काठमाडौं । सरकारले शिक्षामा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षाका लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । बजेट भाषणका ३४७ बुँदा मध्ये शिक्षाका विषय १९ बुँदामा समेटिएको छ ।

समृद्धिको आधारः शिक्षामा गुणात्मक सुधार

१५८. जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको विकास गरिनेछ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरिनेछ । सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ ।

१५९. विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरी विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराइनेछ ।

१६०. कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरेको छु । आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक–एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरुप मेघा किचन स्थापना गरिनेछ । प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि रू. ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छु ।

१६१. अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु । यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि रु. ६० करोड विनियोजन गरेको छु ।

१६२. सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ । साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास गरिनेछ । विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रूचि र क्षमता अनुरूप भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेशा छनौट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रमबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. ८७ करोड विनियोजन गरेको छु ।

१६३. नेपाली समाजको मौलिकता र मूल्य मान्यता झल्काउने विभिन्न समुदायका कथनलाई बालबच्चाले सुन्ने, हेर्ने र पढ्ने सामाग्री बनाई टेलिभिजन, रेडियो तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली र अन्य मातृभाषामा प्रसारण गरिनेछ ।

१६४. हाल सञ्चालित पाँच शहीद स्मृति विद्यालयलाई मूलप्रवाहीकरण गरी सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता विद्यालयमा अनाथ बालबालिकालाई समेत अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१६५. भूगोल, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र विद्यालय संख्यालाई आधार मानी सबै विद्यालयको नक्साङ्कन गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गरिनेछ ।

१६६. पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी ५ सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको निर्माण गरिनेछ । अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि रू. २ अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।

१६७. अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट सिर्जित ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै स्टार्ट अप मार्फत मिनिमल भाएबल प्रोडक्ट सम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्टार्ट अप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी बाह्र कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गरिनेछ । इण्डष्ट्रि–एकेडेमिया इन्टरफेस आयोजना गरी व्यवसायिक सीपलाई श्रम बजारसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१६८. श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरिनेछ । उच्च माग तथा पारिश्रमिक भएका क्षेत्र पहिचान गरी सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षातर्फ रु .१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छु ।

१६९. चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानून संशोधन गरिनेछ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१७०. कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

१७१. धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

१७२. त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्वाहकको रूपमा विकास गरिनेछ । उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।

१७३. नेपाली विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानबीचको सहकार्यमा विद्यार्थी विद्यार्थीबीच नवीनतम् ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गरिनेछ । अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ ।

१७४. विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षामा समन्वय, अनुदान व्यवस्थापन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा नियमनलगायतका कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ । उच्च शिक्षाको लागि रु.२१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु ।

१७५. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आर्युवेद लगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१७६. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ रु. २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छु ।