काठमाडौं । लकडाउनको समयको शुल्क छुटकोलागि निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको सरकार विस्तारै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न थालेको छ। शुल्क असुलेरै छाड्ने निजी विद्यालयको अडानपछि शिक्षा मन्त्रालयले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकहरूबाट मात्र पैसा नलिनेतर्फ अघि बढेको हो।
त्यसका लागि अभिभावकहरूको वर्गिकरण गर्ने र सोही अनुसार अघि बढ्नेगरी प्याबसन र एनप्याबसनसँग शिक्षा मन्त्रालयले सहमति गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले शुल्क समस्या समाधानका लागि अभिभावको वर्गीकरण गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालहरूसँग सहमति भएके जानकारी दिए। त्यसको खाका ल्याउने जिम्मा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई दिएको छ।
नियमित तलब पाएको र नपाएको, जागिरबाट बाहिरीएको र ब्यापार ब्यवसाय नचलेको वर्गमा बाडेर शुल्कको खाका तयार पारेर मंगलबारसम्म बुझाउनु पर्ने मन्त्रालयको निर्देशन छ। ‘हाम्रो खर्च टर्ने र अभिभावकलाई मार्का नपर्ने गरी शुल्क प्रस्ताव मन्त्रालयले माग गरेको छ,’प्याबसनका अध्यक्ष टिका पुरीले भने ‘मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्याबसन र एनप्याबसनले सरकारी कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक, बैंकर, सेना, प्रहरी बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलगायत अभिभावकलाई नियमित आय आर्जन समूहमा राखेर शुल्क मापदन्ड बनाइने छ।’ नियमित आय नभएका अभिभावकले कति प्रतिशत शुल्क तिर्नेबारे खाका बनाउने जनाउँदै उनले थपे ‘यही आधारमा निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिनु पर्ने तयारी भइरहेको छ।’
एकातिर निजी विद्यालयहरुले धमाधम शुल्ह असुली रहेका छन् भने अर्को तर्फ मन्त्रालयले समस्या समाधानको साटो स्कुलहरुले नै अभिभावको वर्गीकरण गरेर शुल्क असुलीको बाटो खोल्नुले मन्त्रालय पुन एकपटक अब्यवहारिक निर्णय तर्फ गएको स्पष्ट भएको छ।
यसैबीच शिक्षक –कर्मचारीलाई तलब खुवाउने बहानामा निजी विद्यालयहरुले सरकारी निर्देशनको विपरित अभिभावकहरुसँग धमाधम शुल्क असुलि गरेको भएपनि आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई तलब दिएका छैनन्। तलब नपाएपछि निजी विद्यालयहरु सडक आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन्।
लकडाउन चैत्र ११ गतेदेखि भए पनि निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरुले गत पुसदेखिनै तलब पाएका छैनन्। जसका कारण शिक्षकहरु निकै मार्कामा परेका छन्। यति मात्र होइन निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिने निहुँमा विद्यार्थीहरुलाई अनलाईनबाट पठनपाठन गराए। शिक्षकलाई कक्षामा सहभागिता गराए। स्कुलले त्यही शिक्षकलाई तलब खुलाउन भन्दै अनलाइन कक्षाको समेत रकम असुली रहेका छन्। तर गत पुसदेखिनै शिक्षकहरुले तबल पाएका छैनन्।
जेठसम्मको तलब नदिने ९५ प्रतिशत स्कुल रहेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए। शिक्षक कर्मचारीलाई मोहरा बनाएर शुल्क उठाउने तर उनीहरुलाईनै तलब नदिने शिक्षकहरुसँग ठगी भएको आरोप उनको छ।
लकडाउनको निहुँमा निजी विद्यालयहरुले देशभरिबाट शिक्षकहरु समेत निस्कासन गरिरहेको र उनीहरुको सेवा सुविधा समेत नदिएकोमा निजी विद्यालयको शिक्षक थप मार्कामा परेकोले अब इस्टु आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेको जनाए।
निजी विद्यालयमा साढे दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीहरु कार्यरत छन्। ‘निजी विद्यालयमा पठनपाठन गराउने शिक्षकहरु हाल तीन किसीमले मार्कामा परेका छन्,’अध्यक्ष थापा बताउँछन्‘पुसदेखि तलब नदिएका ५० प्रतिशत स्कुलहरु छन्। भने चैत्रदेखि तलब नदिने स्कुलको सँख्या ९५ प्रतिशत छ।’ थापाले भने‘कोरोनाको निहुँमा देशभरिबाट २५ जना शिक्षकहरु निस्कासनमा परेका छन्। हामी शिक्षक कर्मचारीलाई अघि सारेर निजी विद्यालयले शुल्क लिएका छन्। तर हामीलाई तलब दिएका छैनन।’उनले आफुहरु शिक्षामन्त्रालय, सांसद तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुमा समेत शिक्षकको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाई नभएकोले आन्दोलनमा उत्रनु परेको जनाए। अध्यक्ष थापाले यही साता भौतिक दुरी कायम गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रने तयारी भइरहेको जनाए।
‘गत वर्षको सबै शुल्क निजी विद्यालयहरुले चैत्र महिनामै उठाइसकेका छन्,’अध्यक्ष थापा भन्छन्‘एक दुइ महिना त स्कुलले धान्न सक्छ। तर पनि शिक्षकलाई तलब नदिनु हामी शिक्षकमाथि ठगि गरिएको छ।’
प्याबसनका अध्यक्ष पुरीले शिक्षकहरुले तलब नपाएको स्वीकारेका छन्। उनले स्कुलहरुले शुल्क नउठाएसम्म शिक्षक–कर्मचारलिाई तलब खुवाउन समस्यानै हुने बताए। उनले सरकारसँग निजी विद्यालयहरुले सहुलियत ब्याजदरमा ६ महिना चल्न सक्ने मागेको ऋण समेत सरकारले स्वीकार नगरेको कारण थप समस्यामा आएको उनको तर्क छ। ‘हाम्रो स्कुल शुल्कबाट चल्ने हो। हामीले शुल्क उठाउन नसकेको कारण तलब दिन नसकिएको हो,’ अध्यक्ष पुरीले भने‘अब स्कुल चल्न सक्ने अवस्थामा नभएकोले दरबन्दी समेत कटौटी हुन्छ।’
रुबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।