काठमाडौं । बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्काल कक्षा १–९ को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

विहिवार मन्त्रालयले तत्काल कक्षा १–९ को नतिजा सार्वजनिक गर्न विद्यालय तथा स्थानीय तहहरुलाई  पत्र लेखेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा वैकल्पिक माध्यमबाट भर्नाको व्यवस्था मिलाउन विद्यालयहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न भनिएको छ ।

यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरु र  शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख तथा शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशकहरु बीच भर्चुअल माध्यमबाट छलफल भउको थियो ।

यस्तै, प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि लगायत शिक्षा क्लष्टरका प्रतिनिधिहरू बीच र विभिन्न स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा र आम अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालाहरुले विद्यालयमा पठनपाठनको सवालमा राखेका जिज्ञासाहरुलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

प्रदेश भित्रका विद्यालयहरुमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक देखिएकोले बैशाख १८ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयसहितको पत्र लेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् निर्णयहरु
१) स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय तहका कक्षा १ देखि कक्षा ९ सम्मको रोकिएका वार्षिक परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२) बन्दाबन्दी तथा सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै नतिजा प्रकाशन पश्चात् उपयुक्त वैकल्पिक माध्यमबाट भर्नाको व्यवस्था मिलाउन विद्यालयहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने ।

३) नतिजा प्रकाशन पश्चात् विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई यथासम्भव कक्षागत पाठयपुस्तकहरुको व्यवस्था गर्ने ।

४) पाठ्यपुस्तक विक्री वितरणको लागि औषधीजन्य वा अन्य खाद्य सामग्री सरह सामाजिक दुरी कायम गर्दै सुरक्षा सतर्कता अपनाउने र ढुवानीको लागि सवारी साधन पास उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसँग समन्वय गर्ने र सोका लागि थप निर्देशन आवश्यक भएमा स्थानीय तह मार्फतआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।

५) बन्दाबन्दीको अवधिभर वा नियमित कक्षा सुरुवात नहुँदासम्म बालबालिकाहरुलाई घरैमा बसेर सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय तथ स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेका दूर शिक्षा कार्यक्रम लगायत अन्य वैकल्पिक अनलाइन तथा अफलाइन सिकाइका अवसरहरुमा बालबालिकालाई सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउने ।

२०७७ बैशाख १८ गते २०:४६मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्