काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता प्रमाणपत्र दिँदा घुस लिइएको घटनाबारे छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ । आईतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमै एकजना सांसदले केन्द्रबाट सेवा लिँदा घुस खुवाउनुपरेको आरोप लगाएपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक बसन्तप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित् तीन सदस्यीय छानबिन समितिमा उपसचिव रामप्रसाद शर्मा र शाखा अधिकृत पुष्पा वाग्ले सदस्य रहेका छन् ।
संसदमै कुरा उठेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद दहालका अनुसार छानबिन समितिले समकक्षताको प्रमाणपत्र लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, सोमा लाग्ने दस्तुर लगायतका विषयवस्तुका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी सात दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
जनता समाजवादीका सांसद वीरेन्द्र महतो प्रतिनिधिसभा बैठकमै छोराको समकक्षता लिन पाँच हजार रुपैयाँ घुस दिनुपरेको आरोप लगाएका थिए । भारतीय सीबीएसई कोर्स पढेर नेपालबाट समकक्षता लिँदा ५ हजार घुस दिएपछि मात्रै काम बनेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएका थिए ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले उक्त घुसकाण्डबारे प्रश्न उठाएका थिए ।