काठमाडौं । नेपाल अभिभावक महासंघले पढाइ नभएको महिनाको शुल्क तिर्न बाध्य नपार्न आग्रह गरेको छ । महासंघले यो माग शिक्षा मन्त्रालय समक्ष पनि राखिएको जनाएको छ ।

जिल्लास्थित घटक संघहरुलाई परिपत्र गर्दै महासंघले संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं राहत व्यवस्थाको लागि संस्थागत विद्यालयका संगठनले सरकारसंग राखेका न्यायोचित माग पूरा गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिएको जानकारी गराइएको छ । यस सम्बन्धमा सार्थक परिणाम नआएको महासंघले स्पष्ट पार्दै प्रयाश जारी राखिने जनाएको छ ।

सरकारले भाद्र १ गतेबाट विद्यालय सञ्चालनको प्रकृया थालनी गर्न निर्देशन एवं कार्यढाँचा जारी गरेको र सो अनुसार गर्न गराउन महासंघ एवं घटक संघहरूको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

विद्यालय सञ्चालनले कोरोना फैलिने माध्यम नबनोस् भनेर ध्यानदिनुपर्ने तथा मानव जीवन र स्वास्थ ठुलो भएको र त्यसपछि मात्रै शिक्षा रहेको महासंघले जनाएको छ । सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति भएपछि मात्र विद्यालय संचालन गर्ने महासंघको नीति रहेको समेत महासंघले जनाएको छ ।

प्रतिनीधित्व, नमुना विद्यालय परिणामको लागि १० वर्ष लाग्ने, स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था, संस्थागत विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन संचालन हेर्नुपर्ने, कार्यशैली तथा कार्य सम्पादन, वार्षिक योजना, बजेट र कार्य परिणाम, सुशासन आदिमा महासंघको विमति रहँदै आएको स्पष्ट पारिएको छ ।

सबै जिम्मेवारहरु सक्रिय रुपमाक्रियाशीलभई व्यवहारबाट नै अभिभावक विद्यार्थी, सरकार र सरोकारवलाहरुको ध्यानाकर्षण हुने साथै मन छुने गरी कार्य गर्न महासंघले आव्हान गरेको छ ।

नेपाल अभिभावक महासंघले गरेको परिपत्र(पूर्णपाठ)

परिपत्र
१३ श्रावण २०७७ मा नेपाल अभिभावक महासंघको जुम बैठक महासंघका संयोजकद्वय धर्मदत्त देवकोटा र शुप्रभात भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । बैठकमा संयोजकद्वयबाट कोभिड–१९ को महामारीको सापेक्षतामा शैक्षिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या र समाधानमा महासंघको तर्फबाट खेलिएको भूमिकाको जानकारी गराउने साथै विषयगत संघ, प्रदेश र सहभागीहरू समेतबाट गतिविधिको जानकारी एवं अनुभवहरू आदानप्रदान भए ।

नवलपुर जिल्लाको महासंघले कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावबाट कसरी बच्ने र शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारेमा पर्चा वितरण र माईकिङ गर्ने साथै सबै स्थानीय तहसंग सहकार्य गर्ने उदाहरणीय कार्य गरेको, रुपन्देही जिल्ला, विशेषगरी बुटवल उपमहानगर पालिका, भक्तपुर जिल्ला, मोरङ, कास्की, काठमाडी जिल्लामा गतिशीलता बढेको जानकारी भयो । सामुदायिक विद्यालय अभिभावक संघको केन्द्रिय जुम बैठक, बाग्मति प्रदेशको भेला र समिति गठन भएको, अभिभावक संघ नेपालको बैठक सम्पन्न भएको र संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ र नेपाल राष्ट्रीय अभिभावक संघ यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा सक्रिय रहेका छन् ।

संघले लिनुपर्ने नीति, दष्टिकोण र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल भयो । बैठकले गरेका निर्णयहरू जानकारी साथै कार्यान्वयनको लागि यो परिपत्र जारी गरिएको छ।

१) विगतको बैठकको निर्णय अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिइएको एस.ई.ई. कक्षा ११ र १२ को परीक्षा, वैकल्पिक शिक्षा र शुल्क सम्बन्धमा हामीले राखेका माग तथा सुझाब कार्यान्वयन भएको छ । संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक, कर्मचारीका समस्या, पढाइ र शुल्क सम्बन्धी वैकल्पिक सम्भावनाको लागि प्याब्सन, एनप्याब्सन, इष्टु र महासंघका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरिएको तथा सरोकारवाला र मन्त्रीसंग पटक–पटक छलफल भएको छ। संस्थागत विद्यालयका समस्याहरूको सार्थक समाधान आएको छैन ।

२) संस्थागत विद्यालयहरूको वर्ग फरक छ, कतिले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका छन् भने कतिले कुनै शैक्षिक गतिविधि गर्न सकेका छैनन्, कतिले मापदण्ड पूरा गरे भने कतिले गरेका छैनन् । अतः तिनीहरूको स्थितिअनुसार समस्या समाधानका उपाय पनि फरक हुने स्वभाविक छ । सोही मुताविक कार्यदल एवं सरकारलाई सुझाब उपलब्ध गराउने र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्लाहरुले पनि यसै अनुसार गर्ने गराउने ।

३) पढाइ नभएको महिनाको शुल्क तिर्न अभिभावकलाई बाध्य नपारियोस् भन्ने माग मन्त्रालय समक्ष गरिएको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं राहत व्यवस्थाको लागि संस्थागत विद्यालयका संगठनले सरकारसंग राखेका न्यायोचित माग पूरा गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ सार्थक परिणाम आएको छैन सो प्रयाश जारी राखिनेछ।

४) सरकारले भाद्र १ गतेबाट विद्यालय सञ्चालनको प्रकृया थालनी गर्न निर्देशन एवं कार्यढाँचा जारी गरेको छ । सो अनुसार गर्न गराउन महासंघ एवं घटक संघहरूको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने । विद्यालय सञ्चालनले कोरोना फैलिने माध्यम नबनोस् भनेर ध्यानदिने । मानव जीवन र स्वास्थ ठुलो हो, त्यसपछि शिक्षा । सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति भएपछि मात्र विद्यालय संचालन गर्ने महासंघको नीति हो यसमा सबैको ध्यान जानेछ ।

५) संगठन विस्तार र परिचालन सम्बन्धमा
(क) नेपाल अभिभावक महासंघ दर्ता गर्ने मापदण्ड पूरा भएको छ, यथाशिघ्र दर्ता गरिने छ सोको लागि विगतमा गठित कार्यदलले श्रावण मसान्तभित्र तयारीको कार्यसकी प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।

(ख) प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानिय तहका शाखाले सम्बन्धित तहको कानुनअनुसार गठन भएका शाखाहरूलाई सम्बन्धित तहमा जानकारी वा अन्य आवश्यक प्रकृया पूरा गरेर सहकार्यको वातावरण मिलाउने । सो निर्देशिका यसैसाथ छ।

(ग) नेपाल अभिभावक महासंघ र यसका घटक संघहरूको जिम्मेवारी शैक्षिक क्षेत्रको स्वयंसेवी समाजसेवा भएकोले एउटा अभियानको रुपमा अभिभावकहरूमा शैक्षिक जागरण, संस्थागत, आवद्धता र शिक्षामा योगदान पुयाउन अग्रसर हुने र गराउने । विशेष गरी हाम्रो देशको स्थितिमा शैक्षिक स्तरमा वृद्धि गर्न र विश्वमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अभिभावक शिक्षा एवं आर्थिक रुपले शसक्तिकरण गर्न आवश्यक छ । यस पक्षमा जिम्मेवार पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने ।

(घ) कतिपय विषयहरु, जस्तै प्रतिनीधित्व, नमुना विद्यालय परिणामको लागि १० वर्ष लाग्ने स्वयं सेवक शिक्षकको व्यवस्था, संस्थागत विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन संचालन हेर्नु पर्ने, कार्यशैली तथा कार्य सम्पादन, वार्षिक योजना, वजेट र कार्य परिणाम, सुशासन आदिमा महासंघको विमति रहदै आएको छ । ज्ञापन पत्रमार्फत माननीय मन्त्रीलाई अवगत गराईएको छ । आवश्यक बाता छलफल जारी रहनेछ । तर स्थानीय तहबाट ने जागरण एवं दवाबको आवश्यकता महसुस भएको छ । यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। स्थानीय तहमा पहल गरिएका स्थानमा सकारात्मक परिणाम आएको कुरा अवगत गराईन्छ ।

अन्त्यमा, सबै जिम्मेवारहरु सक्रिय रुपमाक्रियाशीलभई व्यवहारबाट नै अभिभावक विद्यार्थी, सरकार र सरोकारवलाहरुको ध्यानाकर्षण हुने साथै मन छुने गरी कार्य गरौं भन्ने आव्हान सहित ।

शुप्रभात भण्डारी–संयोजक
धर्मदत्त देवकोटा–संयोजक

प्रतिकृया दिनुहोस्