मापदण्डविनाको सरुवा

एजुकेशन पाटी

Byएजुकेशन पाटी

४ श्रावण २०७७, आईतवार

यतिबेला कार्यरतस्थलबाट सबैभन्दा बढी सुरक्षित कोही छ भने त्यो या त शिक्षक छ, या त स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी छ । किनभने कुनै पनि शिक्षकको सरुवा उसको निवेदन, लिने र छाड्ने विद्यालयको दोहोरो सहमतीबिना हुनै सक्दैन । शिक्षकका लागि गरिएको सरुवासम्बन्धी यो कानुनी प्रावधान हो । दरबन्दी मिलानका नाममा यदाकदा कसैले गर्ने चलखेल अपवादमा पर्दछ ।

निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको सरुवा हरेक २ वर्षमा हुने गरी तोक्यो । सरुवाका लागि निश्चित महिना पनि तोक्यो । साउनदेखि असोज मात्र सरुवाका लागि प्रयोगमा आउने महिना भनी किटानी गरियो । न्युनतम बसाइ अवधि हिमालमा डेढ र पहाड, तराईमा २ वर्ष किटानी गरियो । तर अखण्ड किर्तनजस्तै सरकारले जहिले चाह्यो, उहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिई सरुवा गर्न भने छाडेन ।

कतिपय सामान्यदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु समेत विगतमा अवधि नपुुग्दै आफ्नो सरुवा भएकोले यथास्थानमा बस्न पाउँ भनी सरुवा बदरका लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाएपछि न्याय पाएका दृष्टान्तहरु पनि छन् । सबैभन्दा बढी यो मामिलामा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु प्रभावित देखिन्छन् । आज पनि समायोजनविरुद्ध मुद्दा गरेर कनिष्ठ कर्मचारीहरु संघमा र समायोजन स्वीकारेका वरिष्ठ कर्मचारीहरु स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कार्यरत छन् ।

एउटा दृष्टान्त
म, मनाङ्को जिल्ला शिक्षा अधिकारी भइरहेको बेला २०६६ मा सरकार फेरिएसँगै मेरो का.मु. पनि प्रभावित भयो । का.मु. झिकेर मेरो सरुवा मुस्ताङ जिल्लामा भयो । त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयमा रामस्वरुप सिन्हा र दीपेन्द्र विक्रम थापा दुुईजना सचिव थिए । कुशवाह शिक्षा मन्त्री थिए, कहिल्यै न्याय नदिने । कर्मचारी प्रशासन सिन्हासँग थियो ।

तर सरुवा सदर गर्ने दिन २०६६ मंसिर १६ गते सिन्हा मन्त्रालय नआएकोले अर्का सचिव थापालाई मेरो टिप्पणीमा ‘हुन्छ’ भन्नुपर्ने भयो । सचिवहरु प्रायः टिप्पणीमा ठिक छ, हुन्छ, थाहा भयो जस्ता शब्दहरु लेख्छन् । सदर, स्वीकृत त एकाधले मात्र लेख्ने गर्छन् । त्यसैको प्रभाव होला भिमाद नगरपालिका तनहुँका मेयर मेखबहादुर थापा पनि मेरो कार्यकालसम्म ‘हुन्छ’ लेखेर फाइल सदर गर्थे ।

हरि पौडेल सचिव थापाका पिए थिए । ‘पौडेलजीलाई बोलाउनुस्’ भनेछन् । म सचिवको कार्यकक्षमा गएँ । उनले भने, ‘पौडेलजी, तपाईंले मुस्ताङ माग्नुभएको हो ?’ मैले भने ‘सर, मैले त कामु पाए हो, नत्र मनाङ बसेकोले मुस्ताङ किन माग्थें ’? ‘हैन, तपाईंलाई विभागबाट पनि लेखी आएको रहेछ मुस्ताङ भनेर, सामान्यबाट पनि सहमति ल्याइसकेछन् , के गरौं ? सदर गर्नै पर्ने भयो मैले ।

मलाई पनि मनाङबाट मुस्ताङ पठाउन मन नभएरै डाकेको हुँ । क.प्र. मसँग छैन, सकेछु भने पछि न्याय दिउँला’ थापाले भने । तर मसँग अर्को विकल्प थिएन । मलाई मनाङ लाने सरकार हटिसकेको थियो । विभागबाट खासै सहयोग थिएन । मन्त्रालय मेरो विपरीत । सचिव थापासँग अन्याय नगरे पनि न्याय दिन सक्ने हैसियत थिएन ।

‘सकेछु भने पछि न्याय दिउँला सम्म’ भने । धन्य भयो मेरा लागि । अमिलो मन लिएर म मनाङबाट मुस्ताङ गएँ । सरुवाको मापदण्ड, कार्यविधि भएर पनि लागू नगर्ने, सामान्यबाट सहमति ल्याएपछि जसलाई जुनसुकै बेला जहाँ पनि पेल्न सकिन्छ भन्ने सोच त्यो बेलाका राजनीतिक नेतृत्व र उनका पिछलग्गु उच्चपदस्थ कर्मचारीमा व्याप्त थियो । त्यसको शिकार ममात्र होइन, हामी शिक्षाका धेरै भैसकेका थियौं ।

सायद गृह, स्थानीय विकासतर्फ पनि यही हालत थियो भन्ने कुरा क्षण–क्षणमा फेरिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीको अवस्थाले यही कुराको पुष्टि गथ्र्यो ।

मेरो मुस्ताङ बसाई काम गर्नभन्दा पनि मनाङबाट मुस्ताङ पेलिएर आउनुपरेको भनेर विज्ञापन गर्नमा बढी बित्यो । एकदिन मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे मुक्तिनाथको दर्शन गर्न गए । सिडियोलाई कार्यालय प्रमुख जुटाइदेऊ म निर्देशन दिन्छु भनेछन् । संयोगले म पनि उनको निर्देशनस्थल जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हलमा पुुगें । निर्देशन दिइसकेको अनुुभूतिपछि उनले भने ‘तपाईंहरुका केही समस्या छन् ? भए भन्नुस्’ ।

मुख्य सचिवका अगाडि सब चुप । मैले हात ठडाएँ । सिडियोले ‘ल, भन्नुस्’ भने । मैले धारावाहिक भन्नथालें, ‘सर उमेश मैनालीका झै कान्तिपुरमा लेख्नका लागि त होइन होला सरले समस्या मागिबक्सेको ? समस्या धेरै छन्, सरबाट समाधान हुँदैन भन्ने थाहा छ र पनि भन्न चाहन्छू । नम्बर एक, कुनै कर्मचारीलाई डाँफे टुडाँफे वा गैंडा टू गैंडा सरुवा गर्न मिल्छ ?

सरको नेतृत्वको प्रशासनले मलाई मनाङदेखि मुस्ताङ सार्यो, मैले नचाहँदा नचाहँदै, यही हो प्रशासनिक न्याय ? नम्बर दुुई, हजुरले यहाँ सायद किनेर खाइसिएको छैन, सिडियो सापको पाहुना भएकोले थाहा भएन होला एक कप रातो चियालाई ५० रुपिया पर्छ तर सरले नेतृत्व गरेको प्रशासनिक संयन्त्रले शिक्षक तालिममा जम्मा ३५ रुपैया मात्र खाजाखर्च दिन्छ । ३५ ले के आउँछ यहाँ ? कृपया एककप चिया सरलाई आफ्नै पैसाले किनेर खान निवेदन गर्छु । मेरो कुरा यत्ति हो ।’

त्यति बेला शिक्षकहरुको तालिममा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३५ रुपैया बराबरको खाजा विनियोजन हुन्थ्यो । काठमाडौदेखि बझाङसम्मको नम्र्स त्यही थियो । पछि उनले ‘ठिक छ कुरा बुुझें मैले, काठमाडौं गएर मेरो इजलासमा बस्ने सचिवहरुको नियमित बैठकमा तपाईंले भनेका कुरा राख्नेछु’ भने । कार्यक्रम सकियो । कोही उनैका पछि लागे । कोही आ–आफनो गन्तव्यतर्फ । मलाई यसपछि हरेकले ‘ठिक भन्नुभयो’ भनेर हात मिलाए, ढाप मारे ।

फेरि भयो सरुवा
मुस्ताङमा भने धेरै बस्न परेन । त्यहाँ देवेन्द्रराज खनाल शिक्षा अधिकारी थिए । विद्यालय निरीक्षकमा उनी मभन्दा जेष्ठ भएपनि जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा भने उनीभन्दा म नै पहिला का.मु. पाएको थिएँ । यिनै खनाल थिए, जसले मलाई लमजुङको अफिसरबाट मनाङमा शिक्षा अधिकारीमा आफू निमित्त शिक्षा अधिकारीको हैसियतले रमाना र बिदाइ गरेका थिए । संयोगले उनै खनालसँग पुनः मुस्ताङमा भेट भयो ।
२०६६ चैतमा मन्त्रालयले उनलाई सल्यानमा सरुवा गर्यो शिक्षा अधिकारीका रुपमा र मलाई मुस्ताङकै लागि का.मु. दियो । मैले सचिव दीपेन्द्र थापाले ‘सकेछु भने पछि न्याय दिउँला ’ भनेको सम्झें । यतिबेला मन्त्री पनि कुशवाहको ठाउँमा शर्वेन्द्र शुक्ल आएका थिए। थापाले नभन्दै न्याय दिएको अनुुभूति मैले गरें ।

तर, खनाल तनहुँका थिए । मेरो इच्छाविपरीत सरुवा भयो भनेर स्थानीय नेताकहाँ पुुगेछन् । सत्तामा नभए पनि तनहुुँका नेताहरुको राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड थियो नै । त्यसमा पनि एउटा शिक्षा अधिकारीको सरुवा थमौती ठूलो कुरा भएन । पौडेल, जोशीहरुका कुरा सुनवाइ नहुने कुरै थिएन । खनालले बदर गराए, नेता लाएर, मलाई कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सहसचिव गेहेन्द्रमान उदाशले ‘सचिवज्युसँग कुरा भएको छ, तपाईं सल्यान जानुस है’ भने ?

कहाँको मुस्ताङको साँघुुरो घेरा कहाँको सल्यान ? म २०५३ मा पनि त्यहाँ बसेको थिएँ । लात्तीले हानेको कुकुर खटियामाथि । म खुसीले गद्गद् हुँदै हुन्छ भनें । भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फ्याक्स मगाएर उनै खनालले दिएको रमाना, गरेको बिदाइ र बेलुकी समेत उनैको अतिथि बनी सो को पछिल्लो दिन सल्यानका लागि टाप कँसे ।

स्थानीय तहमा भने फरक
त्यतिबेलादेखिको प्रशासनिक अव्यवस्था आजसम्म पनि उस्तै छ । कम्तीमा पनि आज स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरुको सरुवा, वृत्तिविकासको पाटो निजामती ऐन, नियमको अभावमा अनिर्णित छ तापनि सरुवाका हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा हुन खोज्नेको निवेदन, रिक्त स्थान भएको पालिकाको सहमति र छाड्ने पालिकाको सहमतिका आधारमा सरुवा गर्ने अभ्यास गरेको छ । यो पुरानो परम्पराभन्दा एककदम प्रगतिशीलजस्तो देखिन्छ । किनभने समायोजन हुँदा आफ्नो जेष्ठतासमेतको निश्चित आधारमा समायोजन, पदस्थापन भएको छ ।

एक किसिमले आफ्नो योग्यताले खामेको ठाउँमा नै समायोजन भएको छ । यसरी मागेको ठाउँमा गएकोलाई विगतमा झैं जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई र जहिले मनलाग्यो त्यहिले सरुवा गरिदिंदा अन्याय हुन्थ्यो । यसैकारण व्यक्तिको सहमति माग्ने चलन राम्रो मान्नुपर्छ । साविककोभन्दा पायक ठाउँमा पाए आउन चाहने सबैको इच्छा हुन्छ ।

यसका लागि आउन खोजेको संस्थाको सहमति पनि खोजेको देखिन्छ । यो प्रचलन अक्षरसः राम्रो नभएपनि विगतमा झै अर्कोका कारण पेलिनुपर्ने, हिमालबाट हिमाल, पहाडदेखि पहाड वा तराईदेखि तराईमा नै सरुवा हुनुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि सहायक भने अवश्य हो । यद्यपि यो पनि तदर्थ व्यवस्था हो र आगतमा बन्ने स्थानीय सेवा नियमावलीले यसलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भने जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्