काठमाडौं । शिक्षा ऐनको संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलाशले प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

शुक्रवार भएको बहसमा अस्थायी शिक्षकहरुको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले शिक्षक आयोगले अदालतमा झुठोपत्र पठाई त्यसैको आधारमा आदेश हुँदा धेरै शिक्षकहरु परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएको  दावी गरेका थिए ।

उनले आयोगले एउटा विज्ञापन नै लुकाएर झुठो प्रमाण अदालतमा पेश गरेको र सोही अनुसार आदेश हुँदा लाइसेन्स, तालिम, शिक्षा विषय, लियनराख्नेबस्ने अस्थायी शिक्षकहरु परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएका जिकिर गरेका थिए ।

शुक्रवार, अधिवक्ता काफ्लेले एउटा विज्ञापन नै लुकाएर आयोगले अदालतमा पत्र पठाएको दावी गरेपछि सवैंधानिक इजलाशले त्यो प्रमाण अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेश अनुसार आयोगले पेश गरेको पहिलो विज्ञापन भइसकेको भन्ने झुठोपत्र शुक्रवार नै अदालतमा पेश गरिसकिएको अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला र शिक्षा ऐनको व्यवस्था विरुद्ध भएको भन्दै कुमार लामा, कान्तिकुमारी ढुंगेललगायत २० जना अस्थायी शिाकहरुले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

२०७३ असार १५ मा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएलगत्तै त्यसको खारेजीको माग गर्दै २०७३ भदौ १९ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको २०७४ मंसिर १२ को संयुक्त इजलाशले परीक्षाका लागि शिक्षक लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको शिक्षक आयोगको नियमावलीको व्यवस्था खारेज गर्न परेको मुद्दा समेत संवै धानिक इजलाशमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै मंसिर १३ गते सर्वोच्च अदालतले परीक्षाका लागि अस्थायी शिक्षकले तालिम लिएकै हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न परेको मुद्दा र मंसिर २९ गते लियन राख्ने बस्ने शिक्षकले परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न परेको मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

मंसिर २९ गते बसेको प्रधान न्यायधीश गोपाल प्रसाद पराजुली, न्यायधीशहरु दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्शेर जवरा, दीपकुमार कार्कीको संवैधानिक इजलाशले आठौं संशोधित शिक्षाऐन र विगतका सर्वोच्च अदालको फैसलासँग बाझिएका ११ वटा मुद्दाको बहस पौष १४ गते गर्ने आदेश दिएको थियो ।

२०६३ को ऐन संशोधन पछि हालसम्म विभिन्न खुला विज्ञापन भएका छन् । मन्त्रालय र आयोगले कहिले तिनै विज्ञापनलाई ‘पहिलो विज्ञापन’ भन्दै अदालतमा पत्र पठाएको छ भने कहिले ऐनले भनेको पहिलो विज्ञापन नै नभएको भन्दै पत्र पठाएको छ । हालसम्म २०६३ को संशोधित शिक्षा ऐनबमोजिमको ‘पहिलो विज्ञापन’बारे कोही पनि स्पष्ट देखिदैनन् । भएनरभएको भन्ने विषय निरन्तर बाझिँदै आएको छ । सबैले आफूअनुकूलको व्याख्या गर्दै आएका छन् । कसैले २०६९ सालको विज्ञापनलाई पहिलो विज्ञापन मानेका छन् भने कसैले पहिलो विज्ञापन हुनै नसकेको भनेका छन् । यसबाट सर्वोच्च अदालतसमेत हैरान भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र शिक्षक सेवा आयोगले पहिलो विज्ञापनको सन्दर्भमा दिने फरक–फरक जवाफका कारण मुद्दाहरुमा न्यायाधीशपिच्छेको भिन्नाभिन्नै आदेश जारी हुने गरेको छ ।

२०७३–wo–११५५ नम्बरको थानेश्वर गुप्ताको मुद्दामा न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराको एकल इजलाशले ‘पहिलो विज्ञापन नभएकाले अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई पनि परीक्षाको फारम भर्न दिनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, २०७३–wo–११८९ नम्बरको अमृता भट्टराईको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले पहिलो विज्ञापन नभएकोले शिक्षा विषय नपढेका, तालिम नलिएका शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएको पूर्व अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरनतरता दिने आदेश जारी गरेको थियो ।

पुनः २०७३–wo–११९० नम्बरको समीक्षाकुमारी ढकाल निरौलाको सोही विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्कीले पहिलो विज्ञापन भइसकेकाले पहिले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने आदेश जारी गरेको थियो भने , सर्वोच्च अदालतले २०७३–wo–११७८ र ११७९ को बसन्तकुमार श्रेष्ठ र कान्तिकुमार दाहालको मुद्दामा पहिलो विज्ञापन नभएको भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

किन ढाट्छ मन्त्रालय र आयोग
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोग पहिलो विज्ञापनको सन्दर्भमा आफू अनुकूलको भिन्नभिन्नै जवाफ दिँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०७३–wo–११५५ र २०७३–wo–११८९ नम्बरको मुद्दामा ‘पहिलो विज्ञापन नभएको’ र २०७३–wo–११९० को मुद्दामा ‘पहिलो विज्ञापन भइसकेको’ भनेर जवाफ पठायो । त्यस्तै शिषक आयोगले पनि कुनै मा भएको र कुनैमा नभएको भनी जवाफ पठाएको छ । जसले गर्दा मुद्दैपिच्छे फरक आदेश जारी भएको अवस्था छ । पहिलो विज्ञापन भइसकेको भन्दा अवकाशप्राप्त अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने साथै पहिलो विज्ञापन नभएको भनिदिँदा लियन, सट्टा, शिक्षक लाइसेन्स, तालिम नभएका शिक्षकहरुलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउन दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले आफूखुशी मुद्दैपिच्छे फरक जवाफ दिँदै आएको पाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ११ फागुन २०७१ मा चलानी नं ४३५ मा लेखेको पत्रमा पहिलो विज्ञापन हुनै नसकेको र ऐन संशोधनको चरणमा रहेको बताएको थियो । फेरि, मन्त्रालयले ११ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई लेखेको चलानी नं ६५ को पत्रमा अहिले खोलेको विज्ञापनलाई नै पहिलो विज्ञापन भनेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग पनि पहिलो विज्ञापन भएको र नभएको भन्ने विषयमा अलमलमा परेको छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा पनि कहिले ‘विज्ञापन भइसकेको’ र कहिले ‘हुनै नसकेको’ भन्ने जवाफ पठाउँदै आएको छ । आयोगले १२ जेठ २०७४ मा समीक्षाकुमारी ढकाल निरौलाले सर्वोच्चमा दायर मुद्दाको लिखित जवाफ दिने क्रममा संशोधित कानूनबमोजिम २० पौष २०६९ मा पहिलो विज्ञापन गरिसकेको दाबी गरेको छ । आयोगले यस विज्ञापनमा पहिल्यै भइसकेको विज्ञापनको सुविधा पुनः दिनु कानूनविपरीत र त्रुटिपूर्ण हुनेसमेत जिकिर गरेको छ ।

के हो पहिलो विज्ञापन ?
शिक्षा ऐनको संशोधन २०६३ ले पहिलो विज्ञापनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई पहिलो विज्ञापन गर्ने र त्यसमा एक पटकका लागि सबैखाले अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र परीक्षामा असफल हुने अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधासहित विदा गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षा ऐनको संशोधन २०६३ को ११ च को उपदफा (१क)मा ‘पहिलो विज्ञापनमा संवत् २०६३ साल वैशाख १० गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकका रुपमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुसमेत उम्मेदवार हुन सक्नेगरी आयोगले तोकिएबमोजिमको खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्नेछ ।

अस्थायी शिक्षकहरुको हकमा एक पटकका लागि उम्मेदवार हुन उमेर हद लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, (१ ख) मा यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत अस्थायी शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षक र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको विज्ञापन बमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरुसमेत उम्मेदवार हुन सक्नेगरी तोकिएबमोजिम खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अस्थायी शिक्षकहरुको हकमा एक पटकका लागि उम्मेदवार हुन उमेर हद लाग्ने छैन ।

त्यस्तै, ‘(१ ग) मा प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरुमध्ये पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि अस्थायी शिक्षकका रुपमा काम गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख भएको थियो ।