काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करार लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गर्ने प्रतिबद्धता सहित आगामी निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । माओवादीले ‘शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधार–सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता’ भन्ने नारा सहित आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद पूर्णतया अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् घोषणापत्रमा रहेका शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवद्धताहरु
१. संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गरिने छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।
२. विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइनेछ । १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिब र गणित (स्टेम) शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने छ । शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ ।
३. सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने छ । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण गरी नमुनाको रूपमा विकास गरिने छ । शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिइने छ । साथै, स्थानीय भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४. शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाबै अनिवार्यरूपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
५. नेपालको अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा योगदान गरेका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश, जनजाति, थारु, दलित र महिला आन्दोलन सम्बन्धी जानकारी पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी समकालीन र भावी पुस्तालाई गौरवमय इतिहासप्रति गर्व गर्न प्रेरित गरिने छ ।
६. श्रम बजारको माग, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रको जनशक्ति र देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै २० वर्षे जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोही अनुसारको शिक्षामा जोड दिइने छ । शिक्षा क्षेत्रमा हाल भइरहेको राज्यको लगानीलाई क्रमशः बढाउँदै लगी पाँच वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बनाइनेछ ।
७. प्रमाणपत्रका लागि मात्र शिक्षाजस्तो भएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी शैक्षिक संस्थालाई दक्ष जनशक्ति, सिर्जनशील नागरिक तथा वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने र मानवता प्रवर्धन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ । यसका लागि अनुसन्धान एवम् व्यावहारिक अभ्यासमा जोड दिइने छ ।
८. प्राविधिक जनशक्ति र वैज्ञानिक उत्पादनमा सरकारले पर्याप्त बजेट लगानी गर्ने छ । शिक्षालाई मानव जातिको अग्रगतिको आधार निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिने छ ।
९. शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुसाहित गरिने छ । शैक्षिक क्षेत्रका विकृति, विसब्गति र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारिने छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिने छ ।
१०. लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करार लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने छ । शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद पूर्णतया अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरिने छ । विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरुका समस्याको समाधान गरिने छ । लामो समयदेखि आंशिक प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई करार तथा स्थायी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
११. समाजका अस्वीकार्य परम्परा र रूढिवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक संस्थाको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान र परिवर्तन अनुकूल बनाइनेछ । शैक्षिक संस्थालाई पठनपाठन र सिकाइको अनुकूल बनाइने छ । व्यावसायिक शिक्षालाई उद्योग–व्यवसायसँग जोडी सिक्ने र कमाउने कार्यलाई सँगसगै अघि बढाइने छ ।
१२. उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्राविधिक, अनुसन्धानमुखी र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ । राज्यद्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूलाई सब्घीय संरचना अनुरूप हुने गरी पुनर्संरचना गरिने छ ।
१३. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ । प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आब्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।