काठमाडौं । शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्लेले कोभिड–१९ को महामारीको समयमा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बन्दको सूचना जारी गर्न भन्दा अरु काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन र सिकाइ निरन्तरताका लागि विभिन्न विकल्पहरु दिनुपर्नेमा मन्त्रालय चुकेको उनको आरोप थियो ।
महिला शिक्षक समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा बोल्दै शिक्षाविद् प्राडा वाग्लेले भने– ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट यस समयमा विद्यालय बन्द गर्ने सूचना भन्दा अरु केही कुरा आएन ।’
शिक्षा मन्त्रालयले समुदायलाई आफ्नै तरिकाले काम गर्न पनि नदिएको र आफुले विभिन्न विकल्पहरु पनि नदिएको भन्दै डा. वाग्लेले भने– ‘सहजीकरण गर्नुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय बाधक बन्ने काम भयो ।’
वैकल्पिक शिक्षाका लागि निर्देशिका जारी गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सिन्को नभाचेको आरोप लगाउँदै प्राडा वाग्लेले प्रविधिको साधन र इन्टरनेट नदिइकनै भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर भन्नै नमिल्ने बताए ।
फिलिपिन्समा सरकारले हरेक विद्यालयलाई ल्यापटप, डेस्कटप, मोवाइल, इन्टरनेट लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएर प्रविधिमार्फत वैकल्पिक सिकाइ अगाडि बढाएको उदाहरण दिँदै शिक्षा मन्त्रालयले पनि विद्यालयहरुलाई ग्याजेट र इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
१५ हजार विद्यालयमा एकसय भन्दा कम विद्यार्थी रहेका र ५० भन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयको संख्यापनि धेरै रहेकाले त्यस्ता विद्यालयहरुलाई वर्गिकरण गरेर सिकाइ रिन्तरताका लागि विभिन्न विकल्पहरु सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा सामाजिक दूरी कायम राख्दै फेस टु फेस विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो कि ?’ उनले भने ।
प्हिले जस्तै विद्यालय खुल्क तत्काल सम्भव नभए अब घरघरमा विद्यालय मोडलमा जानुपर्ने उनको सुझाब थियो । सक्ने र शिक्षित अभिभावकलाई घरमै सन्तान पढाउन लगाएर त्यो सिकाइको अनुगमन र मूल्यांकनको विधि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षकलाई तयारी नगरिकन वैकल्पिक सिकाइ विधिमा जानै नसकिने भन्दै प्राडा वाग्लेले ग्याजेट र इकुपमेन्टको व्यवस्था, शिक्षक तयारी, स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था, सिकाइ के्नद्रको स्थापना र विस्तार जस्ता कार्यमा गृहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
अब हरेक विद्यालयमा सूचना–प्रविधि पुर्याउन सम्भव नभए सिकाइ केन्द्रको मोडलमा गएर केन्द्रहरुलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाएर सिकाइ निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई वजेटको समस्या नभएको भन्दै दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, राष्ट्रपति सुधार कार्यक्रम, स्वयंसेवक शिक्षक आदिको वजेट त्यसमा खर्च गर्न सकिने उनले सुझाए ।
अब पाठ्यपुस्तक नभइ पाठ्यक्रम पढाउनुपर्ने र भाषा, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणितका सीपहरु मत्रै सिकाएर सोही अनुसारको मूल्यांकनमा जानुपर्ने उनको सुझाब थियो ।