काठमाडौं । शिक्षकहरुले ७७ वटै जिल्लाका सांसदहरुलाई आफ्ना माग समेटेर पत्र पठाएका छन् । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले शुरु गरेको डिजिटल आन्दोलन अन्तर्गत ७७ जिल्लकै शिक्षकहरुले मंगलवार  आ–आफ्ना क्षेत्रका सांसदहरुलाई पत्रलेखेका हुन् ।

संसदमा वजेट भाषण र त्यसमाथिको छलफलको पूर्व सन्ध्यामा शिक्षकहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रका सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा भनिएको छ– भोकोपेटले गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव होला माननीयज्यू ?

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन जिल्लासमितिको अगुवाइमा शिक्षकहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदीय समितिका प्रमुखसबैलाई आफ्ना माग, गुनासा र वजेटमा समेट्नुपर्ने विषय समेटेर पत्र लेखेका हुन् । वजेटको पूर्व सन्ध्यामा शिक्षकका माग बारे सम्पूर्ण सांसदहरुलाई अवगत गराउँदै शिक्षा वजेट र शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न दवाव दिने उद्देश्यले शिक्षकहरुले एकसाथ सबै सांसदहरुलाई पत्र लेखेको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले बताए ।

मासिक ६ हजारमा कामगर्न बाध्य शिक्षक कर्मचारीको पीडा वजेट निर्माण   गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री र सांसदहरुसँग पुगोस् भनेर शिक्षकहरुले सांसदलाई एकसाथ पत्र लेखेका अधिकारीले जानकारी दिए । सम्भव हुने सांसदलाई भेटेर र अन्यलाई इमेल, सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्र पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

शिक्षकहरुले पत्रमार्फत् सांसदहरुलाई करोडौं खर्चेर आधा वर्ष लगाएर बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको, संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेको,  अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको ऐन पारित भईसक्दा  पनि न्यून वजेटको कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको अवगत गराएका छन् । साथै, बिसौं वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा राहत अनुदानमा शिक्षकहरु कार्यरत रहेका स्मरण गराएका छन् ।

पछिल्लो समयमा फेरी स्वयंसेवक र अनुदानका शिक्षक थपिएका भन्दै नीति र कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र समृद्ध गर्ने योजना बनाएपनि शिक्षक अस्पताल अट्न नसकेको भनेर शिक्षकहरुले दुखेसो गरेका छन् ।

शिक्षक कर्मचारीहरु यो देशमा सौतेनी आमाको छोराछोरी भइरहनुपर्ने हो र ? प्रश्न गर्दै उनीहरुले लेखेका छन्– ‘राज्य यतिसम्म श्रमको शोषण गर्छ कि  आफैं श्रम ऐन २०७४ घोषणा गर्छ न्युनतम तलबमान कायम गर्छ अन्य सेवामा कार्यान्वयन गर्छ शिक्षा क्षेत्रमा  हुँदैन किन ?’

३६ हजार बालविकास शिक्षकहरु मासिक ६ हजार र ३२ हजार विद्यालय कर्मचारी मासिक २५ सय देखि ११ हजारसम्ममा काम गरिरहेका भन्दै शिक्षकहरुले  यी शिक्षक कर्मचारीहरुको गत आर्थिक वर्ष बढेको १८–२० प्रतिशत तलबमान पनि अर्थमन्त्रालयको सिलिङ भित्र किन परेन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्त्रमा भनिएको छ– ‘माननीयज्यू, यीनै उत्पीडित समुदायको समाज, नारा र मतबाट विजय हुनुभएको होईन र ? यिनको मानवीय ढंगले  गुजारा चल्ला ? अनि भोको पेटले गुणस्तरीय शिक्षा सम्भाव होला ?’

शिक्षकहरुले आफूहरु लकडाउनको प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा बदल्दै समाजको चाहाना, इतिहासको आवाश्यकता  र वर्तमान परिवेशलाई आँकलन गरि विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी र गुणस्तरीय शिक्षा  दिन सक्ने प्रबिधिमैत्री शिक्षक बन्न तयारी गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

पत्रको अन्त्यमा भनिएको छ– ‘आशा छ ०७७–०७८ को बजेट  विनियोजनमा हाम्रा मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुनेछ । नेपालको सार्र्वभौमसत्ता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र  र बदलिँदो परिवेशको नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ  शिक्षा  क्षेत्रमा  वजेटको विनियोजन  हुनेछ ।’

यस्तो छ शिक्षकहरुले सांसदलाई पठाएको पत्र

माननीयज्यू,                  
प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रियसभासदस्य/मन्त्रीज्यू                    
संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं…
जिल्ला…   

आज विश्वभर मानव समुदाय कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग लडिरहेका  छन् । संक्रमणकै बिचमा  भारतीय विस्तारवाद नेपाल आमाको अस्मिता माथि धावा बोल्दै थप पीडा दिइरहेको छ, यसको सशक्त प्रतिरोध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल सरकार अनि तपाईं जनप्रतिनिधिहरुले गरिरहनुभएको छ । यस प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामी शिक्षक कर्मचारीहरु पनि सँगै रहेकोे प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।

माननीयज्यू, हामी शिक्षक कर्मचारीहरुले तपाईंलाई जनताको बिचमा  उम्मेदवार बनाउने पार्टीको शिक्षासम्बन्धि प्रतिबद्धता पत्र र तपाईंले जनता र समाजको लागि गर्नुभएको योगदान अनि तपाईंको जनताप्रतिको अटल आस्था र विश्वासलाई जनतामा लग्यौं, फलस्वरूप तपाईं  निर्वाचित हुनुभयो ।

माननीयज्यू, आज कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेको पनि २ वर्ष  बितिसकेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा बिगतको नीति र कार्यक्रम अनि बजेटले संविधानको मर्म र भावना अनि हाम्रो न्युनतम आदर्शलाई सम्बोधन गर्न सकेन, नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदाहुदै पनि  न्यून बजेटको बिनियोजनले कार्यान्वयन हुन सकेन । यसबाट शिक्षा क्षेत्र अन्यौल, अकर्मण्य र संकटपूर्ण अवस्थामै रहिरहेको छ। पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार रहेको शिक्षा क्षेत्रको यो हविगतले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको समृद्ध नेपाल सूखी नेपालीको परिकल्पना  पूरा होला र माननीय ज्यू ?

माननीयज्यू, करोडौं खर्चेर आधा वर्ष लगाएर बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन, शिक्षा क्षेत्रमा भएको द्वैत शिक्षा नीतिले संविधान घोषणा भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्नु, अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको ऐन पारित भईसक्दा  पनि न्यून वजेटको कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बिसौं वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा राहत अनुदानमा शिक्षकहरु कार्यरत छन् ।

पछिल्लो समयमा स्वयं सेवक र अनुदानका शिक्षक थपिएका छन् । नीति र कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र समृद्ध गर्ने योजना बनाएको छ तर शिक्षक अस्पताल अट्न सकेन । होइन माननीयज्यू ? शिक्षक कर्मचारीहरु यो देशमा सौतेनी आमाको छोराछोरी भइरहनुपर्ने हो र ?  माननीयज्यू, राज्य यतिसम्म श्रमको शोषण गर्छ कि  आफैं श्रम ऐन २०७४ घोषणा गर्छ न्युनतम तलबमान कायम गर्छ अन्य सेवामा कार्यान्वयन गर्छ शिक्षा क्षेत्रमा  हुँदैन किन ?

३६ हजार  बालविकास शिक्षकहरुको तलबमान  ६ हजार मात्र छ । ३२ हजार विद्यालय कर्मचारीको तलबमान २५ सय देखि ११ हजारसम्म मात्र छ, तर किन माननीयज्यू ? यी शिक्षक कर्मचारीहरुको गत आर्थिक वर्ष बढेको १८–२० प्रतिशत तलबमान पनि अर्थमन्त्रालयको सिलिङ भित्र परेन, किन ?
माननीयज्यू, यीनै उत्पीडित समुदायको समाज, नारा र मतबाट विजय हुनुभएको होईन र ? यिनको मानवीय ढंगले  गुजारा चल्ला ? अनि भोको पेटले गुणस्तरीय शिक्षा सम्भावना होला ?

माननीयज्यू, सरकारले नीति र कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेको छ यी शिक्षक कर्मचारीहरु निरास छन् । तपाईं र तपाईंको पार्टीलाई गरेको मतदान प्रति पछुतो मानिरहेका  त छैनन् ?  माननीयज्यू, सरकारले थुप्रै राम्रा कामहरु पनि गरिरहेको छ तर शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेन किन ?
माननीयज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युबाट  श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने घोषणा गरिरहँदा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अनुभूति हुन्थ्यो  तर निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरु अझै सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन सकेका छैनन् । यी पनि तपाईंहरुकै मतदाता होइनन् र ? यी–यी समुदायहरुले तपाईं र तपाईंको चुनावी चिन्नमा मतदान गरिरहँदा के कल्पना गरे होलान् ? तपाईंले  यसरी पछाडि फर्किएर पनि सोच्नु भएको छ त ?

आज सिङ्गो राष्ट्र संक्रमणमा छ, शिक्षा क्षेत्र झनै  लथालिङ्ग छ विद्यार्थीहरु १० औं वर्षको लगानीको प्रतिफल एसईई  परीक्षा केन्द्रको गेटमा पुगेर परीक्षा दिन नपाई फर्किएका छन् । मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन् । अभिभावकहरु पीडामा छन, अनलाइन कक्षाको रिउमर चलिरहेको छ। शहरबजारको निजी विद्यालयहरु विद्यार्थी आकर्षक गर्ने नाममा  अनलाइन शिक्षारुपी अफवाह फैलाइ रहेको छन् । यसले मुलुकमा खतरनाक द्वन्द्व निम्ताउँदैछ । यतिबेला दूर–दराजका  विद्यार्थीहरुको घरसम्म पाठ्यसामग्री पुग्नु नै भाग्यमानी सम्झिनुपर्ने बाध्यता  छ ।

आज गाउँका सरकारी विद्यालययहरु क्वारेन्टाइन बनिरहेका छन् ।   विद्यार्थीहरु भौतारी रहेका छन् । यी युवा विद्यार्थीहरु भविष्यका देशका निर्माता हुन् । यीनीहरुको विश्वास जित्न सके आउँदो निर्वाचन तपाईं र तपाईंको पार्टीलाई सहज हुनेछ र अन्यथा बिहारी शैलीको खरिद बिक्रि को अनैतिक निर्वाचनको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने छ । यी हाम्रो आवाजहरु शिक्षामा थप संक्रमण ल्याउन नदिने उद्देश्यका साथ आएका हुन् ।

हामी शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक कर्मचारीहरु लकडाउनको प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा बदल्दै समाजको चाहाना, इतिहासको आवाश्यकता  र वर्तमान परिवेशलाई आँकलन गरि विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी र गुणस्तरीय शिक्षा  दिन सक्ने प्रबिधिमैत्री शिक्षक बन्न तयारी गरिरहेका छौं ।

माननीयज्यू, आशा छ ०७७–०७८ को बजेट  विनियोजनमा हाम्रा मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुनेछ । नेपालको सार्र्वभौमसत्ता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र  र बदलिँदो परिवेशको नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ  शिक्षा  क्षेत्रमा  वजेटको विनियोजन  हुनेछ । समाजवाद उन्मुख नेपाली जनताको मतको अवमूल्यन गर्नुहुने छैन भन्ने अपेक्षा सहित

अध्यक्ष  एकीकृत अखिल  नेपाल शिक्षक संगठन जिल्ला समिति
मिति २०७७–०२–१३

२०७७ जेष्ठ १२ गते १९:४४मा प्रकाशित