काठमाडौं । चैत २३ को शिक्षक परीक्षा स्थगित गर्दै २०६६ को सर्वोच्चको फैसला अनुसार विज्ञापन गराइदिन भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले नेपाली सेनासँग आग्रह गरेका छन् ।

मंगलवार शान्तिवाटीकामा प्रदर्शन गर्दै अस्थायी शिक्षकहरुले लोकतन्त्रले खोसेको न्याय पुन दिलाइदिन भन्दै नेपाली सेनासँग आग्रह गरेका हुन् ।
पुनरुत्थानवादी समूह नेपालले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागी अस्थायी शिक्षकहरुले राणा र पञ्चायतकालले दिएको न्याय प्रजातन्त्रले र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अध्यादेश मार्फत दिएको न्याय लोकन्त्रले खोसेको जिकिर गरेका हुन् ।

जनप्रभात मावि क्षेत्रपाटीका अस्थायी शिक्षक सूर्य तिवारीले पूर्वराजा ज्ञानेन्दले जारी गरेको अध्यादेश र २०६६ को सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अस्थायी शिक्षकहरुलाई न्याय दिलाइदिन नेपाली सेनासाग आग्रह गरे ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेर लोकतन्त्रका सरकारहरुले कानूनी राज्यको धज्जी उडाएका भन्दै तिवारीले कानूनी राज्यको रषा र सर्वोच्चको फैसलाको सम्मानार्थ नेपाली सेना सक्रिय हुनुपर्ने बताए । एक प्रसंगमा तिवारीले सर्वोच्चको फैसला नमान्ने राष्ट्रपति र सरकारलाई आफुहरुले पनि मान्न बाध्य नरहेको स्पष्ट पारे ।

प्रभात मावि कालीमाटीका अस्थायी शिक्षक शरदकुमार भिश्रले सरकारले सर्वोच्चले दिएको न्याय खोसेकाले पुन दिलाइदिन नेपाली सेनासँग आग्रह गरे । २०६६ को फैसला २०७४ चैत सम्म कार्यान्वयन नहुनु भनेको मुलुकमा कानूनी राज्य नभएको भन्ने हो भन्दै मिश्रले कानूनी राज्य निर्माणको दायित्व सेनाको भएकाले आफुहरु सेनाको शरणमा पुगेको दावी गरे ।

अब सेनाले बाहेक अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई कसैले न्याय दिन नसक्ने मिश्रले ठोकुवा गरे ।

नेता मिश्रले शिक्षकका मुद्धाहरुको टुंगो नलगाई शिक्षक परीक्षा यदि तोकिएको मिति चैत २३ गते भएमा संधिानका धाराहरु राखेर सार्वजनिक निकाय सामू संविधान जलाउने समेत चेतावनी दिए ।

अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले राणा र पञ्चायतकालमा अस्थायी शिक्षकले पाएका अधिकार २०६० सालमा प्रजातन्त्रले खोसेको आरोप लगाउँदै अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलित भएका बताए ।

प्रजातन्त्रले खोसेको अधिकार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ माघ १७ मा अध्यादेश मार्फत पुनस्र्थापित गरेपनि लोकतन्त्रकालमा पुन खोसिएको भन्दै काफ्लेले २०६६ को अदालतको फैसला र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अध्यादेश माफृत गरेको व्यवस्था अनुसार नै अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरे ।

२०७४ चैत्र १३ गते २२:१९मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्