रम शोषणमा पर्न बाध्य छन् अनि अधिकांश बेरोजगारका रूपमा भेटिन्छन् ।
विदेशी छात्रवृत्तिः भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत विभिन्न मुलुक तथा विदेशी प्रतिष्ठानहरूले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिदै आएका छन् । सुरू–सुरूमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरू पढाइ सकेर नेपाल नै फर्कन्थे । तर पछिल्लो समय हाम्रो नीतिगत कमजोरी र प्रणालीगत त्रुटिका कारणले अपवाद बाहेक प्रायः सबै नेपाल फर्कन चाहदैनन् । हुँदा–हुँदा सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्न गएकाहरू पनि उतै घरजम गर्न रमाएका छन् । तर राज्यले यो तितो सत्यलाई बुझेर राष्ट्रको हितमा नयाँ नीति बनाउने र लागु गर्ने ईच्छा शक्ति देखाउन सकेको छैन ।
शैक्षिक ऋण तथा अनुदानः विभिन्न दातृ मुलुक, निकाय तथा संस्थाहरूबाट प्राप्त अनुदान तथा ऋणबाट सञ्चालित शैक्षिक परियोजनाले हाम्रो शिक्षा व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाउँदैछ । आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र उच्च माध्यमिक शिक्षा परियोजनाको गलत नीति र अभ्यासका कारणले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाइयो । प्लसटुको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निजीलाई दिने नीतिगत निर्णयले उच्च माध्यमिक शिक्षामा शैक्षिक माफियाहरूको लगानी बढ्दा अभिभावकहरू आर्थिक शोषणमा त विद्यार्थीहरू भौतिक तथा मानसिक शोषणमा पर्न बाध्य भईरहे ।
हामीले बुझ्नुपथ्र्यो, दानअनुदान मन्द विष नै हो । बाह्य लगानी देशको दीर्घकालिन हितमा हुँदैन । स–सर्त ऋणहरूले हामीलाई चेपुवामा पारिरहन्छ । त्यसैले दानअनुदान, लगानी र ऋणका सर्तहरू देशलाई कमजोर बनाउने गरी स्विकार नगरौं । जस्तै नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थ बलियो हुनेगरी नीतिहरू बनाउने, त्यो नीतिबाट निर्देशित हुने कि खराब नीति बोकेर एमसिसिमा राष्ट्रघात देख्ने ! आज हामी एमसिसिमा विवाद गरिरहँदा खराब नीतिका बारेमा किन बोल्दैनौं ? अब पनि नीतिगत त्रुटिहरु सच्याएर अघि बढ्ने प्रयास गर्ने कि विवाद मै अल्झिरहने ? त्यसैले विगतका प्रश्न र कुण्ठामा अल्झिएर नबसौं । अब कसरी अघि बढ्ने ठीक निर्णय गरौ । तर विगतका कमिकमजोरी तथा त्रुटिहरुको पनि ईमानपूर्वक समिक्षा गरौं ।
शिक्षामा निजी लगानीः शिक्षामा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नुका पछाडि अंग्रेजीलाई माध्यम भाषा बनाउने र पश्चिमा मुलुकका लागि जनशक्ति तयार गर्नु थियो । पछिल्लो समयमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपियन मुलुकहरूमा नेपाली मूलका नागरिकहरूको जनसंख्या बढ्नुका पछाडिको मुख्य कारण यही हो । त्यतिमात्र हैन ठूला व्यावसायिक घरानाले पनि उद्योग व्यवसायमा हुने लगानी हटाएर शिक्षामा लगानी गर्नुको मुख्य कारण जोखिमविनाको बढी नाफा कै लागि हो । फेरि त्यही समूह शैक्षिक परामर्श दाता बनेर शैक्षिक उत्पादनलाई विदेशिन सहजीकरण पनि गर्दैछ र कमाउँदैछ । राज्यभने नो अब्जेक्सन लेटर बेचेर दुईचार हजार रूपैया बुझ्दैछ । अपवाद छोडेर निजी शैक्षिक संस्थाको उत्पादन देशभित्र रमाउँदैन र राष्ट्रिय स्वार्थमा क्रियाशील पनि हुँदैन् । बरू राष्ट्रिय संकटमा प्रविधि, सुविधा र भाषाको दुरूपयोग गरेर भ्रम फैलाउन रमाउँछन् ।
निशुल्क शिक्षाः सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था, अभिभावकहरूको निशुल्कीकरणप्रतिको धारणा र राज्यको क्षमता र आवश्यकतालाई ख्यालै नगरी प्रभाव र दबावमा परेर निशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था गरियो। राज्यको यो व्यवस्थालाई निशुल्क शिक्षा गुणात्मक हुँदैनभन्ने मानक बनाएर अभिभावकहरूले मात्र हैन स्वयं सरकारी शिक्षकहरूले पनि आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएर निजी शिक्षालयमा पढाई रहेका छन् । जस्ले गर्दा अभिभावक तथा राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउने अनि अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपियन मुलुकहरूले भने सित्तैमा उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील हुनसक्ने जनशक्ति लैजाने परिस्थिति विकास गरियो ।
आईएनजिओको लगानीः पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले गतिविधि गर्दै आएको देखिन्छ । तिनले गरेका लगानीले पारेका प्रभावहरूको बारेमा स्वतन्त्र अध्ययन भएको देखिदैन । तिनका संख्या र लगानी बढेकै छ । तर लगानीको अनुपातमा मापन गर्न मिल्ने प्रतिफल केही भेटिदैन । प्रायः धेरैजसो संस्थाहरू धार्मिक आस्थाबाट निर्देशित र शैक्षिक–सामाजिक रूपान्तरणको आवरणमा धर्मान्तरण कार्यमा लागेका छन् । गाउँघरमा मठमन्दिर, गुम्बाहरू जिर्ण बन्दै जाने र चर्चहरूको संख्या बढ्नुका पछाडि अन्तराष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूको लगानीले काम गरेको देखिन्छ। विगतमा भएका जनगणनाको तथ्याङ्कलाई तुलना गरेर हेर्ने होभने अस्वभाविक रूपमा ईसाई धर्मालम्वीहरूको जनसंख्या बढेको भेटिन्छ ।
पछिल्लो समय केही संस्थाहरूले मातृभाषामा शिक्षामार्फत स्थानीय समुदायलाई साक्षर बनाउने र साक्षरता कार्यक्रममा मातृभाषामा अनुवादित बाईबललाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यही अनुसार लगानी बढाई रहेका छन् । विश्वविद्यालयको भाषा विज्ञान विभागलाई पनि यी संस्थाहरूले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरी प्रभावमा पारेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिरहेका छन् । राज्यले त्यस्ता गतिविधिलाई थाहा पाएर पनि नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
अध्ययन अनुसन्धानः अन्तराष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था तथा विदेशीहरूले आफ्नो रणनीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा संलग्न बौद्धिक पक्षहरूलाई काम र दामको प्रभावमा पारेर अध्ययनका निष्कर्षहरू सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । राज्यले त्यस्ता अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूको सत्यता जाँच्ने अग्रसरता र क्षमता पनि देखाएन। नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा रहेका र पहुँच भएका सरकारी मान्छेलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न विदेश भ्रमण, तालिम तथा अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराएर ति संस्थाहरूले उनीहरूबाट सहयोग र सूचना लिइरहेका छन् । जस्ले गर्दा राज्यको नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा संघ–संस्थाहरूको प्रभाव र दबाव कायम भइरह्यो । राज्यसँग संस्था सञ्चालनको अनुमति लिएका संस्थाहरू नै राज्य कै प्रतिद्वन्द्वी बन्दा पनि राज्य मौन देखियो । दुःखको कुरो त तिनै अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा राज्यको नीति बन्दा हामी सम्भावना र क्षमता भएर पनि नीतिगत त्रुटीका कारणले पछाडि परिरहन बाध्य भइरहेका छौं ।
नीतिगत दुष्चक्रबाट देश र शिक्षा व्यवस्थालाई जोगाउन सबभन्दा पहिले शिक्षाको राष्ट्रिय दर्शन र उद्देश्य निश्चित गरिनुपर्छ । शिक्षाको राष्ट्रिय दर्शन र उद्देश्यअनुसार शैक्षिक नीति र कानुन बन्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकता र क्षमताका आधारमा नयाँ शिक्षा व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुपर्छ । भनिन्छ, ‘अपेक्षित गतिमा देशको प्रगति र दिगो सम्वृद्धि निश्चित गर्ने आधार शिक्षा व्यवस्था र पूर्वाधार असल नागरिक र नेतृत्व हो ।’ अब आधार र पूर्वाधार गुणस्तरीय र बलियो बनाउन हाम्रा नीतिगत त्रुटीहरूलाई सच्याउने आँट गरौं । ओशोले भनेजस्तो ‘बनिबनाउ उत्तर दिने नीति र व्यवस्था खारेज गरौं । किनभने यस्ता बनिबनाउ उत्तरले विद्यार्थीहरूलाई बुद्धिमान र विवेकशील बनाउन सक्दैन । विद्यार्थीले सोधेको प्रश्नको उत्तर शिक्षकले जुन उत्तर दिन्छ, आज त्यो उत्तर कम्प्युटरले पनि दिन्छ । कम्प्युटरजस्तो उत्तर दिने शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई सिकारू र स्वअध्ययनशील बनाउन सक्दैन ।’
धन्यवाद !
-चितवन
आषाढ ०७, २०७७