काठमाडौं । सरकारले विनियोजन गरेको शिक्षा बजेट प्रति स्वयं शिक्षामन्त्रीले नै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले घुमाउरो भाषामा वजेट प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका हुन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेटमा आएको १६६ नम्बर बुँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । साथै, इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुविधा बढाउन आफुले सक्दो प्रयास गरेपनि बजेटमा नपरेको बताएका छन् ।
उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्– ‘प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू अत्यन्त न्यून वेतनमा सेवागरिरहेका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको र सम्मानित अदालतबाट समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो विषय समाविष्ट हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु ।’
साथै, बजेटको बुँदा नम्बर १६६ पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
साथै, यस कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढिकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने उनले जनाएका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरण हामी सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै शिक्षामन्त्रीले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुने जनाएका छन् ।
यसैगरी,सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने उनको धारणा छ ।
बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा–‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु’ उल्लेख छ । यस बुँदाको चौतर्फी आलोचना बढेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरेरै मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
२०७७ जेष्ठ १८ गते १९:५८मा प्रकाशित
