काठमाडौं । तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकलाई यथास्थितिमै काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
लियन शिक्षक हटाई माथिल्लो पदमा कार्यरत शिक्षकलाई तल्लो तहमा झार्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्णय बिरुद्धमा प्रावि स्थायी पदमा लियन शिक्षक राखी मावि पदमा कार्यरत कार्भे जिल्लाका ४ शिक्षकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधिश दीपकराज जोशीको एकल ईजलासले आईतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
गत मंसिर २ गते काभ्रेको सृजनशिल जनता माविका शिक्षक डम्बरबहादुर लामा, चक्रेश्वर माविका हरिप्रसाद घिमिरे र युवराज दाहाल साथै कालिका माविका सुन्दर श्रेष्ठ सहित ४ शिक्षकले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुलाई लियन पदमै फर्काउन जिशिका कार्भेले गत फागुन १९ मा विद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
तल्लो तहको स्थायी दरबन्दीमा लियन अर्थात् सट्टा शिक्षक राखी माथिल्लो तहको अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई २०७२ साउनभित्र आ–आफ्नो पदमा अनिवार्य फिर्ता गर्ने ०७२ २८ असारमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो । यस्तै निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले २१ जेठ २०६० मा पनि गरेको थियो ।
२८ असारको मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा विभागले २९ असारमा ५ वटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र ७५ वटै जिशिकालाई तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई ०७२ असार मसान्तसम्मको तलब–भत्ता भुक्तानी गरी ०७२ साउनभित्र आफ्नो पदमा अनिवार्य फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन पछि जिशिकाहरुले धमाधम लियन राखेर माथिल्लो तहमा पढाइरहेका शिक्षकहरुलाई तल्लो तहमा झारेका थिए ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले ०७२ २८ असारमा नै माथिल्लो पदका शिक्षकहरुलाई लियन पदमा फर्काउने गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोही वर्षको भाद्र ८ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । धादिङका शिक्षकहरु दलबहादुर थापा,बसन्तकुमार श्रेष्ठ र बाराका शिक्षक पारस प्रसाद पण्डितले हालेको रिटमै टेकेर कार्भेका ति शिक्षकहरुको हकमा पनि यो आदेश जारी भएको निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए । ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार कायम भएको लियन शिक्षकको व्यवस्थालाई मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बदल्न नसक्ने अधिवक्ता काफ्ले बताए ।
यसअघि तल्लो स्थायी तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा पढाउँदै आएका जनता मावि रामपुर टोकनी बाराका शिक्षक मोहनप्रसाद सिंह र नेपाल राष्ट्रिय मावि बाराका प्रअ गोपालठाकुर लोहारलाई पनि लियन पदमा झर्ने जिशिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्जोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायधीश ओमप्रकाशको एकल इजलाशले सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई पछि सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर जवराको संयुक्त इजालशले पहिलेको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने आदेश दिएको थियो ।
२०७३ मंसिर १३
