काभ्रेपलान्चोक । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढाउन जीवनउपयोगी शिक्षण सिकाइमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन् । भालेश्वर माध्यमिक विद्यालय पनौती नगरपालिका ८ काभ्रेपलान्चोकको ६७ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
संघीय शिक्षा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको सरकार जिम्मेवार हुने गरी आउनुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो। ऐन अहिले संसद्मा रहेको भन्दै उनले सँगै विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षा ऐन पनि संसद्मा दर्ता भएको बताइन् ।
‘संघीय शिक्षा ऐन संसद्मा छ । सँगै विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षा ऐन पनि संसद्मा दर्ता भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनभित्र तीन तहको सरकार जिम्मेवार हुने गरी समेटिनुपर्छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय निकायलाई शिक्षाको जिम्मेवारी दिइएको अवस्था छ । तर त्यसभित्र पनि केही गुनासाहरू प्राप्त भएका छन् । त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी ऐन आउनुपर्छ ।’
स्थानीय निकायहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी विभिन्न नियमहरू लगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको भन्दै उनले ती कुराको सम्बोधन हुने गरी ऐन आउनुपर्ने बताइन् । शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलमा लाग्न दिइनुहुँदैन भन्ने कुरा शिक्षामन्त्रीले अगाडि सारेको भन्दै उनले शिक्षालाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारबीच कसरी समन्वय गरेर लैजान सकिन्छ भनेर ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन् ।
सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउन सबैको भूमिका हुनुपर्ने भन्दै उनले कुनै पनि बालबालिकालाई बालश्रममा लाग्नबाट रोक्नुपर्ने बताए । ‘सबै बालबालिकाले शिक्षा पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई कुनै पनि बहानामा श्रममा लगाउन पाइँदैन । जुन कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही कुरा समेटिएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
किशोरीहरूको आत्म रक्षाका लागि सबैले अनिवार्य रूपमा आत्मरक्षा तालिम लिनुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । ‘विद्यालय शिक्षा जस्तै किशोरीहरूका निम्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण पनि जरुरी विषय हो’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयले पनि किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम भनेर केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । किनभने किशोरीहरूमाथि हुनसक्ने विभिन्न हिंसाको अन्त्यका लागि त्यो कार्य जरुरी छ ।’
अहिलेको अवस्थामा प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर न्यून भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले सरकारमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूका विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नै पर्छ भन्ने अवधारणा पनि ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
सोही अवसरमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री रेशम लामाले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका निम्ति आफूले लामो समयदेखि पहलकदमी गर्दै आएको बताए ।